काठमाडौं । गत चैत २७ गते खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग छिचोलिएको दिन गरिएको कार्यक्रममा आउँदो दशैं अगाडि काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी खान पाउने बताएकी थिइन् । तर मन्त्रीले मगरले त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएको छ । अर्थात आउँदो दशैंभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउने करिब निश्चित जस्तै भएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको इटालियन निर्माता कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाले आयोजनाको काममा आलटाल गरेपछि आयोजनाको काम पछि धकेलिएको छ । 

ठेकेदार कम्पनीले काममा लापरवाही गर्न थालेपछि शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भनेको समयमा काम नगरे ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिइएको छ । खानेपानी सचिव कृष्णरान बिसीले नेपालस्थित कम्पनीका प्रतिनिधीले  आयोजना निर्माणको काम समयमै सक्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर निर्धारित समयमा काम नगर्ने समस्या आएको बताए । उनले आयोजनास्थलमा प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको भन्दै सिएमसी दि रेभेनाको इटलीस्थित मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर उच्च प्रतिनिधीलाई नेपाल बोलाएर गम्भिर ढंगले छलफल गर्ने योजना बनाएको बताए ।

‘उक्त छलफलबाट समेत ठेकेदार पक्ष गम्भिर नभई काम अघि नबढाए सम्झौता उल्लंघन गरेको मानेर जुनसुकै प्रकारको कदम चाल्ने’ मन्त्रालयको योजना रहेको सचिव बिसीले सुनाए । ठेकेदार कम्पनीसँग गम्भिर ढंगले छलफल गरेर काम अघि बढाई आगामी दशैंसम्म काठमाडौंमा पानी झार्ने मन्त्रालयले उद्देश्य लिएको छ तर ठेकेदार कम्पनीले काममा आलटाल गरे सो कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ । कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृतिबाट मन्त्रालय आश्चर्यमा परेको सचिव बिसिले बताए । 

के हो मेलम्ची विवाद ? 
सन् २००८ मा नेपाल सरकारबाट दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सर्तअनुसार हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रियाको सहमति भई आयोजनाको मुख्य काम सुरुङ निर्माणको काम सुरु भएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीआरसीसीले आयोजनाको ठेक्का पाएर सन् २०१० जुनदेखि काम सुरु गरे पनि सम्झौता अनुसार काम नगरी ३ वर्षमा जम्मा साढे ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनेकाले सेप्टेम्बर २०१२ मा सो कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सुरुङको बाँकी निर्माणका लागि सन् २०१३ जुलाईमा इटलीको निर्माण कम्पनी सीएमसी दि रेभेन्नासँग सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीले सन् २०१४ बाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सुरुङमार्ग निर्माणमा अवरोध आएको थियो ।

सो कम्पनीले गएको चैत २७ गते सिन्धु ग्याल्थुम खण्डको ७ दशमलव ५ किलोमिटरको ब्रेक थ्रु गरेको थियो । जसको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगरलगायतले गरेका थिए । 
सुरुङमार्ग खन्ने काम भइसकेपछि गएको वैशाख १३ गते निर्धारित मितिमा काम सम्पन्न गर्नका लागि एसियाली विकास बैंक, मेलम्ची आयोजना विकास समिति, ठेकेदार तथा इन्जिनियर परामर्शदाता कम्पनी मिलेर योजना निर्माण गरिएको थियो ।  

उक्त बैठकले आयोजनाको हेडवक्र्स, सुरुङ ढलानलगायत पाँच शीर्षकमा काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा निर्माण कम्पनीले वैशाख १८ गतेदेखि साउन ३० गतेसम्म मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सम्पूर्ण काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

तर छलफलमा भएको निर्णय अनुसार कम्पनीले काम गरेन । गत वैशाख २७ गते खानेपानी मन्त्री बिना मगरको पहलमा एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति, ठेकेदार कम्पनीबिच काम अघि किन बढेन भनेर प्रश्न गर्दै काम अघि बढाँउन भनियो । उक्त बैठकमा कम्पनीले दु्रत गतिमा काम गर्ने भन्दै जेठ १६ गते आयोजना स्थल भ्रमणका लागि समेत निम्ता दियो । 

कम्पनीले भनेको दिन जेठ १६ गते स्थलगत अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसी नेतृत्वको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो ।  तर आयोजनास्थलमा पुग्दा प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको र कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधी समेत नआएको सचिव बिसीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

निर्माता कम्पनी सिएमसीले १ महिनामा ६ किलोमिटर टनेल फिनिसिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि  जम्मा १ किलोमिटर मात्र फिनिसिङ गरेको थियो । 

सचिव विसीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आन्तरिक विवाद देखाई कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकबाट सहयोग नभएको र केन्द्रीय कार्यालयबाट रकम नआएको भन्दै बाहाना देखाएको थियो ।  

ठेकेदार कम्पनीले माग १ अर्ब ६५ करोड
यसैबिच निर्माता कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम मागेको छ । यो बिषय समाधान समिति ‘डिस्पुट बोर्ड’ मा समेत राखिएको छ । 

काम गर्ने समय ५ सय ७० दिन थोरै भएको, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण लागत बढी परेको र मेसिनरी सामानहरु थप गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त १ अर्ब ६५ करोड रकम माग गरेको हो । तर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने अतिरिक्त थप २८ करोड रुपियाँ दिइसकेको छ । कम्पनीले मागेको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाबारेमा भने अझै सहमति भएको छैन । सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पछि सर्ने निश्चित देखिएको हो ।