पोखरा । पोखराको फेवाताल किनारमा हुने भनिएको कोटीहोम विवाद अदालतमा रुमलिएको छ । फागुन १ गते उच्च अदालत पोखराले कोटीहोम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । 

अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरले भ्याकेट दर्ता गरेको हो । महानगरले कोटीहोम रोक्न खोजेको भन्दै आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्चमा रिट दिएको थियो ।

मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले कोटीहोम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशको जानकारी महानगरमा आइतबार पुगेसँगै सोमबार रद्द गर्न निवेदन दिइएको हो । उक्त आदेश बेरितको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले आदेश रद्द गर्न निवेदन दिएको महानगरका सोमनाथ लम्सालले जानकारी दिए । महानगरले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड समेत देखाएर कोटी होम गर्न नमिल्ने कारण सहितको निवेदन पेस गरेको छ ।

वैशाख १७ देखी जेठ २६ सम्म फाउन्डेसनले कोटीहोम गर्न लागेको छ । महानगरपालिकाले कोटीहोमका लागि जम्मा पारिएको समिधा लगायत सामान समेत जफत गरेको छ । महानगरपालिकाले माघ १० गते र माघ २५ गतेको पत्र खारेज गर्ने र अनुमति रद्द नगर्न आदेश जारी गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘एकपक्षीय सुनुवाइ गरी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न प्रस्तुत निवेदन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो,’ महानगरको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोटीहोम गर्ने क्षेत्र फेवातालको चारकिल्ला भित्र पर्दछ भने ६५ मिटर मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गामा पोखरा महानगरपालिकाको स्वीकृत बेगर कोटिहोम गर्न लागेपछि महानगरले रोकेको हो । अन्तरिम आदेशले फेवातालको किनार र मापदण्डको संवेदनशीलताको विश्लेषण गर्न नसकेको हुँदा आदेश त्रुटिपूर्ण भई रद्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल ट्रस्टले समेत जग्गा भाडामा दिनुपूर्व कार्यक्रम गर्ने पूर्व स्वीकृति नहेरेकोले भाडा फिर्ता गरेर अनुमति रद्द गर्नुपर्ने माग महानगरको छ । पोखरा महानगरको ४२ औँ कार्यपालिका बैठकले अनुमति बदर गर्न ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर ट्रस्टले आफ्नो जग्गा भाडामा दिँदा कसैसँग अनुमति लिनु नपर्ने जवाफ महानगरलाई फर्कायो । सोही पत्रको आधारमा अदालतले कोटीहोम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘अब पोखराको फेवाताल किनारामा फाउन्डेसनले गर्ने भनेको कोटीहोम गर्ने उपयुक्त स्थान होईन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ,’ महानगरको भनाइ, ‘फेवाताल क्षेत्रमा संसारका धेरै देशहरुवाट विभिन्न धर्मावलम्वीहरु आउने हुँदा कोटीहोम गर्दा बढी हो–हल्ला हुने, ध्वनि र वातावरण प्रदूषण हुने, धुवाँ गई जलचर, थलचरलाई असर पर्ने, मुख्य पर्यटकको समयमा एउटा धर्मावलम्वीले गर्ने कोटीहोमबाट अन्य धर्मावलम्वीले मनोरन्जन लिन नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।’ आयोजक विजय भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा धर्मको नाममा अधर्म गर्न तयार रहेको वक्तव्य दिएपछि त्यसबाट असुरक्षा बढेको महानगरको तर्क छ ।

कोटीहोमका लागि महानगरभित्र रहेका सयौं वर्ष पूराना रुख समेत फाउन्डेसनले काटेको आरोप महानगरको छ । ‘सदियौँ वर्ष देखिका बर, पिपल, समी समेतका रुखहरु विना अनुमति कटान गर्ने, कानून हातमा लिने र कसैलाई पनि नटर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीले अनुमति नलिई गर्न खोजेको कोटीहोममा अवरोध नगर्न गरिएको आदेश रद्द गरिपाऊँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ । महानगरले अख्तियारी निर्णयको प्रतिलिपि, माघ २० को ४२ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, पोखरा महानगरबाट प्रेषित पत्रहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रहरीलाई पठाएको पत्र लगायत कागजात अदालतमा पेस गरेको छ ।