काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको पत्राचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

संघका महासचिव गौरीराज जोशीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरीत क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको निर्देशनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३(२०२५ कार्यकाल) को आधिकारिता सम्बन्धित विषय उपर अदालतले  गत चैत २१ गतेको  फैसलाको पूर्ण पाठ समेत अवलोकन गरेर आदेश दिएको उल्लेख छ ।  जसमा ‘संघको महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएको’ उल्लेख गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अदालतबाट भएका दुवै फैसलाका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिई अघि बढ्नेसम्म सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य हुने नै आफूहरूको विश्वास रहेको जोशीको भनाइ छ । 

तर, सर्वोच्च अदालतबाट भएको  साउन २२ को फैसलालाई नजरअन्दाज  गर्दै चैत २१ को फैसलालाई मात्र आधार बनाएर  दिइएको निर्देशन एकपक्षीय र पूर्वाग्राही रहेको आफूहरूको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 सर्वोच्च अदालतबाट भएको  फैसलाअनुसार संघको वर्तमान कार्यसमितिको निर्णय अनुसार  एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ मा काठमाडौँमा हुने समेत स्पष्ट गरिएको छ । 

त्यसअघि पाइपलाइनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन, युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन समयमै हुने समेत उल्लेख छ । 

एनआरएनएको आधिकारिकताका सन्दर्भमा परेको रिटमा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्रले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको टिमलाई काम गर्नबाट रोक लगाएको थियो ।

सो रोकविरुद्ध अदालत गएको केसी नेतृत्वको समितिलाई कामबारबाही जारी राख्न सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यससँगै कार्यालयबाटै कामकारबाही गर्दै आएको केसी समूहलाई आइतबार आएर सर्वोच्चले घलेलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिन पत्राचार गरेको थियो । घलेले एकताको महाधिवेशन आगामी मे महिनामा तोकेका छन् । तर, सो महाधिवेशनलाई केसीले अस्वीकार मात्रै गरेका छैनन् कार्यालयमा प्रवेश पनि दिएका छैनन् । 

थप

एनआरएनए विवादमा सर्वोच्चको दुई पत्र : शेष घलेलाई कार्यालय बुझाउन निर्देशन (पत्रसहित)