बुटवल । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–४, नर्सहीमा बनेको ‘कोल्ड स्टोर’ (शीत भण्डार) प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । गत वर्ष कात्तिकमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण भए पनि अझै प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

सुस्ता–४ का वडा अध्यक्ष निल बहादुर गुरुङले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका केरा राख्नका लागि कोल्ड स्टोर आवश्यक भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित केराले बजार नपाउँदा कुहिएर जाने गरेको छ । कोल्ड स्टोर निर्माण भए पनि उपयोगमा ल्याउन नसक्दा किसानले यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् ।’

२०७७ सालमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको बरबोटमा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहीन छ । खासगरी धुर्कोटमा उत्पादन हुने सुन्तला राख्नका लागि प्रदेश सरकार र पालिकाको संयुक्त लगानीमा कोल्ड स्टोर बनाइएको हो ।

कोल्ड स्टोर सञ्चालन नहुँदा स्थानीय किसानले सस्तो मूल्यमा बोटबाटै ठेकदारलाई सुन्तला बेच्नु परिरहेको छ ।

स्थानीय सुन्तला किसान रामप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘पुस–माघतिर टिपेको सुन्तला कोल्ड स्टोरमा राखेर चैत–वैशाखतिर बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य पाइन्थ्यो । कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआउँदा सुन्तला पाक्नासाथ बोटबाटै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले पहिलो वर्ष काम गरे पनि प्राविधिक कारणले कोल्ड स्टोर बन्द रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले तापक्रम मिलाउन सक्ने प्राविधिकको अभावका साथै अन्य प्राविधिक समस्या पहिचान गर्न नसक्दा कोल्ड स्टोर प्रयोगविहीन भएको खुलाए ।

लुम्बिनी प्रदेका पहाडी जिल्लामध्ये अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा धेरै कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ । यहाँ हालसम्म सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको लगानीमा ६ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् । ती सबैजसो अहिले खाली छन् । कोल्ड स्टोरका कतिपय कोठामा माकुराले जालो लगाइसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका–५ बाँगीमा चार वर्षअघि शीत भण्डार भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ५० टन क्षमताको भवन निर्माण भएपछि चिस्यान उपकरण जडान, विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान लगायतमा अहिलेसम्म ८० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । भवन बने पनि उपकरण र विद्युत् जडान लगायतका काम नहुँदा यो कोल्ड स्टोर प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यहाँ आलु भण्डार गर्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको हो ।

उक्त गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ६ को रतनमारे, वडा ३ को खनदह र डाँडाकटेरीमा १०–१० टन क्षमताका कोल्ड स्टोर भवन निर्माण गरिएको छ । ती भवनमा पनि चिस्यान केन्द्रका उपकरण जडान भएका छैनन् । खनदह र हंसपुरमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ तर क्षमता अनुसार शीत भण्डारमा राख्न पुग्ने जति उत्पादन भने देखिँदैन ।

यो पनि

निर्माण भएका कोल्ड स्टोर बाह्रै महिना चलाउन पहल गर्नेछौँ ः कृषिमन्त्री पन्थी

लुम्बिनी प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सोही जिल्लाको सदरमुकाममा सन्धिखर्क नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु गरेको कोल्ड स्टोर पनि अहिले अलपत्रजस्तै छ ।

फलफूल र खाद्यवस्तु राख्न १५ सय टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा ७ करोड ४५ लाख लगानीसहित चार वर्षअघि भवन निर्माण सुरु भएको थियो ।

यो कोल्ड स्टोर चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका–२, पोखराथोकस्थित शिवशक्ति कोल्ड स्टोरमा तीन वर्ष जति सुन्तला राखियो तर त्यहाँ राखिएका सुन्तला कुहिएर खेर गएपछि अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ । सुन्तला कुहिएको बारेमा अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयबाट छानबिन टोलीसमेत आएको थियो ।

कोल्ड स्टोरमा राखेका सुन्तला कुहिने समस्या देखिएपछि कृषकले यहाँ सुन्तला राख्नै छाडेका छन् । शीत भण्डार निर्माणका लागि कृषक समूहको २५ प्रतिशत साझेदारी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ करोड ५० लाख लगानी भएको थियो ।

स्थानीय सुन्तला किसान तथा वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले अहिले कोल्ड स्टोर बन्द भएको बताए । कोल्ड स्टोरमा राखेका सुन्तला कुहिएका कारण किसानले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले सञ्चालन नभएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले दुई वर्ष अगाडि ३४ लाख रुपैयाँका सुन्तला खरिद गरेर कोल्ड स्टोरमा राख्दा कुहिएपछि १५ लाख नोक्सान भएको बताए । उनले सुन्तलाको लागि यो कोल्ड स्टोर असफल भएकाले बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

यो कोल्ड स्टोरमा आलु राख्न सकिन्छ कि भन्नेबारे छलफल चलिरहेको तर अझै टुङ्गोमा नपुगिएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जिल्लामा धमाधम कोल्ड स्टोर निर्माण भए पनि किसानले समुचित फाइदा लिन नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘अब नयाँ कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ । कति आवश्यक हो भन्ने हेरेरमात्र अघि बढ्नुपर्छ । हचुवाको भरमा धेरै कोल्ड स्टोर निर्माण गरेरमात्रै हुँदैन ।’

घिमिरेले बनिसकेका कोल्ड स्टोर दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत विवेक पन्तले विज्ञसँग परामर्श गरेर निर्णय लिइने बताए । ३ सय मेट्रिक टन क्षमता रहेको भण्डारमा सुन्तलाबाहेक अरू खाद्यवस्तु तथा तरकारी राख्न नसकिएको भन्दै उनले सधैँभरि प्रयोगमा ल्याउन उत्पादन बढाउनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

निजी कोल्ड स्टोर सधैँ चलायमान

बुटवलको बेलावासमा शाह ब्रदर्श मल्टी प्रपोज प्रालिको नाममा युवा व्यवसायी निरुद्ध शाहले ५ वर्ष अघि कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका थिए । रुपन्देहीमा २० बिघा क्षेत्रफलमा फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको फर्म चलाएका युवा व्यवसायी शाहले २ करोडभन्दा धेरै खर्च गरेर कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका हुन् ।

भैरहवामा लुम्बिनी कोल्ड स्टोर पनि निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको हो । यस्तै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा गुमानसिंह कोल्ड स्टोर सञ्चालित छ । नेपालगन्जमा पनि निजी क्षेत्रका कोल्ड स्टोर वर्षभरि नै चलायमान छन् ।

व्यवसायी निरुद्ध शाह भन्छन्, ‘सरकारले गलत ठाउँमा लगानी गरेको छ । कुनै बेला हामीले बुटवलबाट लगेर सुनवलमा फलफूल राखेर चलाउने गरेका थियौँ । उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर कोल्ड स्टोर बनाउने हो तर बाहिरबाट ल्याएको फलफूल तथा तरकारी राखेर कति दिन कोल्ड स्टोर चल्छ ?’

उनले सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर अलपत्र हुनुमा उपकरण सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न चुक्नु मुख्य समस्या रहेको प्रस्ट पारे । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यापारिक ढङ्गले चलाउने गर्दा समस्या नआएको उनको भनाइ छ ।

समन्वयविहीन कृषि कार्यालयहरू

लुम्बिनी प्रदेशका सङ्घीय अनुदान, प्रदेश सरकारका साथै केही स्थानीय तह आफैँले कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका कोल्ड स्टोर पनि प्रशस्त छन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी रहेका कोल्ड स्टोर सञ्चालन भइरहँदा सरकारी लगानीका भने सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।

यहाँसम्म कि, सरकारी निकायसँग प्रदेशमा कति कोल्ड स्टोर निर्माण भए, तिनको अवस्था के छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन ।

प्रदेशको लगानीमा १९ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण भए पनि सङ्घ र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरको यकिन तथ्याङ्क पाउन मुस्किल छ । लगानीको तथ्याङ्क पाउन पनि उस्तै कठिन छ ।

सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा कोल्ड स्टोर रहेको उल्लेख छ । यीमध्ये ११ वटा निर्माण क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा त्यतिबेला उल्लेख थियो । तर यो तथ्याङ्क अझै अद्यावधिक भएको छैन ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप तिवारीले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र निजी क्षेत्रसहित करिब ४० वटा कोल्ड स्टोर लुम्बिनी प्रदेशमा रहे पनि कुन तहको कति भन्ने तथ्याङ्क नरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

कपिलवस्तु ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी महेन्द्र कुमार ओझाले जिल्लामा ४ वटा कोल्ड स्टोर रहेको र निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गरिरहेको बताए । उनले निर्माण भएका कोल्ड स्टोरमध्ये कति सञ्चालनमा छन् र कति बन्द छन् भन्ने यकिन नहुने जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले तीन तहका सरकारबिच समन्वय अभाव हुनका साथै निजी क्षेत्रले आवश्यकताका आधारमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भएकाले यसबारे यकिन तथ्याङ्क पाउन कठिन हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले लगानी गरेको कोल्ड स्टोरहरूको अवस्था बुझ्न कृषि निर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टिम हालै गठन गरेको र उक्त टिमले प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोर कति ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’को अवधारणासँगै कोल्ड स्टोर निर्माण सुरु गरेको हो । प्रदेशले स्थानीय तह तथा कृषक समूहसँगको साझेदारीमा लगानी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका कुल १९ वटा कोल्ड स्टोरमध्ये १७ वटा बनिसकेको कृषि सचिव यमनारायण देवकोटाले बताए । बाँकी दुई वटा निर्माणको क्रममा छन् ।

निर्माण भएका कोल्ड स्टोरमा बुद्धि सिट प्रालि परासी (५० मेट्रिक टन), असोन स्टोर रुपन्देही (२०० मेट्रिक टन), हरियाली कृषि सहकारी तिलोत्तमा (५०० सय मेट्रिक टन), महाकल्प कपिलवस्तु शुद्धोधन (१०० मेट्रिक टन) छन् ।

यस्तै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको गुमान सिंह कोल्ड स्टोर (३०० मेट्रिक टन) कृषि सहकारी कपिलवस्तु (५० मेट्रिक टन), शिवशक्ति कृषि सहकारी पाणिनी अर्घाखाँची (३०० मेट्रिक टन) पनि निर्माण भइसकेका छन् ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित नुवागाउँमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण भइसकेको छ । रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकामा २०० मेट्रिक टन, बर्दियामा ५०० मेट्रिक टन, नवलपरासीस्थित बुद्ध अमृतमा ५० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर पनि निर्माण भइसकेका छन् । बर्दिया कै मधुवनमा मासु राख्ने प्रयोजनका लागि ५० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर, बाँकेको खजुरामा ७५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर छन् । निर्माण पूरा हुन बाँकी रहेकोमा सम्मरीमाई रुपन्देही, राजु एग्रो कपिलवस्तु रहेको सचिव देवकोटाले बताए ।

पालिकाले निर्माण गरेका कति ?

बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ मा ६ करोडको लागतमा ७ सय मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछ । उक्त कोल्ड स्टोर निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले यहाँ निजी क्षेत्रको कुनै कोल्ड स्टोर नभएकाले किसानलाई राहत दिने गरी गाउँपालिकाकै लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न लागिएको प्रस्ट पारे ।

यस्तै अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले ४ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछ । नवलपरासीको सुस्तामा पनि पालिकाकै लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण भएको छ ।

पाल्पाका विभिन्न स्थानीय तहले कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

विद्युत् शुल्क कम गर्न माग

कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका–६, गोबरी चोकमा २०७७ सालमा चर्चित कृषक समूहले कोल्ड स्टोर निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय समूह र प्रदेश सरकारको गरी १ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा अहिले केही व्यापारीले स्याउ राखेका छन् । यद्यपि यो कोल्ड स्टोर आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको समूहका सल्लाहकार रक्त शुक्लाले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल राख्ने उद्देश्यले कोल्ड स्टोर निर्माण भएको हो । स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नहुँदा किसानले कोल्ड स्टोरको उपभोग गरेका छैनन् । बरु केही व्यापारीले यसमा फलफूल राख्ने गरेका छन् ।’

शुक्लाका अनुसार सरकारले विद्युत् शुल्क महँगो लिएका कारण ५० मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । ‘सहुलियतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५० पैसा विद्युत् शुल्क पर्दछ । कोल्ड स्टोरमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने नै विद्युत् शुल्क हो,’ उनले भने, ‘विद्युत् शुल्क महँगो हुँदा किसानसँग पनि सोही अनुसार शुल्क लिनुपर्छ । जसले गर्दा किसानलाई कोल्ड स्टोरमा आफ्नो उत्पादन राख्दा धेरै फाइदा हुँदैन ।’

पालिका र कृषि मन्त्रालयले विद्युत् बिलमा थप सहुलियत दिएमा केही सहज हुने शुक्लाको भनाइ छ । विद्युत् शुल्क महँगो भएकै कारण कोल्ड स्टोरबाट निकालेका तरकारी र फलफूलको बजार मूल्यका तुलनामा भारतबाट सस्तोमा ती उत्पादन बजारमा आउने गरेको उनले खुलाए ।

