काठमाडौँ । सर्वोच्चको परमादेशले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिले सोमबार एनआरएनलाई पत्राचार गरेको छ । 

एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र लेखेर समितिले कार्यालय हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । 

सोमबार उच्च स्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवर, सदस्य जानकी गुरुङ, एनआरएनए अभियन्ताहरु गङ्गाधर गौतम, ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, चिन्तामणि सापकोटा, भीमसेन थापा, दीपेश खत्रीलगायतका गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनए मुख्यालय पुगेर सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निकायको पत्र बुझाउँदै समितिलाई कार्यालय बुझाउन आग्रह गरेका हुन् । 

 पत्रमा भनिएको छ , ‘सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनानुसार तत्कालै गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी, प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान कागजात दस्तावेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान यस उच्च स्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरी दिन हुन पुनः निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ ।’ यदि निर्देशनानुसारको कार्य गर्न गराउन आलटाल भएमा कानूनी कारवाही अगाडी बढाइने समेत सचिवालयका कर्मचारी अनिल ढुंगानाले बुझेको पत्रमा भनिएको छ । 

यसअघि समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनालयले आइतबार संघलाई पत्राचार गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रायोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । 

तर, ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूहरुले अदालतबाटै मान्यता पाएको हाल कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका बद्री  केसीले बताउँदै आएका छन् । उनी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पत्राचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफूहरु आधिकारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । संघको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्केर शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । 

सोही फैसलापछि संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो । 

सो आदेशपछि बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने एकताको महाधिवेशन मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ । घलेलेचाहिँ आफू आधिकारिक भएको बताउँदै एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसअनुसार आगामी मे मा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घलेले मिति घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै बद्री केसी पक्षको एनआरएनएले पनि अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ ।