काठमाडौँ । २०७९ को स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित २५७ जना पालिका प्रमुख/उपप्रमुखको भेला ३० बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइतबार सम्पन्न भयो । 

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको पहलमा भएको भेलामा विज्ञसहित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका इन्चार्ज/अध्यक्ष तथा पालिका अध्यक्ष सहभागी थिए ।

संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमानदारीतासाथ आ–आफ्ना पालिकामार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

पालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने, सेवामा सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, सेवाग्राहीका तत्काल गुनासा सुन्ने गरी काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

७ सय ५३ वटै पालिकामा चैत समान्तसम्म वडास्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलालाई समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीबाट नेतृत्व गरेको पालिकामा ‘रोल मोडेल’ बन्न सुझाव दिएका थिए । उनले माओवादीको नेतृत्व नभएको पालिकामा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गर्न निर्देशन दिए । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा माओवादीले जितेका ९ वटा पालिका प्रमुखले अनुभूतिजन्य रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूले संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण नहुँदा भएको समस्या, प्रशासनीय झन्झट, भौतिक, संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भएका प्रगतिबारे भेलामा जानकारी गराएका थिए । 

अहिले स्थानीय सरकार संघीय सरकारको कारिन्दाजस्तो हुने परिस्थिति बनेको जनप्रतिनिधिले गुनासो पोखेका थिए । वास्तविक संघीयता पिरामिडजस्तो हुनुपर्नेमा स्रोत र साधनमा संघीय सरकारले नै नियन्त्रण गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए । 

भेलामा सहभागी धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असीम राई र रुकुम(पूर्व)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नरपुरा बुढा पुनसँग रातोपाटीकर्मीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

• स्थानीय सरकार संघीय सरकारको कारिन्दाजस्तो भयो ः असीम राई, अध्यक्ष–थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 

वास्तवमा राज्यपुनर्संरचना भएपश्चात् जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको ‘प्लेटफर्म’ स्थानीय सरकार हो । हामी समाजवादउन्मुख राज्यको नागरिक भएको हिसाबले र सिस्टममा विश्वास गर्ने भएकाले कम्तीमा सबैभन्दा बढी आधारभूत सेवा गर्ने थलो स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्छ । 

समाजवाद भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकता विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, नागरिकको रोजगारी पाउने अधिकार, रोजगारी दिने र त्यसअनुसार रकम दिने कुरा भएका हुनाले कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जनता बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छन्, मूल कुरा यही नै हो । 

यही हिसाबले मेरो पार्टीले हामीलाई कम्तीमा न्यूनतम कुराहरूमा केन्द्रित गरेर यो भेला राखिएको हो । अहिले तीन तहका सरकारले आफ्ना कामहरू गरिराखेका छन् । विकास निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू संघीय सरकारले गर्ने भयो । प्रदेश सरकार पनि उपस्थित छ । तर हाम्रो जनतालाई खुसी बनाउने गरी सेवा प्रवाह दिने, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता लागु गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरेको हो । 

माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कम्तीमा संविधान, पार्टीले अंगीकार गरेको नीति, विधि र सिद्धान्तका आधारमा जनमुखी काम गरेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । कार्यक्रम उत्कृष्ट रह्यो । समय सान्दर्भिक नै छ । यद्यपि, जतिबेला हाम्रो पार्टीका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री थिए, त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रमसहित आर्थिक क्रियाकलापमा गर्न पाएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । तथापि, यो कार्यक्रमले थप अगाडि बढ्न मार्गनिर्देशन गरेको छ । वास्तवमा संघीयता पिरामिडजस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञले भन्ने गरेका छन् । स्रोत र अधिकार तल दिने हो तर हामीमा संघले वित्तीय अधिकार, बजेट तल दिनुपर्नेमा नियन्त्रण गरिराखेका छन् । 

हामीले अस्पताल बनाउन महायज्ञजस्ता धार्मिक अनुष्ठान राखेर १० औँ करोड जनताबाट रकम संकलन गर्‍यौँ । एउटा स्थानीय तहले अस्पताल बनाउनका लागि यति ठुलो बजेट संकलन गरेको इतिहासमै पहिलो हुन सक्छ । त्यही पनि किराती समुदाय बसोबास रहेको क्षेत्रमा महायज्ञ लगाएर अस्पताल निर्माण गरेका छौँ । संघीय सरकारसँग हामीले बजेट मागेका थियौँ तर निकास दिन सकेन । भलै पछि कार्यक्रम त आयो । 

हामीले पहिलो कार्यकालमै अस्पताल बनाएर राम्रो सञ्चालन गरिराखेका छौँ । धेरै सेवा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय दिएका छौँ । शिक्षामा प्रदेश १ कै नमुनाजस्तो इन्जिनियरिङ कलेज चलाइराखेका छौँ । अन्य सेवा पनि दिइराखेका छौँ । चुनौती के छ भने संविधानको मर्मलाई नबुझीकन संघीय सरकारले अझ थप स्थानीय अधिकार, स्रोत पनि कटौती गर्ने काम गरिराखेकाले काम गर्न गाह्रो भएको छ । 

अहिले स्थानीय सरकार संघीय सरकारको कारिन्दाजस्तो हुने परिस्थिति बनेको छ । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब दिने वा चालु खर्चमात्र गर्ने परिस्थिति बनेको छ । यदि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने साँच्चिकै संविधानले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार जनताको प्रत्येक घरआँगनमा लाने हो भने स्थानीय सरकारको प्राप्त स्रोतहरू बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनताले वास्तविक रूपमा अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । हामी जनप्रतिनिधि पनि सबै विज्ञ हुँदैनौँ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएका हौँ । बेला बेलामा आफ्ना अधिकारका कुरा राख्न सरकार, पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर सुसूचित गराउनुपर्छ ।  

• भ्रष्टाचारलाई परिकल्पनाभन्दा बाहिर राखेको छु : कृष्णकुमार थपलिया, अध्यक्ष– बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका 

यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । अघिल्लो वर्ष नै हाम्रो पार्टीले सुरु गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिलाई नयाँ काम गर्न उत्साह प्रदान गरेको छ । आफूले काम गरेको कुरा सेयर गर्ने, सुनाउने, असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने समय मिलेको छ । 

मेरो गाउँपालिकाले गरेका असल अभ्यास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेका कामबारे भन्ने समय मिल्यो । मैले शिक्षामा गरेको काम एकीकृत आवासीय  विद्यालय खुवाउने, पिलाउने सबै कुरा पालिकाले गरेको छ । शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, विद्यालयको स्वमूल्यांकनबारे कुरा राखेँ । त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ जनताको घर आँगनसम्म पुगेर दिएको सुविधाबारे मैले राखेँ । 

भ्रष्टाचारलाई मैले परिकल्पनाभन्दा टाढा राखेको छु । पहिलो कुरा, स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण बेठिक भएर हो । हाम्रो पालिकामा प्रक्रियागत रूपमा सेवामा ढिलाइ भएको छ भने बेग्लै कुरा हो । मेरो पालिकामा कुनै पनि समुदाय, क्लाइन्ट वा सेवाग्राहीले ढिलासुस्ती या कामका लागि कमिसन लिने काम परिकल्पनाबाहिर छ । मेरो पालिकाले मुस्कानसहित सेवा दिएको छ । विभिन्न समुदाय आउँछन्, काम गर्छन् । कुनै पनि कागजपत्र मिलेन भने अगाडि कुर्सीमा राखेर कर्मचारी साथीहरूले कागजपत्र पूरा गरेर समयमै बिदा गर्ने काम गरेका छौँ । 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सोचाइ र बुझाइ भएका मान्छेहरू संघीयताविरोधी हो । अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा परेको उजुरीको १०० मा ९८ प्रतिशत मुद्दा प्रमाणित भएको छैन । 

यसको अर्थ स्थानीय सरकार जनताप्रति वास्तविक उत्तरदायी छ । स्थानीय तह जनतासँग जोडिने पहिलो निकाय हो । माओवादी नरुचाउने, माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयतालाई नरुचाउने मान्छेले भन्ने कुरा हो । अध्यक्ष प्रचण्डको पहलकदमीमा जुन सोच, योजना र भिजनका साथ अभिमुखीकरण भेला भयो । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो देशमा नेतृत्व गर्न सक्ने र खोजेको नेता उहाँ नै हो ।  

• भौगोलिक विकटताको फाइदा उठाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत कमिसन खाने समस्या छ : नरपुरा बुढा पुन, उपाध्यक्ष– पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका

यो कार्यक्रम निर्वाचन भए लगत्तै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कार्यनीति कार्यान्वयन हुने थियो । अहिले राखिएको अभिमुखीकरण राम्रै छ । जे होस् स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास भएमा राम्रै हुन्छ । अन्य पालिकाको तुलनामा हाम्रो पालिका निकै फरक छ । 

व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । त्यस्तै स्वास्थ्य, रोजगारी अर्को महत्पूर्ण पक्ष हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानिसले नै नीति नियम बनाउने हो । हामीले कस्तो नीति बनाउँछ ? बनाएका नीतिलाई  कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यसमा भर पर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको भेला पहिल्यैदेखि नै राखेको भए अझ राम्रो हुने थियो भनेर कुरा राखेका छन् । 

अब आफ्नो पालिकालाई नमुना बनाउन सक्दो प्रयास गर्नेछौँ । मेरो पालिकामा नयाँ शिराबाट कामको सुरुवात हुँदैछ । यसअघि भइरहेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ बनाउने योजनासाथ अगाडि बढेका छौँ । 

यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा पुर्‍याउन भौगोलिक  विकटताका कारणसमेत समस्या छ । दुर्गमका कारण बैंकिङ कारोबारमा पनि समस्या छ । अप्ठ्यारोको फाइदा उठाएर बिच–बिचमा कमिसन खाने समस्या छ । अपांगता भत्ता वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ । दुर्गमका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा समस्या छ । स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पालिकाले जनताको सेवासुविधा विस्तारमा ध्यान दिइरहेको छ ।