पोखरा । ‘विपद पर्छ, मान्छेको घर भत्किन्छ । तुरुन्त काम गर्नुपर्‍यो । भुक्तानी दिँदा बेरुजु आउँछ । नगर्ने भने मान्छेको ज्यान जान्छ । त्यस्ता काममा पनि बेरुजु लेख्दिएपछि काम कसरी गर्ने ?,’ स्याङ्जा आँधिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले महालेखा परीक्षकसँग प्रश्न गरे ।

उनले अघि भने,  ‘जनताका काम गर्न मलेपले निरुत्साहित गरेको छ । हामीजस्ता इमानदार भएर काम गर्नेलाई दुख दिने लेखा परीक्षकहरूलाई सरकारले त छोड्ला यमराजले छोड्दैन ।’ अडिटरलाई राम्रो सम्मान नभए पालिकाको बेरुजु बढ्ने उनको आरोप छ ।

‘व्यक्तिगत मनमुटाब भयो, राम्रो सम्मान गर्न सकिएन भने त्यही अनुसार कलम चलाइदिने । हामीसँग प्रमाण छन्, प्रत्यक्ष व्यहोरिएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो कुरा हेरिदिने कसले हो ? गल्ती छ भने खारिन तयार छौँ । गल्ती नभएको ठाउँमा पूर्वाग्रह राखेर बेरुजु लेख्दिन भएन ।’

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनको अनुभव पनि त्यस्तै छ । सुरुमा अडिटरहरुले राम्रो व्यवहार गर्ने तर फर्किँदा वास्तै नगरी फर्किने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘मलेप जाँदा सुरुमा हामीले मज्जाले स्वागत गर्छौँ । २–३ दिन भएपछि सुझाव पनि नदिई भाग्नुभएको छ मलेपका साथीहरू,’ उनले भने । सरकार अनुसार मलेपको व्यवहार फरक भएको उनको आरोप छ ।

‘लेक साइडको ठूल्ठूलो होटेलमा प्रदेश, सङ्घको कार्यक्रम गरेर खाने बस्ने गरेको छ । त्यो बेरुजु आउँछ कि आउँदैन जान्न मन लागेको छ,’ अघि थपे,  ‘हाम्रोमा त सामान्य कार्यक्रममा पनि बेरुजु आउँछ । मिलाउने तरिका के हो ? बुझ्न पाए हुन्थ्यो ।’

गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास आलेले अडिटरहरु पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग दोहोरो संवाद नै नगरी रिपोर्ट लेख्ने गरेको बताउँछन् । ‘सुरुमा आउँदा आइसियोस्, गइसियोस् भन्छन् । परीक्षण सुरु भएपछि हाम्रो कुरै सुन्न नचाहने, दोहोरो कुरै गर्न नचाहने अनि कसरी हामीले डिफेन्स गर्न सक्छौँ ?,’ उनले प्रश्न गरे । आलेले धेरै बेरुजु लेख्ने लेखा परीक्षक राम्रो भन्ने भाष्यले गर्दा पनि अनावश्यक बेरुजु लेखिएको तर्क गरे ।

बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले मलेप र अख्तियारका कामलाई पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएको बताइन् ।  ‘हामी माथि अख्तियार छ । अख्तियार माथिको अख्तियार को हो ? हामी माथि मलेप छ, मलेप माथिको मलेप को हो ?,’ उनले भनिन्, ‘डराउने अवस्थाको वातावरण सिर्जना गरेर, त्राहीत्राहीको वातावरण नबनाइदिन आग्रह गर्छु ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले महालेखा परीक्षक र अख्तियारसँग प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याएका छन् । तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन बराल बेनामे उजुरीका भरमा अख्तियारबाट दुख बढी भएको गुनासो गरे ।

 ‘बेनामे उजुरीका भरमा सँधैभरी जागिर खाँदा तनावै तनाव हुन्छ । कसरी काम गर्ने ?,’ उनी भन्छन्,  ‘काम नगरी बस्नेहरु सधैँ माथि हुने । काम गर्नेहरू सधैँ तल पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बेरुजु आउँदैमा डराउन नपर्ने जवाफ फर्काए । ‘नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु त बेरुजु नै होइन । तपाईंहरुले यसमा बडा ठुलो कुरा बुझ्नुभएछ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्यो । यस्तोमा आत्तिन पर्दैन ।’ मलेपले बेरुजुको चाङ लाउने भन्दा पनि विधिको विकास गर्न लागेको उनको भनाई छ ।

‘डराउन पर्दैन, आफूलाई लागेका प्रश्नहरू ढुक्कसँग अडिटरलाई सोध्नुस् । हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी राखेर अडिट प्रक्रियाबारे जानकारी गराइदिनुस् भनेर पठाएका छौँ । अडिट गरेपछि सबैलाई राखेर अनिवार्य छलफल गर्नुस् भनिएको छ,’ उनले थपे, ‘सकेसम्म बढी बेरुजु ल्याउनुस् भन्दैनौँ । सकेसम्म राम्रोसँग हेर्नुस् भन्छौँ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख आसमान तामाङले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा दोषी ठहर नहुने बताए । ‘उजुरी भनेको अपराध होइन । दोषी ठहर हुने प्रक्रिया र चरणहरू छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय उजुरी हेर्दैमा गलत हो भन्ने लागेपछि छोडिदिन्छौँ । गल्ती देखिएकोमा मात्रै प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ र कारबाही हुन्छ ।’

काम गर्ने क्रममा धेरै समस्या भोगेपछि महालेखा परीक्षक र अख्तियारसँग अन्तरक्रिया गरिएको महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ५८ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरू सहभागी थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अख्तियार आतङ्कले काम गर्ने वातावरण नबनेको बताए ।