पञ्चेश्वर आयोजना नेपाल र भारतबिच पेचिलो विषय हो । यसका कारण नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूबिच ठुलो विभाजनको मार खेप्नुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि भयो ।

भारतले जलविद्युत्भन्दा पनि पानी महत्त्वपूर्ण मान्छ । तर नेपालले विद्युत्लाई बढी प्राथमिकता दिन्छ । पञ्चेश्वर बनेपछि देशको कायापलट हुन्छ । देशले समृद्धिमा फड्को मार्छ । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय माथि पुग्छ भन्ने खालका विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी आँकडाहरू बाहिर आए । यसले राजनीतिक दल, व्यक्ति र राजनीतिक वृत्तमा ठुलो छाल ल्यायो । समाजमा समेत धेरै प्रभाव पार्‍यो । तर नेपालले भारतसँग ठिक ढंगले छलफल गरी सम्झौता गर्न नसक्दा यो धकेलिँदै गएको हो । 

पञ्चेश्वरका विषयमा भारतसँग प्राक्टिकलभन्दा सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएकाले परियोजनाको डीपीआरमा सहमति हुन सकेन । अहिलेसम्म पनि फाइनल हुन सकेको छैन ।

नेपालका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसको डीपीआर चाँडै टुंग्याउने प्रेस वक्तव्य नै निकालेका थिए । त्यसबेला यसले चर्चा पाएको थियो ।

त्यो सहमतिसँगै २०२३ जुलाईमा विज्ञ समूह (टीओई)को बैठक बसेको थियो, जुन चौथो बैठक थियो । बैठकले डीपीआर टुंग्याउने भनेको थियो । डीपीआर परिमार्जन गर्ने सहमतिपछि प्रस्तुत पनि गरियो । तर २०२३ अगस्टमा टिओईको पाँचौँ बैठकमा महाकालीको पानीको अधिकार र लगानी सेयर गर्ने विषय निरूपण हुन नसक्दा बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन । 

• नमिलेका विषयमा चाँडै सहमति गर्न दुवै देश तयार 

परियोजना बनाउने भनेर लामो समय कथा मात्रै सुनायौँ । तर अहिलेसम्म मुलुकले केही फाइदा लिन सकेको छैन । तर अहिले भारत र नेपाल दुवै देशका प्रधानमन्त्री तथा उच्च राजनीतिक तहमा यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । केही समय पहिला ऊर्जा मन्त्रीको टोलीले भारतका जल शक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग व्यापक रूपमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा नमिलेका विषयलाई मिलाएर लैजाने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

आयोजनाबाट दुई देशमध्ये कसले कति फाइदा पायो, त्यसको हिसाबअनुसार आयोजना निर्माणको लागत बेहोर्नुपर्छ भनिएको थियो । यो सबै गणितीय काम गर्न तत्काल बैठक बस्ने र चाँडै कामको थालनी गर्ने गरी गत माघ २८ गते इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन भारत जाँदा भएको भेटमा मन्त्रीसँग सहमति भएको छ । भेटमा पञ्चेश्वरको डीपीआर चाँडो फाइनल गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म लिंक नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । 

समिति बैठकले विज्ञ टोलीको म्याद आगामी अगस्टसम्म थप गरेको छ । समितिको म्याद थप गरी आगामी अगस्टसम्ममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्नुपर्ने दुवै देशको अलिखित सहमति भएको छ । परियोजना विज्ञ टोलीको नेतृत्व नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग सचिवले गर्ने र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षले भारतीय विज्ञ टोलीको गर्ने छ ।

• अगस्टसम्म डीपीआरमा सहमति गर्ने तयारी

यो आयोजना निर्माणका लागि दुवै देशबाट व्यापक गृहकार्य भइरहेका छन् । २९ वर्षदेखि हुन नसकेको काम एक दुई घण्टा छलफल गरेर टुंगिँदैन । धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले दुवैतर्फका प्राविधिक बनाएर आगामी अगस्टसम्म डीपीआरमा सहमति गर्ने तयारी भएको छ । 

आयोजनामा नेपाल भारतबिच पानीका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । केही विमतिहरू छन् । तल्लो शारदाको बाँधपछिको पानी, दोधारा चाँदनीमा पानी पाउनुपर्ने महाकाली सन्धिमा लेखिएको छ । त्यस्ता विषय पनि अड्किएर बसेका छन् । तर कुरा पञ्चेश्वर बनाउन नेपालले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ । भारतले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि हो । यसमा सहमति भएपछि अन्य विषय प्रक्रियाका कुरा हुन् । तर नेपालले ३० र बाँकी ७० प्रतिशत लगानी भारतले बेहोरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । 

