केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशलाई दिइँदै आएको अनुदान सहायता कटौती गर्नका लागि बोल्ने क्रममा नेपाललाई दिइएको अनुदान ‘फ्रड’ अर्थात् ठगी भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालजस्तो अतिकम विकसित तथा गरिब मुलुकलाई हदसम्म हेपेर ठग भनेका छन् । के नेपालका शासक डोनाल्ड टम्«पले भने जस्तो ठगै हुन् त ? 

नेपाल र नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि भनेर अमेरिकाले दिएको ३९ मिलियन डलर सहायतामा ठगी नै भएको हो त ? सो रकम कस–कसले, के कसरी ठगी गर्दै थिए त ? त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उब्जिएको छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पको नेपालमा पठाइएको अनुदानमा घोटाला भएको आशयको सो ‘स्टेटमेन्ट’पछि वाम बुद्धिजीवी हरि रोकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर सोको छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले लेखेका छन्, ‘युएसएआईडीको ‘अनुदानमा धोखाघडी (फ्रड)’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरू सामु भनेछन् । सबुत स्वरूप नेपाली वित्तीय संघीयतालाई २० मिलियन डलर उपलब्ध गराएको पनि उल्लेख गरेछन् । वित्तीय सङ्घीयताको पहिलो ड्राफ्ट तयार पार्ने एक–दुईजना कसरती ज्यामीमध्ये म पनि मनोनित सदस्यको हैसियतमा थिएँ । यसरी रकम आएको कतै गन्ध समेत पाइएन । गन्धै नचुहिने गरी अनुदान कस–कसले कसरी बाटामै चप्काएछन्, छानबिन होस् ।’

ट्रम्पको सो टिप्पणीलाई रोकाले मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा धेरैले डोनाल्डले ठिक भनेकोे भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो उग्रराष्ट्रवादी र चरम पुँजीवादी शासक जसले मानवताभन्दा बढी वित्तीय फाइदा र अन्धराष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिन्छन् । तिनको टिप्पणीलाई नेपालमा वाहवाही पाउने अवस्था कसले बनायो ? शासक, दलहरू, नेताहरू र सरकारी प्रशासनप्रति नेपाली जनताको यतिविघ्न  वितृष्णा किन जाग्यो ? अब गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बेला आयो ।  

शासक, दलहरू, नेताहरू र सरकारी प्रशासनप्रति नेपाली जनताको यतिविघ्न  वितृष्णा किन जाग्यो ? अब गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बेला आयो । ट्रम्पले नेपालप्रति बेइज्जतीपूर्ण शब्दबाण प्रहार गर्दा नेपालका राजनीतिज्ञ निदाएसरह गरेका छन् । 

ट्रम्पले नेपालप्रति बेइज्जतीपूर्ण शब्दबाण प्रहार गर्दा नेपालका राजनीतिज्ञ निदाएसरह गरेका छन् । केही नेताले थोरै प्रतिवाद गर्न खोजे पनि सरकार र ठुला नेताहरू सबका सब चुपचाप रहे । बरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ट्रम्पलाई राम्रैसँग जवाफ दिए । डीभी चिट्ठाको लोभ रोक्न र संसारलाई स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिन अनुरोध गरे । मेयर शाहले आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत लेखेका छन्, ‘कृपया आफ्नो लोभ (डीभी) दासत्व पनि रोक्नुहोस् । हामी हाम्रा रत्नहरू फिर्ता ल्याउनेछौँ । बाँकी संसारलाई तपाईंको देशमा आउन प्रतिबन्ध लगाउनुहोस् र संसारलाई अघि बढ्न दिनुहोस् ।’

वास्तवमा मेयर शाहको शब्दमा दम छन् । त्यही कुरा राख्ने हिम्मत नेपालको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीको किन भएन ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई थाहा हुने गरी नेपाल ठग होइन, बरु गरिब भए पनि स्वाभिमानलाई जोगाएर मिहिनेतको कडीमा अगाडि बढिरहेको छ भन्न किन सकेनन् । वास्तवमा उनीहरूले अमेरिका जाने बाटो खुला राखे र अमेरिकी पुँजीवादसँग सरासर लम्पसार परे । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमै दाग लाग्ने गरी ट्रम्पले हेपेर गरेको टिप्पणीको वास्तवमा कडा प्रतिवाद जरुरी छ ।

हामी दिनहुँ हेर्छौं, नेपालको राजनीतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतै कुनै सभामा गएर ओलीको उछितो काढे भने कम्तीमा एमालेका एक दर्जन नेता भोलिपल्टै प्रचण्डका शब्द–शब्दको दर्जन प्रतिवाद गर्छन् । ओलीले पनि प्रचण्डको उछितो काढ्दा भोलिपल्टै माओवादीका केही थान नेता त्यसका विरुद्धमा आगो ओकल्छन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नेपाल लक्षित हेपाहा टिप्पणीलाई संसारले सुनिरहँदा उनीहरू किन मौन रहे ? यस्तो लाचारी आखिर किन ? हामी के आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्दैनौँ । हामी के ठुला देशका हेपाहा टिप्पणीको प्रतिवादसम्म गर्न सक्दैनौ ? 

