पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अवैध क्रसरहरु झण्डै आधा दर्जन छन् । उनीहरुले न पालिकालाई राजश्व तिर्छन्, न सरकारबाट सञ्चालनको स्वीकृति लिएका छन् ।

 क्रसरले पैसा नतिरेपछि जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकहरुले समेत पालिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षत्रीले क्रसरबाट राजश्व लिन पटक पटक कार्यपालिकामा आवाज उठाएपनि सुनुवाइ नभएको बताए । 

‘हामी निर्वाचित भएदेखि नै  कार्यपालिका बैठकबाट पालिकाभित्र सञ्चालित क्रसरहरुका विषयमा पारदर्शिता खोज्यौं । अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले प्रश्न उठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर कसैले सुनेन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तहबाट कार्यान्वयनमा गएन ।’

सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट ४९ करोड भन्दा बढी पालिकाले उठाउनुपर्ने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उत्खनन् गरेर थुपारिएको सामग्रीको परिमाण संस्थानका प्राविधिकहरुले निकालिदिएका छन् । त्यसको हिसाव गर्दा ४९ करोड ४३ लाख उठाउनुपर्ने देखिन्छ,’ पालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी भन्छिन्, ‘पैसा तिर्नुस् भनेर हामीले क्रसर उद्योगलाई पत्र पठाएका छौं । उहाँहरु आनाकानी गर्नुहुन्छ ।’ संस्थानले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई क्रसर व्यवसायीहरुले स्वीकारेका छैनन् । प्राविधिक प्रतिवेदन नै बनिसकेको अवस्थामा पालिकाले राजश्व लिन नसक्नुमा सरकारकै दोष रहेको स्थानीय शिव भण्डारीले बताए ।

‘पालिकाले आफै विनियोजन गरेको सानो विकासको योजनामा उपभोक्ता समितिबाट राजश्व असुल्छ,’ उनले भने, ‘यही पालिकामा काँग्रेस, एमाले, माओवादीको नेता कार्यकर्ताबाट सञ्चालित क्रसरमा करोडौं राजश्व असुल्न अख्तियारबाट पटक पटक ताकेता गर्दा पनि किन मौन छ ?’ क्रसर व्यवसायीलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा जोगाउने चलखेल भएको उनको आरोप छ । उपाध्यक्ष अधिकारी चाहिँ प्रयत्न गरिएपनि असुल गर्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘हामीले उठाउन नचाहेको होइन । ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीहरु रिपोर्टलाई स्वीकार्दैनन् । आवश्यक कारबाहीका लागि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिसँग आग्रह गरेका छौं ।’

पालिकाले ६ गते प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘क्रसर उद्योगले निजी जग्गा उत्खनन गरी निर्माण सामग्रीको उत्पादन र विक्री गर्दै आइरहेको छ । त्यसका लागि आर्थिक ऐन अनुसार पालिकामा बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाउन व्यवसायीहरुले अस्विकार गरेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राजश्व बुझाउन असमर्थता देखाएको हुँदा आवश्यक सहजीकरणका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ 

जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको अर्यालले जानकारी दिए । ‘व्यवसायीले तिर्न नमान्ने, पालिकाले ताकेता गरिरहने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विवादलाई समाधान गर्न माथिल्लो सरकार गुहारेका छौं । अब निकास निस्किन्छ ।’ क्रसर व्यवसायीले राजश्व तिर्न आनाकानी गरेकै कारण पालिकाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई थुपारिएको परिमाण नापजाँचका लागि गुहारेको थियो । तोकिएको राजश्व लिन नसकेपछि पालिकाका विरुद्ध अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई गएको भदौ २ गते पत्र लेखेर राजश्व उठाउन नसक्नाको कारण जवाफका रुपमा पठाउन भनेको थियो ।

‘पालिकाभित्र ३ वटा क्रसर उद्योग संचालन भएको र अहिलेसम्म उत्खनन् वापतको कुनैपनि राजश्व नतिरेको भन्ने उजुरी परेको छ,’ केन्द्रले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘के कति कारणले राजश्व लिन नसकेको हो ? कागजात सहित जवाफ पठाउन आग्रह छ ।’ भदौ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कागजात सहित जवाफ पठाउन पत्राचार गर्‍यो । तर पालिकाले कुनै जवाफ नपठाएको एक वडाध्यक्षको आरोप छ । ‘न क्रसर व्यवसायीले राजश्व बुझाएका छन् । न पालिकाले नियमन गरेको छ । कार्यपालिका बैठकमा वार कि पार गर्नुपर्‍यो भनेपछि प्रदेशलाई पत्र लेखिएको हो,’ उनले भने, ‘माथिल्ला तहबाट आएका पत्रहरुको जवाफ समेत पालिकाले पठाएको छैन । गैर जिम्मेवार देखिएको छ ।’

क्रसरबाट हुने उत्खनन् र विक्रिबारे पालिकामा कुनै तथ्यांक समेत नरहेको पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बताए । ‘थोरै राजश्व भए व्यवसायी तिर्न तयार छन् । तर यत्रो राजश्व तिर्न उनीहरु तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘पालिकाको तहबाट राजश्व उठाउन नसकेपछि प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको छ ।’ अध्ययन संस्थान, प्रदेश र पालिकाका प्राविधिक समेतको उपस्थितिमा पुनः परिमाण एकीन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । पालिकाले उठाएको राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।