काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई आज जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै एक अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, ‘नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ ।’  

नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवर्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन् । नेपालले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।  

नेपालको संविधानले संघीय र प्रादेशिक संसद्मा महिलाको एक तिहाइ र स्थानीय सरकारमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको मानवअधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।  नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग ‘ए ग्रेड’ मा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा रही आएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

 जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको बताउँदै उनले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराइन् । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य शीर्षक रहेको सो संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्त्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको उनको भनाई थियो । 

उनले नेपालले मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको यही प्रतिबद्धताका साथ यस परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान पनि गरिन् ।