बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशस्त कोल्ड स्टोर निर्माण भए पनि तिनले अपेक्षा अनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारको लगानीमा बनेका कतिपय कोल्ड स्टोर तयार भइसके पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने सञ्चालित कतिपय कोल्ड स्टोर सीमित सिजनमा मात्र चल्ने गरेका छन् ।

यसै विषयमा लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री पन्थीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेशमा कोल्ड स्टोर निर्माण अगाडि बढाएको थियो । ती कोल्ड स्टोरको अवस्थाबारे के– कति बुझ्नुभएको छ ? 

हो, प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमसँगै किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल आदि राख्न कोल्ड स्टोर निर्माणको योजना बनाएको थियो । त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यो बेला म प्रदेश सभा सदस्य थिएँ । त्यस कारण यसबारे मलाई पनि केही थाहा छ ।

त्यो बेलाको बजेट, स्थान आदिबारे विस्तृत अध्ययन नभए पनि हालै म कृषिमन्त्रीको भूमिकामा आएपछि ती विषयमा चासो लिएको छु । खासगरी स्थानीय तह, किसान समूहको साझेदारीमा विभिन्न ठाउँमा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् । कुनै ठाउँमा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत, स्थानीय तहको ३० प्रतिशत, स्थानीय किसान समूहको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् ।

निर्माण भएका कोल्ड स्टोर प्रदेशले हेर्ने भन्दा पनि स्थानीय तह या किसान समूहलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । तर हामीले लगानी गरेको कोल्ड स्टोरको अवस्था कस्तो छ, कति प्रयोगमा छन्, कुनै प्राविधिक समस्या छ कि भन्नेमा प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर लागिपरेको छ ।

• प्रदेशलले लगानी गरेका कोल्ड स्टोर कति छन् ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तथा किसान समूहसँगको साझेदारीमा १९वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा १७ वटा निर्माण भएका छन् । दुई वटा विभिन्न कारणले रोकिएका छन् । त्यो रोकिनुमा प्रदेश सरकारको कमजोरी होइन ।

जहाँसम्म निर्माण भएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनको विषयमा छ, केही कोल्ड स्टोर राम्रोसँग चलेका छन् । सम्पूर्ण विवरण बुझ्नका लागि हालै एउटा समिति गठन गर्न लगाएको छु । त्यो समितिको रिपोर्ट आएपछि कति कोल्ड स्टोर कुन रूपमा छन्, सबैलाई बाह्रै महिना चलाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे थप योजना बनाउने छौँ ।

• कोल्ड स्टोरको अवस्था बुझ्न कस्तो समिति गठन गरिएको हो ?

प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक, मन्त्रालयका एक जना अधिकृतसहित तीन सदस्यीय एउटा समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले प्रदेशका सबै कोल्ड स्टोरको अवस्था बुझ्ने छ । हाम्रो लगानी सबैभन्दा धेरै रहेका कोल्ड स्टोर चलेका छन् कि छैनन् ? नचलेका छन् भने के कारणले नचलेका हुन् ? सङ्घ, स्थानीय तहको लगानी रहेका कोल्ड स्टोर, निजी क्षेत्रका कोल्ड स्टोरको अवस्था पनि त्यो समितिले विस्तृतमा बुझ्ने छ । त्यसपछि हामीले आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।

• सङ्घ, प्रदेश, निजी क्षेत्र र केही पालिकाले पनि कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छन्, कतिपय त निर्माणको क्रममा पनि छन् । यस्ता संरचना बनाउनु अघि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन्छ ?

हामीले एक पटकमात्रै कोल्ड स्टोरको अभियान चलाएका हौँ । तिनै कोल्ड स्टोरमध्ये अधिकांश तयार भइसकेका छन् भने दुई वटा निर्माणकै क्रममा छन् । हामीले स्थानीय तह र किसान समूहसँग समन्वयका आधारमा काम गरेका छौँ । तर हामीले भन्दा अगाडि सङ्घले पनि विभिन्न ठाउँमा कोल्ड स्टोर बनाएको छ । केही पालिकाले सङ्घकै अनुदानमा पनि बनाएका हुन सक्छन् ।

सङ्घीय अनुदानमा पालिकाले बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने भन्ने हुँदैन । यद्यपि समन्वय गरेर निर्माण गरेमा सञ्चालन गर्दा स्थानीय उत्पादनको अवस्था, त्यसको बजार आदिको अवस्था अझ राम्रोसँग बुझ्न सहज हुन्थ्यो । हामीले बनाएको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि यस दिशामा प्रभावकारी योजना बनाउन सकिन्छ ।

• प्रदेशमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरमध्ये कुनै त एक वर्षमा तीन महिनामात्रै चलेको अवस्था छ । ती कोल्ड स्टोरले प्रतिफल दिन्छन् त ?

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि उपजलाई सञ्चित गरेर माग बढेको समयमा बजारमा पुर्‍याउने भनेर कोल्ड स्टोर निर्माणमा हामीले लगानी गरेका हौँ । हामीले किसानको आवश्यकता हेरेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ । केही ठाउँमा प्राविधिक रूपमा समस्या आएको छ, केही ठाउँमा कृषि उपज पर्याप्त नभएका कारणले कोल्ड स्टोर चलायमान हुन नसकेको विषय सुनिएका हुन् । तर म हालैमात्र कृषिमन्त्री बनेकाले त्यसबारे अध्ययन गर्दैछु । हामीले दिगो रूपमा चलाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे डिटेल अध्ययन गरेपछि निर्णयमा पुगौँला । कोल्ड स्टोर निर्माणसँगै उत्पादन बढाउने, बजारीकरण आदिका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको विकास प्रमुख उद्देश्य हो । यस कारण कृषिको विकासका लागि हाल निर्माण भएको कोल्ड स्टोरको भरपुर सदुपयोग गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको प्रयास गर्ने छौँ । प्रदेश सरकारले आवधिक योजनामा कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । सँगै बजारीकरण पनि गर्ने लक्ष्य छ ।

हामीले कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसको प्राविधिक पक्ष, हावापानीको आधारमा पनि कोल्ड स्टोर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ला । जस्तै गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सुन्तला उत्पादन धेरै हुन्छ । ती ठाउँमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरलाई सुन्तलाको सिजन सकिएपछि आलु अथवा अन्य कृषि उत्पादन राख्ने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एक जातको कृषि उपजका लागिमात्रै कोल्ड स्टार निर्माण गर्दा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ कोल्डस्टोर सञ्चालन ल्याउन लागि कृषि उपज पनि तयार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोल्ड स्टोर निर्माण गरेरमात्रै हुँदैन, बाह्रै महिना चल्ने बनाउनु पर्छ । यसमा मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । 

• निर्माण भएका कोल्ड स्टोरमा केही प्राविधिक समस्या देखिएको पनि छ, किन यस्तो भएको हो ?

त्यो प्राविधिक पाटो हो । कुनै ठाउँमा समस्या आए होला तर त्यसको विस्तृत विवरण मसँग छैन । समस्या भएका ठाउँमा तिनलाई समाधान गर्न प्राविधिक उपाय पनि खोजौँला ।

• प्रदेश सरकारले अब कोल्ड स्टोर निर्माण गर्छ कि यतिले पुग्यो ?

हामीले सुरुमा निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरको अवस्था बुझेर आउने रिपोर्टका आधार नयाँ निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । बनेका कोल्ड स्टोरको अधिकतम सदुपयोगमा हाम्रो ध्यान जान्छ । यो आर्थिक वर्ष कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । कृषि उत्पादन कति वृद्धि हुन्छ, त्यस आधारमा कोल्ड स्टोर निर्माण हुन सक्छन् ।

खासगरी फलफूल र तरकारी उत्पादनको अवस्था हेरेर कोल्ड स्टोर निर्माणको योजना बन्ने हो । त्यो पनि अध्ययन गरेरमात्रै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । हतारमा निर्माण गर्नेभन्दा प्रतिफल दिने गरी कोल्ड स्टोर बनाउने हो ।

• कोल्ड स्टोरका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ । यसका साथै प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएको गुनासो पनि छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ ?

कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दा धेरै विद्युत् खपत हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले किसानलाई सुविधा दिनु पर्छ । अर्कोतिर कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न किसानलाई तालिम दिइएको हुन्छ । अझै प्राविधिक ज्ञान, उपकरण लगायत आवश्यक कुरामा राहत दिन सकिन्छ । विज्ञहरू ल्याउन तथा अन्य सहजीकरण गर्न म सधैँ तयार नै छु ।