काठमाडौँ । ३ फागुनमा बसेको सत्तामा रहेका ७ दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका असहमतिलाई हल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भनेका थिए, ‘सातै दलबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन सत्तापक्षीय दलहरू सहमत भएका छौँ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त्यहाँ छलफल हुन्छ ।’ 

सत्तारुढ दलहरूको यो बैठकको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल असहमति जनाउँदै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले जारी गरेर १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जुट्न नसकेको सहमतिका कारण अन्य पाँच अध्यादेश पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विमतिका कारण सरकारले २४ माघ र  ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको तयारी अन्तिममा रोकेको थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसालेर ६ फागुनमा संघीय संसदका संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएन । 

४ फागुनमै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ११ फागुनमा गते अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । आज १२ गते भइसक्दासम्म न अन्य अध्यादेश सदनमा पेस भएका छन्, न भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनेको छ । 

अध्यादेश परिमार्जनका लागि कार्यदल बनेन र निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि भएन नि भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले तयारी भइरहेको भन्ने छोटो जवाफ दिए । अहिले आफू संसद्मा रहेकाले पछि कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १८ फागुनमा संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुग्छ । तर, अहिलेसम्म संसद्मा अध्यादेश छलफलका लागि स्वीकृत समेत हुन सकेको छैन । 

सरकारले १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो । 

ती सबै अध्यादेश १८ माघमा संघीय संसद्मा पेस भएका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत नपुगेकाले निर्णयार्थ पेस गर्न हिचकिचाएको हो ।