कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कर्णालीमा स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी जम्मा ९०९ जनाको छ । उक्त दरबन्दीमध्ये ३२७ जनामात्र स्थायी पूर्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थायी दरबन्दी खाली रहेको स्थानमा करारको माध्यमबाट पूर्ति गरिएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । करार तथा अस्पताल विकास समितिबाट भर्ना गर्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुुसार करार र अस्पताल विकास समितिका तर्फबाट गरी ८१८ जना पूर्ति गरिएको छ तर प्रदेशको स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूपको जनशक्ति छैन ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७८ ले कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा एउटा वडामा एउटा स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्था जम्मा ८९२ वटा छन् ।
प्रदेशका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले पूर्ण रूपमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पाउन नसकेको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश अस्पतालमै स्वीकृत दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । ३२५ दरबन्दी रहेको प्रदेश अस्पतालमा स्थायी कर्मचारीको संख्या जम्मा १६३ मात्रै छ ।
मन्त्री भण्डारीले औँल्याए दरबन्दी पूर्ति नहुनुका ९ कारण
१.मानव स्रोत साधनको कमी तथा अति दुर्गम भएको कारणले धेरै कर्मचारी प्रदेश राजधानीमा नै बस्न चाहनु ।
२. तालिमप्राप्त जनशक्ति लामो समयसम्म विभिन्न कारण (जस्तै सरूवा, राजीनामा आदि) ले प्रदेशमा नरहनु ।
३. नयाँ अवसरको खोजीमा जनशक्ति पलायन हुनु ।
४. लोक सेवा आयोगले नयाँ दरबन्दी अनुरूप पदपूर्ति नगर्नु ।
५. जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता अनुरूप नगरिनु ।
६. ऐनमा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियाबारे स्पष्ट नहुनु ।
७. दण्ड सजाय तथा पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुनु ।
८.कर्मचारीलाई के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बढी अधिकार संघीय सरकारमा हुनु ।
९.कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अधिकारी तथा पदाधिकारीले कानुनको पालना उपयुक्त तवरले नगर्नु ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इमाडोलको आगलागी नियन्त्रणमा
-
ललितपुरको इमाडोलस्थित एक पसलमा आगलागी
-
नेपाललाई सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन अग्रसर हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
-
०८२ सालमै पार्टीको अधिवेशन हुनुपर्छ : नेता कोइराला
-
जनतासँग माओवादी अभियानले जनतालाई अजयशक्ति प्रदान गर्नेछ : प्रचण्ड
-
आमसञ्चार परिषद् विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत