काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नाबालिका बन्धक बनाएको घटनामा १२० पृष्ठ लामो अनुसन्धान अभिलेख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाएको छ। सरकार पक्षबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि आयोगले स्व-विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसन्धान थालनी गरेको थियो।

महानगरको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगलाई हस्तान्तरण आइतबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकाको  बाल कल्याण अधिकारी सहितको टोली पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको थियो। टोलीले आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेललाई अनुसन्धान अभिलेख बुझाएको हो ।

अभिलेख बुझ्दै सचिव खरेलले मानव अधिकार हननका घटनामा कुनै पनि व्यक्तिले सत्ता र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नहुने बताए । उनले बालबालिकालाई यस्ता घटनाको मारमा पर्न नदिन आयोग सचेत रहेको र निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सरकार पक्षले मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि आयोगको चासो लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा कुमारी शर्माले नाबालिकालाई बन्धक बनाई दास बनाएको घटनामा सरकार पक्षले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा आयोगले महानगरपालिकासँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो। आयोगको अनुरोधपछि तीन दिनभित्रै १२० पृष्ठ लामो अभिलेख संकलन गरी महानगरपालिकाले आयोगलाई बुझाएको हो।

महान्यायाधिवक्ताको संलग्नतामाथि प्रश्न महानगर प्रमुखको सचिवालयका सदस्य धिरज जोशीले यो प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको समेत स्वार्थको द्वन्द्व रहेको बताए ।  महान्यायाधिवक्ता हुनु अघि उनले सांसद रेखा शर्माको तर्फबाट निज संसद्लाई बचाउन बहस गरेका थिए । अहिले उनी महान्यायाधिवक्ता भएर आएपछि सोही मुद्दामा सांसद रेखा शर्मा माथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुलाई स्वार्थ नबाझिएको अर्थमा लिन मिलेन।  जोशी भन्छन्, "महानगरपालिकाविरुद्ध एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति हाल महान्यायाधिवक्ताको पदमा रहेको हुँदा मुद्दा नचलाइएको हो।" हालका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि महानगरविरुद्ध दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बहस गरेका थिए । 

सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले यस घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने गत जेठ ३० गते बाल कल्याण अधिकारीमार्फत बालबालिकाविरुद्धको कसुर र दास बनाउन नहुने कसुरमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो।

मानव अधिकार आयोगले अब अनुसन्धानलाई थप विस्तृत बनाउने जनाएको छ। आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको मार्ग तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।