‘आवश्यक जनशक्ति नहुँदा जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवा घाटामा’

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति नहुँदा जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवा घाटामा गएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले रेल्वे विधेयक बनाउँदा ३ वर्ष अनुभव भएको मान्छेलाई कोपाइलट, लोको पाइलट काम गर्न पाउने भनेर लेख्दा अहिले जनशक्ति अभाव भएको उल्लेख गरे । नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालन नहुने र अनुभवी खोज्दा भारतसँग निर्भर रहनुपरेको बताउँदै उनले भारतसँग निर्भर रहँदा सञ्चालनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकोनलाई २४ करोड दिइरहनुपरेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘रेल्वे सञ्चलनका लागि आवश्यक जनशक्तिको कुरा ७३ नम्बरमा उल्लेख छ । यो रेल्वे विधेयक बनाउँदा घना छलफल भएको हो । रेल्वे विधेयक बनाउँदा के गरेछौँ भने ३ वर्ष अनुभव भएको मान्छेलाई कोपाइलट, लोको पाइलट काम गर्न पाउने भनेर लेखेछौँ । अनि हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म रेलमा काम गर्ने मान्छे त कोही छैन । भारतीय जनशक्तिलाई दिने भन्ने लेखेछौँ । त्यसलाई हामी संशोधन गर्दैछौँ । लोकोपाइलट, कोपाइलट ट्रेनिङ गर्नका लागि भारतले, चीनले सहयोग गर्ने भनेको छ । तुरुन्तै हामी पठाउँदैछौँ । उहाँहरू आइसकेपछि कानुनमा पनि संशोधन गरेर नेपालीहरूले नै चलाउन, सञ्चालन गर्न पाउने भनेर गर्ने गरी व्यवस्था गर्दैछौँ ।’
उनले थपे, ‘२४ करोडमा भरतको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौँ, जयनगर—जनकपुर रेल चलाउन । अब बर्दिवाससम्म आउँदैछ । त्यो सञ्चलन गर्न त्यस्तो सम्झौता गर्नुपरेको छ । हाम्रो आफ्नो जनशक्ति नहुँदा रेल चलाए पनि निर्भर भारतसँग हुनुपरेको छ । पानी जहाजको त्यस्तो नहोस् भनेर ट्रेनिङको व्यवस्था गरेका छौँ । रेल कसरी घाटामा गयो भन्ने छ । जनशक्ति व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामीले कमजोरी गरेका रहेछौँ । त्यसलाई नसच्याउँदासम्म यो घाटामा जाने रहेछ । त्यहाँ केही मालवाहक रेलको डब्बा थप्ने सोचिरहेका छौँ । त्यसले घाटालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ की भनेर लागेका छौँ । कोनकोन भन्ने भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएका छौँ । त्यसलाई २४ करोड पैसा तिर्नुपरेको छ । उहाँहरूको रेल हाँक्ने मानिसको तलब ४ लाख बढी छ । अरू प्राविधिकहरू लगायतको दुई, तीन लाख छ । त्यसलाई कसरी नाफामा ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्गो रेलको कुरा गरिरहेका छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
८० जना सहसचिवको सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानका विषयमा छलफल भएन
-
बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त
-
सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई मुक्का हानेपछि बेलायती सांसद जेलमा
-
३ करोड लगानीमा बालुवाटारमा खुल्यो मेलुङ थकाली
-
जनार्दन र वर्षमानलाई प्रचण्डको अँगालो, किन रिसाए नारायणकाजी ?