काठमाडौँ । सांसदले पानीजहाज बोर्डका साथै बन्दरगाह बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा सांसद तारामान सुहाङले भारतमा पानीजहाज बोर्ड भएकाले नेपालमा पनि बोर्ड राख्न आवश्यक भएको तर्क गरे ।

सांसद सुहाङले विधेयक बनाए पनि नेपालका नदीमा पानीजहाज सञ्चालन सम्भव नभएको बताए । ‘नेपालका ठुला सबैजसो नदीमा बाँध छ । कुनै नदीमा भारतले नहर बनाएर पानी लगेको छ, बाँधभन्दा तल पानी छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी पानीजहाज सञ्चालन सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो बारेमा सरकारले कसरी हेरेको छ ?’

सांसद सुहाङले पानीजहाज सञ्चालनबाट स्वदेशी उत्पादन, प्रविधि विकास र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने बताए । यसैगरी पानीजहाज सञ्चालनका लागि जलमार्ग र अन्य पूर्वाधारको स्पष्ट व्यवस्था नभएको उनले तर्क गरे ।

‘जलमार्ग कहाँ हुने, कसरी हुने भन्ने स्पष्ट छैन । पानीजहाज सञ्चालन हुने जलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासको अभाव देखिन्छ । जल परिवहन गर्नका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बन्दरगाह छैन,’ उनले भने, ‘जल यातायातको व्यवस्थापन र क्षमता र अन्य पूर्वाधारको सन्दर्भमा विधेयकमा उल्लेख नभएको देखिन्छ ।’

बन्दरगाहविना पानीजहाज सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै उनले कहाँ–कहाँ बन्दरगाह राख्ने भन्नेबारे विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने तर्क गरे । जनशक्ति, तालिम र सुरक्षाको विषय विधेयकमा कहीँ पनि उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पनि हाल सञ्चालित रेल सेवा घाटामा रहेकाले पानीजहाज जस्ता अनावश्यक संरचना बनाउन नहुने तर्क गरे । उनले विधेयकमा जनशक्तिको विषय उल्लेख नगरेको भए पनि तालिम र सुरक्षाको विषयमा उल्लेख भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्माले पानीजहाज कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले पानीजहाज बोर्ड आवश्यक नभएको तर्क गरे । बोर्ड राख्न देशको क्षमताले नभ्याउने उनको भनाइ थियो ।

साथै नेपालका ठुला नदीमा बाँध भएको ठाउँमा भारतसँग समन्वय गरेर नहर बन्द गराएर पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने शर्माले बताए । भारतको कालुघाट वाराणसीमा बन्दरगाह बन्दै गरेको जिकिर गर्दै उनले ती बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ट पारे । नेपालमा बन्दरगाह आवश्यक भए पनि विधेयकमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने उनको जिकिर थियो ।

त्यसपछि फेरि सांसद सुहाङले भने, ‘पानीजहाज छैन भनेर पानीजहाज सञ्चालन कानुन नबनाउने ? क्षमता छैन भनेर बोर्ड नै नबनाउने ? महत्त्वपूर्ण चिजलाई गायब नगरौँ । कुनै संरचना नै नबनाउने, अपुरो बनाउने कुरो त हुँदैन ।’

जवाफमा सचिव शर्माले आवश्यक परेको खण्डमा बोर्ड राख्न सकिने बताए । तर बस स्टेशन रेल स्टेशन राख्ने विषय विधेयकमा उल्लेख नभएजस्तै पानीजहाजका लागि पनि स्टेशन कहाँ राख्ने भन्ने उल्लेख गरिराख्न नपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

बोर्ड बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै मन्त्री दाहालले आवश्यक परे राख्न सकिने बताए । नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरको जलमार्गको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले पानीजहाज कार्यालय स्थापना भए पनि अझै थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक संशोधन गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

• ‘पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सहज छैन’

सांसद सुरेश आलेले नेपालमा पानीजहाज अनौठो लाग्दो भए पनि सडक यातायात, हवाई यातायात भन्दा सस्तो भएको बताए ।

२०२७ सालमा यस सम्बन्धी ३ वटा ऐन बनिसके पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषय छायामा परेकोे उनको तर्क थियो । अहिले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढाए पनि नेपालका नदीमा बाँध भएकाले बाँधभन्दा अगाडि पानीजहाज सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क थियो ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले पानीजहाज सेवा  सुरक्षित बनाउन यो विधेयक आएको तर्क गरे । उनले भने, ‘पोहोर सालसम्म पानीजहाजको विषयमा नेगेटिभ बहस पनि हुन्थे तर अब विधेयक बनिसकेको छ ।’ यद्यपि यसमा भारतको स्वार्थ नमिल्दा सञ्चालनमा चुनौती हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद गोपाल भट्टराईले पानीजहाज सञ्चालनका लागि भएको प्रयास स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘पानीजहाज सञ्चालन गर्न हामीले गरेको प्रयास उपयुक्त छ । अहिले प्रयास भएको छ । तेल ढुवानीमा पाइपलाइन र मालसामान ढुवानीमा पानीजहाज निकै सस्तो माध्यम हो,’ सांसद भट्टराईले भने ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जल यातायात प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्दै लामो समयदेखि महँगो ढुवानी सेवा प्रयोग गरिरहेको तर्क गरे । ‘जल यातायात सस्तो पर्ने रहेछ । अहिलेसम्म महँगो ढुवानी विधि उपयोग गरेछौँ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्रमा नेपालले पानीजहाज चलाउन पाउने व्यवस्था छ । कानुन पनि बन्दै छ । कुनकुन नदीमा कहाँसम्म पुग्नसक्ने भन्ने अध्यन गरी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।’