अर्घाखाँचीका कोल्ड स्टोर सञ्चालकहरू पनि विद्युत् शुल्क घटाउनुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे कोल्ड स्टोरमा धेरै विद्युत् खर्च हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको भार किसानमा पर्न जाने बताउँछन् । कोल्ड स्टोरमा कृषि उत्पादन राख्दा विद्युत् शुल्ककै कारण लागत बढ्ने भएकाले तिनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

निर्माण भएका कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापनका लागि पनि किसानले मात्र नसक्ने घिमिरे बताउँछन् ।

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले कोल्ड स्टोरका लागि प्राविधिक तथा विज्ञको रेखदेख आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘कोल्ड स्टोरका उपकरण सञ्चालन गर्न छुट्टै प्राविधिक चाहिन्छ । त्यस कारण निर्माणसँगै सञ्चालन प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

९ महिना खाली बस्छन् कोल्ड स्टोर

लुम्बिनी प्रदेशमा कोल्ड स्टोर निर्माणको लहर चलेको धेरै वर्ष भएको छैन ।

सुरुमा सङ्घीय सरकारले ठाउँठाउँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरेको हो । नवलपरासीको सुनवल, दाङको राप्ती लगायतका ठाउँमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर राम्रोसँग चलेका छन् ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्मित गुमानसिंह कोल्ड स्टोर पनि राम्रोसँग चलेको छ । यस्तै बाँकेको नेपालगन्ज कोल्ड स्टोरेज, बर्दिया जिल्लाको बासगढी नगरपालिका– ७ मा रहेको भट्टराई दुग्ध उद्योग प्रालिले जिम्मा लिएको शीत भण्डार राम्रोसँग चलेका छन् ।

तर अन्य स्थानमा प्रदेश सरकारले किसान समूहलाई जिम्मा दिएको कोल्ड स्टोरहरू उपयुक्त तापक्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक ज्ञान अभावका कारण बेलाबेला तिनमा राखिएका कृषि उपज कुहिने गरेका छन् ।

अर्घाखाँची र गुल्मीमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । बुटवलका कृषि प्राविधिक कृष्ण खनालका अनुसार अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रमा भएका सबै प्राविधिकमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनको आवश्यक ज्ञान छैन ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुमराज भुसालले पनि लागत र उत्पादनको आधारमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले एक सिजन सुन्तला, अर्को सिजन आलु तथा अन्य बस्तु उत्पादन गरेर राख्ने वातावरण बनाएमात्र कोल्ड स्टोरले प्रतिफल दिने प्रस्ट पारे । उनले प्रश्न गरे, ‘नत्र ३ महिना कोल्ड स्टोर चल्ने अनि ९ महिना बन्द हुने अवस्थामा के प्रतिफल दिन्छ ?’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दामोदर भुसालले पनि अध्ययनविना हचुवाको तालमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले सम्बन्धित क्षेत्रमा कोल्ड स्टोरको उपयोगिता कति छ भन्ने हेरेरमात्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्माणमा झमेला

प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गरेसँगै विभिन्न स्थानीय तह, उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरेर कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा स्मार्ट कृषि गाउँसँगै कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि ३३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही अनुसार १९ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो भने तीमध्ये १७ वटा निर्माण भइसके । दुई वटा अझै निर्माणकै क्रममा छन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिका– ६, गोबरी चोकमा चर्चित कोल्ड स्टोर निर्माणका क्रममा क्रम इन्जिनियर सुभाष कोइरालाले नियम विपरीत काम गरेपछि लामो समय विवाद बढेको चर्चित किसान समूहका सल्लाहकार रक्त शुक्लाले रातोपाटीलाई बताए ।

यस्तै समरीमाइमा निर्माण गर्न थालिएको कोल्ड स्टोर साझेदार संस्था ‘भवानी स्वावलम्बन बहुद्देश्यीय’का सेयर सदस्यहरू बिच विवाद भएपछि रोकियो । कोल्ड स्टोरको काम रोकिएपछि मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप तिवारीले जानकारी दिए ।

सहकारीको २५ प्रतिशत लगानी र सरकारको ७५ प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने शीत भण्डार सञ्चालनको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई दिए पनि अहिले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

रोल्पामा प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको कोल्ड स्टोरका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । यद्यपि उक्त कोल्ड स्टोर अहिले तयार भइसकेको छ ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयले परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेका इन्जिनियर कोइरालाको बदमासीले धेरै ठाउँमा कोल्ड स्टोर निर्माणको साझेदार संस्थाहरूले झमेला व्यहोर्नु परेको शुक्लाले बताए ।