• सहायता रोक्ने ट्रम्प नीतिको असर !

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शपथसँगै धेरैले नसोचेको र विश्वका देशहरूलाई समेत अपत्यारिला लाग्ने निर्णय भए । ट्रम्प प्रशासनको तिनै निर्णयमध्ये सबैजसो अमेरिकी सहायता रोक्ने निर्णयले विश्वभर खैलाबैला सुरु भएको छ । यसैबिच अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इजरायल र इजिप्टलाई सैन्य सहयोग मात्र अपवाद बनाएर अधिकांश विदेशी सहायता स्थगनको घोषणा गरेका छन् । उनको सो घोषणाले विश्वभर बहस पाएको छ । खासगरी सहायताका माध्यमबाट संसारभरका देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको अमेरिकाले त्यही सहायता नै रोकेपछि अब के होला भन्ने पनि छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकले अमेरिका सो निर्णयबाट ढिलो–चाँडो पछि हट्ने बताउन थालेका छन् । 

कतिले भने सो निर्णयकै कारण अबको विश्वमा चीनको प्रभुत्व बढ्ने बताउन थालेका छन् । ९० दिनको समीक्षापछि थप निर्णय गर्ने गरी अनुदान रोक्ने निर्णय भएको पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । 

विश्वका देशहरूलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान सहायता बाँड्ने देश अमेरिकाको सो निर्णयले कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा भोकमरी नै लाग्ने पनि विश्लेषण भएका छन् । खासगरी अमेरिकाले गरिब देशहरूमा स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाका लागि ठुलो बजेट सहायता बढाउँदै आएको थियो । 

सहायता रोक्ने ट्रम्प निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई चीन र रुसजस्ता प्रतिस्पर्धीबाट कोष खोज्न बाध्य तुल्याउने र त्यसले विश्वव्यापी अमेरिकी प्रभाव घट्ने अमेरिकी कंग्रेस उच्च स्रोतले चेतावनी दिइसकेको अमेरिकी पत्रिका बिजनेस स्टान्डर्डमा उल्लेख छ । 

पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसार एक पूर्व यूएसआईडी अधिकारीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘सहायता रोक्ने निर्णयले एचआईभी, मातृ स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सुरक्षा पहलहरूसहित आवश्यक सेवाहरू जोखिममा परेका छन् ।’ 

सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकाले १७६ मुलुकलाई ६८ अर्ब डलर बराबर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । सो रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग तथा १२ सैन्य सहयोग रहेको पनि ‘फरेन एसिसटेन्स डट जीओभी’ले जनाएको छ । नेपाल त्यसरी अमेरिकी अनुदान पाउने मुलुकमा १६औँ स्थानमा रहेको छ । फलस्वरूप पनि अमेरिकाले वैदेशिक अनुदान रोक्दा नेपाललाई असर गर्ने नै भयो । खासगरी ६५ अर्बभन्दा बढी रकमको एमसीसी आयोजना समेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्मको सोही निर्णयका कारण रोकिएको छ । एमसीसी रोकिएपछि सो आयोजनाका विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएकाहरूले पक्षधरहरूलाई सामाजिक सञ्जालभरि खिसिट्युरी गरेका छन् । 

खासगरी गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई वैदेशिक अनुदानले ठुलो अर्थ राख्छ । नेपालमा पनि ट्रम्प प्रशासनको सहायतासम्बन्धी नयाँ निर्णयले ठुलो धक्का लागेको हो । खासगरी एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना बजेट अभावमा बिचल्लीमा परेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा क्रियाशील धेरै डलरनिर्भर एनजीओ, आईएनजीओ मर्कामा परेका छन्् । डलरजीवीहरूको रुवाबासी हुन थालेको छ । 

समग्रमा भन्दा एक खर्ब बढी नेपालले पाउने अमेरिकी सहायता बजेट रोकिएको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणदेखि अरु कुराहरूमा पनि धक्का लागेको छ तर सो सँगसँगै नेपालले आफूलाई परिष्कृत गर्दै आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएको छ । बरु विकास निर्माणका काम एक वा दुई वर्ष ढिला भए पनि हुने केही होइन । मुख्य कुरा परनिर्भरता र धनी देशहरूको दासत्व अन्त्य हुनु ठुलो कुरा हो । त्यस कारण ट्रम्पको सहायता रोक्ने निर्णय र हेपाहा वचन अमेरिकी प्रभाव रोक्ने कडी बन्नुपर्छ । हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ । बरु अरुका दासत्व र हेपाहा व्यवहारको खुलमखुला प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । ट्रम्पको अनुदान रोक्ने र नेपाललाई हेपेर ठग भन्ने हर्कतबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।