काठमाडौँ । काठमाडौँको बल्खु र ललितपुरको सानेपालाई जोड्ने पुलमा बिहानदेखि रातिसम्मै चम्किला ज्याकेट लगाएका केही मान्छे उभिएका हुन्छन् । छैवैमा निकासी कर संकलन केन्द्र भन्ने एउटा छाप्रो राखिएको छ । उनीहरूले ललितपुरबाट काठमाडौँतिर जाने प्रत्येक गाडीलाई रोक्छन् । पैसा उठाएर मात्रै गाडीलाई जाने अनुमति दिन्छन् । 

सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने वस्तुको निकासी कर उठाउन सक्नेगरी अधिकार दिएको छ । त्यसरी कर उठाउन कतिपय स्थानीय तहले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने गर्छन् । गत वर्ष ललितपुर महानगरपालिकाले खुलाएको ठेक्कामा इन्द्रेणी हार्डवेयर नामक कम्पनीले उक्त ठेक्का पाएको थियो । 

१० करोड १८ लाख रुपैयाँमा पाएको ठेक्काअनुसार सोही कम्पनीका प्रतिनिधिले कर उठाउन त्यसरी सडकमा ट्रकहरू रोक्ने गरेका हुन् । त्यहाँ मात्रै नभएर ललितपुर महानगरपालिकाबाट अर्को स्थानीय तहलाई जोड्ने मुख्य सडकमा कम्पनीका प्रतिनिधि बसेर त्यसैगरी कर उठाउने गरेका छन् । 

सामान्य रूपमा हेर्दा यसरी कर उठाउनु अस्वाभाविकजस्तो लाग्दैन । तर, कम्पनीको ज्यादती भने छोइनसक्नु छ । कम्पनीले लिनै नपाउने सामग्रीमा पनि कर उठाउन खोज्ने र नदिए धम्क्याउने गरेको गुनासो ढुवानीकर्ताहरूको छ । 

ठेकेदारको यो प्रवृत्तिबाट ढुवानी चालक मात्रै नभएर महानगरपालिकाका कर्मचारीसमेत हैरान छन् । 

ललितपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाइँ उक्त कम्पनीले धेरै कर लिएको, तिर्नै नपर्ने ठाउँमा कर लिएको भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको बताउँछन् । यो विषयमा आफूहरूले कम्पनीलाई पटक–पटक सचेत गराएपछि गुनासो केही कम भए पनि नरोकिएको बताए । ‘जेमा पनि उठाउन खोज्ने, राति २/३ बजे पनि फोन आउने अवस्था थियो । कवाडी सामान ल्याउनेले भरसक पनि तिर्न नखोज्ने, उसले चाहिँ जेमा पनि लिन खोज्ने अवस्था देखिएको थियो । यसमा हामी हामी, राजस्व महाशाखा र नगर प्रहरीसमेत बसेर सचेत गराएका थियौं । अहिले पहिलेभन्दा केही कम भएको छ,’ उनको भनाइ छ । 

• जहाँ पुग्यो उहीँ कर

ललितपुरको निकासी करमा ठेक्का पार्ने इन्द्रेणी हार्डवेयरका सञ्चालक रोशन चौधरी हुन् । उनैको स्वामित्वमा रहेको भालेश्वर ट्रेड कन्सर्न प्रालि नामक कम्पनीले धुनिबेँसी नगरपालिकामा जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुको कर संकलन गर्ने ठेक्का पाएको छ । उक्त कम्पनीले ३ वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँमा उक्त ठेक्का पारेको हो । 

धुनिबेँसीमा समेत ठेक्का पारेपछि अहिले काठमाडौँबाट सामान लिएर जाने जुनसुकै सवारीसाधनलाई पनि रोकेर कर उठाउने र कर तिर्न पर्दैनभन्दा दादागिरी देखाउने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । धुनिबेँसी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कर्ण बहादुर भुवाजीले समेत यस्तो गुनासो आउने गरेको बताए । ‘हामीले उठाउन स्वीकृति दिएको त नगरपपालिका क्षेत्रभित्रबाट निकासी हुने कर हो । बाहिरबाट आएको सामान अन्तै जाने ठाउँमा कर लिनै मिल्दैन । तर, लिएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने । 

इन्द्रेणी हार्डवेयरले पारेको ठेक्कामा महानगरपालिकाले जम्मा ४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर उठ्ने अनुमान गरेको थियो । सोहीअनुसार ४ करोड रुपैयाँ नघट्नेगरी बोलपत्र आह्वान गर्न ठेक्का खुलाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले डेढ वर्षका लागि १० करोडमा ठेक्का लियो । धेरै कबोल गरेको रकम उठाउन अहिले जुन ढुवानीकर्ता ट्रकलाई पनि रोकेर पैसा उठाउने र नदिए धम्की दिने गरेको गुनासो पीडितको छ । 

त्यसो त, ललितपुरमा कर तिरेर बाहिरिएका ट्रक तथा कन्टेनरलाई रसिद नै नदिएर पठाउने गरेको छ । रसिद नै नदिएर पठाएपछि अनि धुनिबेँसीमा पुगेर रसिद माग्ने दिन नसक्दा फेरि कर उठाउने गरेको गुनासोसमेत पीडितको छ । उता, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा पनि सोही कम्पनीले ठेक्का पारेको छ । पूर्व जाने कन्टेनरलाई त्यहाँसमेत अनावश्यक दुःख दिने गरेको बताइन्छ । 

• ६ करोड नोक्सानी हुने गरी ठेक्का स्वीकृत

त्यसो त धुनिबेँसी नगरपालिकाको कर संकलनको ठेक्का पाउनै बदमासी भएको पाइएको छ । नगरपालिकाले कवाडी कर संकलनका लागि हालेको ठेक्कामा ६ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान हुनेगरी ठेक्का प्रक्रिया स्वीकृत भएको पाइएको हो । 

नगरपालिकाले ४३ लाख रुपैयाँको न्यूनतम मूल्य तोकेर निकासी कर संकलनका लागि बढाबढको बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ९ करोड, ६ करोड, ३ करोड र ४७ लाख रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । 

९ करोडमा आवेदन गरेको कम्पनी प्राविधिक रूपमा डिस्क्वालिफाइड भएको भन्दै नगरपालिकाले ६ करोड १ लाख रुपैयाँमा कबोल गर्ने न्यु चौधरी ट्रेड कन्सर्न प्रालिको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र दिएको थियो । तर, पछि फेरि सो कम्पनीलाई ठेक्का नदिई ३ करोड १ लाख रुपैयाँमा कबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा धेरै रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पु-याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

त्यसो त ठेक्का सम्झौता गरिएको कम्पनीले आवश्यक बैंकिङ ग्यारेन्टी नपुर्‍याएको भन्दै अयोग्य ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारमा दायर भएको उजुरीमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्कामा ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीको माग गरिएको थियो । तर, भालेश्वरले ४४ लाख रुपैयाँको पाँच प्रतिशतले हुन आउने २ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै बिट सेक्युरिटी राखेको थियो । जबकि, उसले बकोल गरेको मूल्य अर्थात् ३ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुने ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

धुनिबेँसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य भने न्यु चौधरी ट्रेड कन्सर्नलाई कारबाही गरेर ठेक्का रद्द गरेकोले त्योभन्दा तल्लो कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको बताउँछन् । उनले किन ठेक्का रद्द गरिएको भन्ने प्राविधिक कारणबारे कर्मचारीलाई थाहा हुने बताए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेलले समयमा सम्झौता गर्न नआएको कारण ठेक्का रद्द गरेर अर्कोलाई ठेक्का दिनुपरेको बताए ।

कवाडी कर संकलनमा दोहोरो कर लिएको, लिनै नपर्ने वस्तुमा कर उठाएको तथा नियमविपरीत कार्य गरेको आरोपको विषयमा आर एन्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक रोशन चौधरी सम्पर्कमा आएनन् ।