घटना २०५८ साल र त्यसपछिको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५८ मंसिर ११ गते सङ्कटकाल घोषणा गर्‍यो । तत्पश्चात नागरिकका न्यूनतम मानव अधिकार क्रमशः कुण्ठित हुन थालेका थिए । सङ्कटकालसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रण सजाय ऐन’ जारी गर्‍यो । त्यसले नागरिकलाई झन् आतङ्कित पार्‍यो । त्यसपश्चात् सुरक्षाकर्मीमार्फत सरकार आफैँ मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा उभियो । माओवादीलाई खान–बस्न दिएको, चन्दा दिएको लगायत आरोपमा जिल्लाका अधिकांश गाविसबाट सुरक्षाकर्मीले नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने लगायत गतिविधि सुरु भइसकेका थिए । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीका कारण गाउँमा क्रियाशील धेरै गैरसरकारी संघ–संस्थामध्ये कुनै बन्द भए भने कुनै सदरमुकाम केन्द्रित भए । कुनै माओवादीका सर्त पूरा गरेर चल्न बाध्य भएका थिए । केही व्यक्तिका तथा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग रहेका तमसुक च्यात्ने काम गरिए । त्यसबाहेक भौतिक (भाटे) कारबाहीका नाममा नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन थालियो । माओवादीहरूको विचारसँग असहमत हुने पक्षसँग चन्दा माग गर्ने, अपहरण गर्ने, धम्की दिने, कुटपिट गर्ने र हत्या समेत गर्ने गरियो । यसबाहेक घर–जग्गा कब्जा, जनअदालत गठन, श्रम (शिविर) कैद, सदरमुकाम नाकाबन्दी लगायत विभिन्नि सास्ती सर्वसाधारण सबै नागरिकले खेप्नुपर्‍यो । यस किसिमको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावबाट खोटाङ जिल्ला पनि चुर्लुुम्म डुबिसकेको थियो । 

बिस्तारै द्वन्द्वका बाछिटा गाउँटोलसम्म सर्वत्र पुगिसकेका थिए । गाउँबस्तीका मानिसमा भय, त्रास, आशङ्का र अनिश्चितताले घेरिसकेको थियो । 

यस्तो भय, त्रास, आशङ्काबाट थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न पाइन्छ कि भनेर खोटाङका मानव अधिकार र न्यायप्रेमी समुदायले आफ्नो जिल्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय स्थापनाको आकांक्षा राखे । खोटाङका १३ हजारभन्दा बढी नागरिकको दस्तखत सङ्कलन गरेर उनीहरूले आयोगको कार्यालय स्थापनाका लागि हारगुहार गर्दै आयोग समक्ष माग पत्र पेस गरेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरूप आयोगले २०६२ माघमा खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो । 

२०५९ वैशाख १४ गते खोटाङको साविकको रतन्छा गाविस–३ स्थित लप्से दोभानमा माछा मारिरहेको अवस्थामा सातजना सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरे । चिसापानीका एकजना विद्यार्थीसहित सात सर्वसाधारणलाई गिरफ्तार गरी टुवा खोलामा ल्याई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरू सबैको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भन्ने झुटो समाचार प्रसारण गरिएको थियो । माओवादीले पनि त्यस समयमा कसैलाई सुराकी गरेको आरोपमा, कसैलाई सामन्ती भएको वा आफ्नो नीतिविपरीत काम गरेको भन्दै हत्या, अपहरण, कुटपिटसँगै विस्थापित गर्ने, घरजग्गा कब्जा गर्ने लगायत गरिरहेको थियो । 

सशस्त्र द्वन्द्व जति–जति झाँगिदै गयो, मानव अधिकार रक्षकहरूमा त्यति–त्यति नै चुनौती थपिँदै गएको थियो । खोटाङमा स्थापित सम्पर्क कार्यालयले मानव अधिकार रक्षार्थ लड्न सुरु गरेको थियो । दिनदिनै जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था नाजुक बन्दै गएको थियो । त्यतिखेर द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका बारेमा सचेत गराउनु असम्भवजस्तै थियो । यद्यपि आयोगले द्वन्द्वरत पक्षलाई नागरिकका मानव अधिकारलाई लिएर खबरदारी, समझदारी र साझेदारी गर्ने कोसिस जारी राखेको थियो । यस्तै, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनलाई तीव्र पारेका थिए । मानव अधिकार रक्षकहरूको संख्या बढाउँदै लगेका थिए । मानव अधिकार उल्लङ्घनका अनेक उजुरी सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता हुन थाले । ती उजुरीउपर आयोगले अनुसन्धान र छानबिन सुरु गर्न थाल्यो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै खोटाङे नागरिक, नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकार आयोगलाई कार्यालय खोल्न हारगुहार गरी हस्ताक्षर बुझाएका थिए । जिल्लावासीको त्यही आग्रह र अपेक्षा अनुरूप आयोगले पनि एउटा दुर्गम जिल्ला खोटाङका आमनागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो । 

त्यतिखेर द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका बारेमा सचेत गराउनु असम्भवजस्तै थियो । यद्यपि आयोगले द्वन्द्वरत पक्षलाई नागरिकका मानव अधिकारलाई लिएर खबरदारी, समझदारी र साझेदारी गर्ने कोसिस जारी राखेको थियो ।

नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको भन्दै आयोगले खोटाङ कार्यालयलाई विराटनगरमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगले २०६५ असार १० गते कार्यालयका सम्पूर्ण सामान लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलगत्तै खोटाङका नागरिक समाज, सचेत वर्ग, मानव अधिकार समुदायले निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दै आयोगसमक्ष पुनः अर्कोपटक अनुरोध पत्र पेस गरे । विकट पहाडी जिल्लाबाट आयोगको कार्यालय स्थानान्तरण हुँदा आयोगसमक्ष नागरिकको पीरमर्का र पहुँच पुर्‍याउन नसकिने, नागरिकको मानव अधिकार हननमा वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ थियो । 

यद्यपि आयोगले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने जनायो । त्यसपछि खोटाङ कार्यालय परिसरमा नागरिकले धर्ना समेत दिएका थिए । सोही समयमा आयोगले रोल्पास्थित कार्यालय भने बन्द गरिसकेको थियो । खोटाङसँगै जुम्लामा पनि नागरिक समुदायले कार्यालय स्थानान्तरण नगर्न माग गरे र दबाब दिए । त्यसको एक हप्तापछि आयोगले खोटाङस्थित मानव अधिकार समुदायसँगको छलफलपश्चात् उक्त सम्पर्क कार्यालयलाई उपक्षेत्रीय कार्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लालाई समेत समेटेर खोटाङमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

त्यस समयमा खोटाङ जिल्लामा एकै रातमा चारवटा प्रहरी चौकीमाथि ‘किराँत जनवादी वर्कर्स् पार्टी’का कार्यकर्ताले आक्रमण गरी हतियार लुटेर लगेका थिए । वर्कर्स्का कार्यकर्ताका कारण गाउँ गाउँबाट फाट्टफुट्ट सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित हुन सुरु भइसकेको थियो । गाविसका सचिवहरू किराँत वर्कर्स् कार्यकर्ताको धम्कीका कारण कार्यालयमा बसी कामकाज गर्न नसक्ने भई कार्यालय छाडेर सदरमुकाममा केन्द्रित हुन थालिसकेका थिए । यस्तो समयमा आफ्नो भूमिका थप बढाएर प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आयोगले कार्यालय बन्द गर्नेजस्तो अप्रिय निर्णय गर्दा आयोगप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको थियो । नागरिकप्रति अझ बढी विश्वास बढाउन र मानव अधिकार संरक्षण कार्यलाई गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउनु आयोगलाई चुनौती थियो । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि तीन कर्मचारीले सिङ्गो खोटाङ जिल्लाका आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आफँैमा चुनौती थियो । अझ त्यसमा पनि सोलुखुम्बु र भोजपुर क्षेत्र थपिएको थियो ।

त्यसपश्चात् पनि आयोगले पटक–पटक खोटाङबाट कार्यालय सार्न प्रयत्न गरिरहेको थियो । तर आम समुदायको आयोगप्रतिको विश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गर्न र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह होस् भन्ने चाहनाले साविकको दिक्तेल गाविस–१ स्थित हाटडाँडाबाट करिब १ किलोमिटर टाढा विष्णुकुमार श्रेष्ठ र लुसिया लयालुले एक रोपनी जग्गा आयोगलाई निःशुल्क प्रदान गर्नुभयो । उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि यस पंक्तिकारले २०६८ सालमा लागत स्टिमेटसहित भवनको डिजाइनसहित नक्सा बनाई भवन निर्माणका लागि चार करोड बजेट विनियोजनका लागि आयोगमा नक्सा पेस गरेको थियो । आयोगबाट भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दा समेत बजेट विनियोजन हुन सकेन ।

जिल्लावासीले आयोगलाई अपार माया र स्नेह गरिरहने तर आयोगले संघीय संरचना अनुरूप प्रदेशका राजधानीमा मात्र आफ्ना कार्यालय सीमित गर्ने चाहनाले आयोग र खोटाङबासीबिच एक प्रकारको आशङ्का र द्वन्द्व चलिरहने गरेको थियो । विकट जिल्ला भएका कारण अन्य जिल्लाका कर्मचारीलाई खोटाङमा बसेर काम गर्न रुचि नहुँदा आयोगलाई समेत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न चुनौती भइरहेको थियो । आयोगको इतिहासमै निःशुल्क जग्गा प्राप्त भएको खोटाङमा मात्रै हो तर आयोगले यहाँका नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकिरहेको थिएन ।

बहालमा लिएको घरबाट कार्यालय सञ्चालन हुँदा आवश्यकता अनुरूपभन्दा पनि गाह्रो–साँगुरो गरी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो । मानव अधिकारमैत्री कार्यकक्ष, वातावरणको अभाव खड्किरहेको थियो । यसै क्रममा २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण बहालमा रहेको घर समेत भत्किई कार्यालय सञ्चालन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्यो । करिब पाँच महिना जिल्ला सिँचाइ कार्यालय खोटाङको प्राङ्गणबाट युनिसेफले उपलब्ध गराएको टेन्ट टाँगेर असहज रूपमा कार्यालय सञ्चालन भयो । 
कार्यालय क्षति भएसँगै विष्णुकुमार श्रेष्ठ र लुसिया लयालुले आयोगलाई निःशुल्क प्रदान गरेको जग्गामा ट्रस्टको घर बनाएर अल्पकालीन कार्यालय सञ्चालन गर्न दाताहरूसँग छलफल भएको थियो । त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भनी आयोगका तत्कालीन सचिव वेद भट्टराईबाट निर्देशन भयो । निर्देशन बमोजिम ट्रस्टको भवन निर्माणका लागि यस पंक्तिकार दिक्तेल नगरपालिका–१ मा रहेको उक्त एक रोपनी जग्गामा प्राविधिक टोलीसहित स्टिमेट तयार गर्न पुगेको थियो । सहरी विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाका इन्जिनियरको परामर्श थियो कि त्यस जग्गाभन्दा माथिपट्टि देवीथान डाँडाबाट ढुङ्गा झर्न सक्छ, त्यसबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति समेत हुन सक्छ र भूकम्प तथा पहिरोको समेत उच्च जोखिम छ । यो विषय यस पंक्तिकारले आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । 

त्यसपछि सडकको पहँुचमार्ग रहेको स्थानमा करिब डेढ–दुई रोपनी जग्गा खोज्न तत्कालीन सचिवबाट निर्देशन भएको थियो । उचित स्थानमा थप जग्गाको खोजबिन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले आयोगको कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएको सरकारी जग्गा आयोगको नाममा पास गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । यो विषय पनि यस पंक्तिकारले तत्कालै आयोगका सचिवसमक्ष जानकारी गराएको थियो । यसबार आयोगमा छलफल हुँदा त्यहाँ आयोगको भवन बनाउन उचित नहुने निष्कर्ष निकालियो । सडकमार्गले छुने, भूकम्पीय जोखिम नहुने, प्रहरी प्रशासनबाट करिब एक–डेढ किलोमिटर परको क्षेत्र जुन मानव अधिकारमैत्री होस्, यस्तो ठाउँमा कसैले निःशुल्क जग्गा दिए आयोगले जग्गा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने सहमति (निर्देशन) प्राप्त भयो । आयोगको निर्देशन बमोजिम यस पंक्तिकारले जग्गादाताहरूसँग छलफल परामर्श गरिरहेको थियो । 

