पोखरा । संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिस अनुसार नवलपुरका गिरिजा प्रसाद रिजालले २०७६ सालमा चुमनुब्री गाउँपालिकाको लेखा अधिकृत छैटौँ तहमा नियुक्ति लिए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा स्थानीय सेवा ऐन बनायो । उक्त ऐनमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहको छैटौँ पदमा नियुक्त भैसकेका कर्मचारीलाई न्यूनतम योग्यता पुगेको भए सातौँ कायम गरिदिने व्यवस्था राखियो ।

उनी अहिले सातौँ तहमा बढुवा भएका छन् । तर नियमावलीले ज्येष्ठतामा बोलेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अध्यादेश जारी भएको मिति २०७९ असोज ७ गतेदेखि ज्येष्ठता लागू गर्ने परिपत्र २०७९ असोज २५ गते पठायो । 

यो परिपत्रले उनको ज्येष्ठताको गणना २०७९ असोज ७ गतेदेखि हुने भएको छ । यस्तो समस्या रिजालको मात्रै होइन गण्डकीमा कार्यरत तत्कालीन समयमा नियुक्त भएका सबै अधिकृतहरूको हो ।

यसरी नियुक्ति लिएका १९० अधिकृत मध्ये हाल १६० भन्दा बढी अधिकृतहरू चेपुवामा परेको रिजालले सुनाए । ‘त्यतिबेला १९० जना नियुक्त भएका हौं । १६० जना जति बाँकी छौं,’ उनले भने, ‘सुरु नियुक्ति २०७६ मंसिरलाई ज्येष्ठता कायम गरिदिए हाम्रो बृत्ति विकासमा सहज हुन्छ । नत्र परीक्षा दिन समेत पाइएन ।’ सुरु नियुक्ति भएको ५ वर्ष पुगेपछि प्रदेश नवौँ वा सङ्घको उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार माथिल्लो तहको परीक्षा दिन रोक लागेको गोरखाकै सहिद लखन गाउँपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत सन्तोष लामिछानेले सुनाए । ‘हाम्रो माग ठुलो छैन । सुरु नियुक्ति ७६ मंसिर कायम भयो भने उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘७९ साल कायम भयो भने अझै ३ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अरु प्रदेशमा पनि पुरानै मिति कायम हुने गरी ऐन बनाइएको छ ।’

उनले अघि भने, ‘अहिलेको ऐनले छैटौं तहलाई सहायक तहको रुपमा व्याख्या गरेको छ । सातौं तहबाट मात्रै अधिकृत भनेको छ । कर्मचारी सम्बन्धी ऐनहरुमा अधिकृत भएको ५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपसचिवमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । हाम्रो प्रदेशको कानूनमा चाहिँ यसबारे अस्पष्टता छ । यसलाई स्पष्ट बनाउन जरुरत छ ।’

मधेश, कोशी, लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली प्रदेशले ल्याएको ऐन अनुसार २०७६ सालमा सिफारिस भएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीलाई नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौँ तहमा मिलान गरिएको छ । अन्य प्रदेशको व्यवस्था सहितको ध्यानाकर्षण पत्र उनीहरूले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएका छन् ।

‘अन्य प्रदेशहरूको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी लोकसेवा आयोगबाट छैटौँ तह, अधिकृत पदमा नियुक्त भई गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम सातौँ तह कायम भएका कर्मचारीहरूलाई छैटौँ तहको सुरु नियुक्त मितिदेखि ज्येष्ठता कायम हुनेगरी स्थानीय सेवा ऐन वा नियमावलीमा सम्बोधन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ सोमबार मागपत्र बुझाउँदै उनीहरूले भनेका छन् ।

कास्कीको मादी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन शाखा प्रमुख सुबोध खनाल ऐन र नियमावलीमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनले बाटो खोलिदिनुपर्छ । नियमावलीमा लेखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा सहज बनाइएको छ । हाम्रोमा संशोधन गरिनुपर्ने भएको छ ।’ उनीहरूले यसअघि माघमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।