पानीको बाँडफाँट गर्दा भारतमा बढी देखिन्छ । नेपालले कम लगानी गर्न परे राम्रो हुन्छ । ३० र ७० प्रतिशत लगानीको विषयमा सहमति हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । 

सेयर लगानीका विषयमा धेरै पटक सहमति भएका छन् । कहिले ६०, कहिले ६५ भनियो, तर यकिन विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । सेयर लगानीका विषयमा नेपालले पनि बलियो अडान राख्न सकेको छैन । यस्तोमा पञ्चेश्वर बन्दा नेपाललाई धेरै बेफाइदा हुनेछ । भारतले कम्तीमा पानीको प्रयोग गरिरहेको छ । नदी सबै भारतपट्टि छ, नेपालतर्फ नहर नबनाई पानी आउने सम्भावना छैन ।

महाकाली सन्धिको म्याद ७५ वर्ष मात्रै हो । त्यसमा २९ वर्ष सकिएको छ । अब नेपालको हितमा के गर्दा सफल हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । अब आयोजनामा नेपालले ३० र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने बिन्दुमा सहमति खोज्न आवश्यक छ । 

४८ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा सीमा नदी भएकाले विद्युत्मा आधा–आधा भनिएको छ । 

• दुवै देशका प्रतिबद्धता आवश्यक

पञ्चेश्वरमा दुवै देशको प्रतिबद्धता र ब्युरोकेसीमा पनि गृहकार्यहरू भइरहेका छन् । पहिलेभन्दा गृहकार्य फरक रूपमा भइरहेको छ । विगतमा माथिल्लो तहमा मात्रै छलफल हुने गरे पनि अहिले तल्लो तहका कर्मचारी लेभलमा पनि छलफल भइरहेका छन् । उच्च राजनीतिक तहमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर अगामी अगस्टसम्म सहमति गर्ने तयारी छ । मन्त्रीस्तरबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तहबाट पहल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा यो मुख्य एजेन्डा बन्न सक्छ । 

पञ्चेश्वरमा ३० वर्षदेखि दुवै देशले लगानी गरिरहेका छन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा दुवै देशका कर्मचारीले पालैपालो तलब भत्ता खाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले लगातार अध्ययनको काम गरिरहेको छ । राज्यले अर्बौँ लगानी गरिसकेको छ । आयोजनाको योजना बनाउँदा ३० वर्ष भएको मानिस अहिले ६० वर्ष पुगिसक्यो । त्यसले केही आशा मारेको छ, तर आशा मार्नु हुँदैन ।

विगतमा यो आयोजना बन्नु ‘मिराकल’ थियो भने अब नबन्नु पनि मिराकल हो ।  बन्दैन भनेर २९ वर्षको अनुभवले पुष्टि गरेको छ । तर डाकूँ रत्नाकर पनि ऋषि बनेका उदाहरण छन् । 

वातावरण कसरी फरक भइरहेको छ ?

विगतको तुलनामा पञ्चेश्वर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा भारतलाई यसको आवश्यकता थिएन । अहिले ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिन इनर्जीका मुद्दाहरू आएकाले यो आवश्यक देखिएको हो । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने भनेको छ । भारतले यो लक्ष्य सन् २०७० सम्म राखेको छ ।

भारतले सोलार इनर्जी आक्रामक रूपमा विकास गरिरहेको छ । त्यसमा जलविद्युत् मिसाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले भारतलाई अहिले बाध्यता भएर आएको छ । बाँध बाँध्न भारतलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसैले यसलाई अन्योलमा राख्नु हुँदैन । 

• कमजोरी कहाँ ?

पञ्चेश्वर नबन्नुको कमजोरी राजनीति प्रतिबद्धता र कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिले सही बाटो नसमाउँदा कर्मचारी नेतृत्वले पनि बोल्ड निर्णय गर्ने क्षमता राख्न सकेन । 

नेपालका विज्ञहरूले काम गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई  पनि ल्याउन सक्नुपर्छ । विज्ञहरूको अनुभवलाई प्रयोग गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो । दलहरूबिच विकास निर्माणमा साझा धारणा पनि बनेन । लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । 

(ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)