प्राचीनकालदेखि नै मानिसहरूले हिउँ, बरफ, गुफा वा जमिनमुनि खाडल खनेर खाद्य वस्तुहरू भण्डारण गर्ने गरेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिपछि कृषिमा रेफ्रिजेरेसन प्रविधिको विकास भएसँगै व्यावसायिक चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरेज)हरूको प्रयोग हुन थाल्यो ।

नेपालमा आधुनिक चिस्यान केन्द्रहरूको विकास करिब २०२० सालपछि मात्र सुरु भयो । हाल नेपालभर सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट धेरै चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेर कृषि उपजलाई लामो समय टिकाउने र उपयुक्त समयमा बजारमा लैजाने गरेका छन् ।

नेपालमा खासगरी चिस्यान केन्द्रमा तरकारी र फलफूल राख्ने गरिएको छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । जस्तै: मुस्ताङको स्याउ बुटवलमा बाह्रै महिना पाउने सकिने अवस्था छ । त्यो चिस्यान केन्द्रको प्रयोगले हो । चिस्यान केन्द्रको प्रयोगले उपभोक्ता, किसान र व्यापारी तीनै क्षेत्रलाई लाभ दिएको छ ।

कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग सिधै जोडिएको छ । नेपालमा ७९ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थामा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कोल्ड स्टोरको वर्तमान अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘कृषि स्मार्ट गाउँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो, जसमध्ये १७ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने २ वटा अपूर्ण छन् । हाल प्रदेशभर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जम्मा ४० वटा कोल्ड स्टोर छन् । तथापि कुनै पनि कोल्ड स्टोर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ती कोल्ड स्टोर बाह्रै महिना सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको छैन ।

किसानले एक पटक एक सिजनको तरकारी या फलफूल उत्पादन गरेरमात्रै अहिले स्थानीयस्तरमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोर भरिभराउ हुन सक्दैनन् । तिनलाई बाह्रै महिना चलाउन नसक्दा लागत पनि उठ्न कठिन छ ।

कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा देखिएका मुख्य समस्या

–    भण्डारणका लागि उपयुक्त कृषिजन्य उत्पादनको अभाव ।

–    किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गर्न योग्य उत्पादन गर्न नसक्नु ।

–    उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणका लागि बजार व्यवस्थापनको अभाव ।

–    उत्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रविधिको अभाव ।

–    समन्वयको कमी

–    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अभाव ।

–    निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र सरकारी निकायहरूबिच प्रभावकारी सहकार्य नहुनु ।

–    स्थानीय तहहरूले नीतिगत प्राथमिकता दिन नसक्नु ।

–    सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

–    कोल्ड स्टोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सिप र तालिमको अभाव ।

–    नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग तथा मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति नहुनु ।

–    दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु ।

–    नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या ।

–    उच्च ऊर्जा खपत हुने प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा लागत बढ्नु ।

–    वैकल्पिक ऊर्जा (जस्तै: सौर्य ऊर्जा) को प्रभावकारी प्रयोग नहुनु ।

–    ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा अस्थिरता ।

–    कोल्ड स्टोरको दिगोपनका लागि आवश्यक रणनीतिक अभाव ।

–    वस्तु विशेष कोल्ड स्टोरको अभाव (फलफूल, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, जडीबुटी आदि)।

–    सञ्चालनको स्पष्ट कार्यविधि नहुनु ।

–    दीर्घकालीन लगानीका लागि सुनिश्चित नीतिको अभाव ।

समाधानका उपायहरू

–    उत्पादन र मागको पहिचान गर्नुपर्छ ।

–    नियमित रूपमा कुन वस्तुको कति परिमाण स्टोर गर्नुपर्ने हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ ।

–    तुलनात्मक लागत विश्लेषण गरी उत्पादन क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ ।

–    कृषकलाई बजार उपलब्ध गराउन बजार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

नीति तथा संरचना सुधार

–    प्रदेश सरकारको समन्वयमा सङ्घीय र स्थानीय तहले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने ।

–    सङ्घका प्रति प्रदेश जवाफदेही हुने । स्थानीय तह प्रदेशका प्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–    कोल्ड स्टोर व्यवस्थापनलाई अनिवार्य मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गराउनुपर्छ ।

–    नीतिगत स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्ने ।

–    प्रविधि र ऊर्जाको अधिकतम उपयोग ।

–    नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै: सौर्य ऊर्जा) को प्रयोग गरी सञ्चालन खर्च घटाउने ।

–    स्मार्ट रेफ्रिजेरेसन प्रविधिको प्रयोग गरी कोल्ड स्टोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

–    कोल्ड स्टोरेजमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर कुशल व्यवस्थापन गर्ने ।

–    निजी–सरकारी साझेदारी

–    निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने ।

–    सहकारी संस्थाहरूलाई संलग्न गराइ स्थानीय उत्पादनमा आधारित कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने ।

–    सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई प्राथमिकता दिइ कोल्ड स्टोरको संख्या बढाउने ।

–    कृषि उत्पादकता वृद्धिका लागि प्रोत्साहन

नेपाल कृषि प्रधान मुलक भए पनि त्यो अनुसार ठुलो मात्रामा कृषि उत्पादन नभएको प्रस्ट छ । अझै पनि कृषिमा सामान्य बस्तुहरू लसुन, स्याउ आदि चीनबाट आयात गरिएको छ भने भारतबाट प्याज, आलु आयात गरिएको छ । कम्तीमा पनि दैनिक खपतका लागि पुग्ने गरी उत्पादन गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले रणनीति बनाउनु पर्छ । कृषि उत्पादक वृद्धिका लागि ध्यान दिँदै अहिले पहाडको बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । त्यसमा निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

– किसानलाई भण्डारण योग्य उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

– साना किसानका लागि सुलभ भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने ।

– जैविक कृषिका लागि अनुकूल कोल्ड स्टोर प्रविधिहरूको विकास गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू

भारत :भारतमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान प्रदान गरेर कोल्ड स्टोरेजको विस्तार गरिएको छ ।

चीनः अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई स्मार्ट कोल्ड चेन नेटवर्क निर्माण गरिएको छ, जसले आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाएको छ ।

बंगलादेश र श्रीलंका :सीमित कोल्ड स्टोर भए पनि सरकारले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरी विस्तारको प्रयास गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

लुम्बिनी प्रदेशको जैविक विविधता, कृषि उत्पादन र नागरिकको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारका लागि चिस्यान केन्द्रहरूको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कोल्ड स्टोरहरूलाई सुधार गर्दै वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । यदि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक रणनीति अवलम्बन गर्न सकियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा कोल्ड स्टोर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउँदै, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूबाट सिक्दै, स्थानीय आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्ने हो भने चिस्यान केन्द्रहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने छन् ।

(लेखक लुम्बिनी प्रदेश योजना अयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थशास्त्री हुन् ।)