यसै क्रममा दिक्तेल नगरपालिका– २ सोल्मामा अरुणा दाहालले दुई रोपनी, दिनेशकुमार घिमिरेले लफ्याङमा एक रोपनी, मुडेमा विचारी तामाङले एक रोपनी, दिक्तेलमै कृषिविज्ञ मदन राईले खोटाङ विकास मञ्चनजिकै घर मात्र बन्न मिल्ने जग्गा आयोगलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो । ती सबै जग्गाको प्राविधिक अवस्था, सडकको पहुँच र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नका लागि सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर मदन राय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटा, नापी अधिकृत हरिकृष्ण भुजु सर्वेक्षक सुदर्शन घिमिरे र लेखकसहित संलग्न टोलीले जग्गाको भ्रमण अवलोकन गरेको थियो । 

यसपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकै रहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका– ३ (साबिक दिक्तेल–९) मा १–८–०–० क्षेत्रफल भएको जग्गा नानीमैया दाहाल कटवालले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी आयोगमा निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । सो जग्गा २०७२ असार १४ गते आयोगले निःशुल्क ग्रहण गर्‍यो । त्यसपश्चात जिल्ला दैविक प्रकोप समितिले समेत उक्त स्थानमा आयोगको भवन निर्माणका लागि तत्कालै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले संघीय संरचना अनुरूप पुनः आफ्ना सम्पर्क कार्यालयलाई क्षेत्रीय कार्यालयमा गाभ्ने नीति अख्तियार गरे पनि खोटाङबाट पटक–पटक कार्यालय नसार्न र खोटाङमै कार्यालय निर्माण गर्न राजनीतिक दलका उच्चस्तरीय नेताहरू समेत आयोगमा डेलिगेसन गइरहेका थिए । यसै परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले समेत जिल्ला सभाबाट आयोगको भवन निर्माणका लागि २०८०/८१ मा नेपाल सरकारसमक्ष बजेट विनियोजनका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढीका नगरप्रमुख तीर्थ भट्टराईले त नगरको स्रोतले भ्याएसम्मको संरचना निर्माण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगका अध्यक्षलाई समेत भेटेर भवन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । साथै उहाँले आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । पूर्वसांसद विशाल भट्टराई लगायतको टोलीले यथास्थानमा कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि आयोगसमक्ष आग्रह गर्नुका साथै आयोगको संरचना निर्माणमा पहल गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता गर्नुभयो । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले आयोगको कार्यालय स्थानान्तरणको विषयलाई पुनर्विचार गर्न आयोग समक्ष पटकपटक लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरिरहेका थिए । 

यसरी सबैको पहलको फलस्वरूप आज खोटाङमा आयोगको आफ्नै भवन निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले तीन करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट आयोगको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै भवनबाट आयोगको कार्यसम्पादनलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यतिसम्मको कार्यका लागि जग्गा ग्रहण गर्ने समयमा मार्गनिर्देशन गर्ने आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र सदस्यहरू, जग्गादाता, प्राविधिक टोलीका सदस्यहरू, जग्गा लिने समयमा अविभावकत्व प्रदान गरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने आयोगका तत्कालीन सचिव वेद भट्टराई, बजेट विनियोजनमा सक्रियता देखाउनु हुने माननीय मन्त्री भुपेन्द्र राई र सचिव अशोककुमार साह धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । अब आयोगले भवन निर्माणका लागि अविलम्ब कार्यप्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । लाखौँ रकम घरबहालमा खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गरी अन्य प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूले समेत यस्तो कार्यलाई मार्गनिर्देशनका रूपमा लिन जरुरी छ । 

(लेखक लोकनाथ घिमिरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग खोटाङका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन् ।)