काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको बताएका हुन् । 

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक चरित्रको रहेको उल्लेख गर्दै चेन अफ कमान्डमा चल्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चेन अफ कमान्ड जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयक अर्धसैनिक बलको चरित्रमा छ । सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नै संगठनको चेन अफ कमान्डमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा पनि बढी जिम्मेवार बनाउने ढंगले यो ऐनमा जानुपर्छ । सरकारले, गृह मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्दछ । संगठनको प्रमुखलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने किसिमले जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले यसलाई अर्धसैनिक बल भनिरहेको अवस्थामा यसलाई प्रहरी भन्न मिल्दैन कि जस्तो पनि लागेको छ । यसलाई हामीले संविधानबाट नै हेर्नुपर्दछ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक छ । तर विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गर्छ । शक्तिको अनावश्यक दुरुपयोग हुनसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता रहेको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र बल अलग अलग जिम्मेवारीका लागि स्थापना भएका संगठनहरु हुन् ।’ 

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगले हुनुपर्ने धारणा राखे । सैनिक जस्तो मिल्दोजुल्दो तरिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगको हुनुपर्दछ । सैनिकसँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्तर नछुट्टिने गरि कुराहरू आएका छन् । यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । दफावार छलफलका क्रममा ती कुराहरू आउलान् नै । हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बिचमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुने गरी र त्यहाँभित्र कुनै द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्दछ । यो काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा बललाई दिइएको छ । तर काम कर्तव्यको कुरामा कतैपनि उल्लेख रैनछ ।’ 

छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको प्रस्तावना नै हुबहु रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरे । उनले यी विधेयकहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनको रूपमा समेत हेरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्वार्थ राखिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । 

यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए ।