सुर्खेत । कर्णालीमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउने भन्दै चार वर्षअघि ल्याइएको चर्चित ‘नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ । 

तीन पटक संशोधन भएर अहिले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम भनेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नुका साथै बजेटको अख्तियारीका लागि काम अघि बढेको रातोपाटीलाई बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार गत वर्ष छनोट गरिएका विद्यालयमा नै उक्त कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा दोस्रो पटक संशोधन भएर ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने भनिएको थियो ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर उक्त वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । 

उक्त कार्यक्रम लागु गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालयसमेत छनोट गरिसकेको थियो । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । कार्यविधि बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि यो कार्यक्रम संशोधन गरेर अहिले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

यद्यपि गत वर्ष नै छनोट भएका विद्यालयमा कार्यक्रम लागु गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए । 

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले १० जिल्लामध्ये भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा २/२ र बाँकी जिल्लाका एक/एक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेर छनोट गरेको थियो । 

छनोटमा परेका विद्यालयहरूमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

‘कार्यक्रमका लागि बजेट डल्लो (१० करोड) थियो, त्यसलाई टुक्र्याएर १३ विद्यालयलाई ७५ लाखका दरले बजेट दिइने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । निर्णय भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको खातामा रकम जान्छ ।’

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा ल्याइएको थियो । 

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम संशोधन हुने प्रवृत्तिका कारण उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म अड्किएको थियो । 

कार्यक्रम लागु गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३९ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन समेत गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो कार्यक्रम लागु गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्ष पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।

• के छ कार्यविधिमा ?

सरकारले बनाएको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियसक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रविधियुक्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन र विद्यालयमा प्रविधियुक्त स्रोत कक्षाको स्थापनामा सहयोग गर्ने छ । साथै मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत् रकम प्रदान गर्ने बताइएको छ ।  

प्रविधियुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ल्यापटप, प्रोजेक्ट, स्मार्टबोर्ड, हार्ड डिक्स, डिजिटल डिस्प्ले बार्ड, पि–फोम, कार्पेट, राउण्ड, टेबल, इभटर, व्याकअप, अर्थिङ्ग, जुत्ता राख्ने र्‍याक र फर्निचर हुनुपर्ने छ ।

‘कक्षागत र विषयगत डिजिटल सिकाइ सामग्री, शैक्षिक भिडियो, फिल्म, डकुमेन्ट्री, शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद निर्माण प्रयोग र नवीकरण सामग्री राख्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।