काठमाडौँ - प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीका दलित जनवर्गीय संगठनले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

देशव्यापी रूपमा दलित समुदायमाथि भएका छुवाछूत, विभेद, बहिष्कार, नाकाबन्दी, हत्या र बलात्कारजस्ता अमानवीय दमनका  घटनाहरू राज्यसंरक्षित रूपमै भएका भन्दै आज काठमाडौँमा उनीहरूले संयुक्त विरोध प्रर्दशन गरेका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी निकट नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाले संयुक्त रूपमा विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् ।

विरोधसभामा सहभागी वक्ताहरूले आठ दशकदेखि देशमा सञ्चालित सबैप्रकारका आन्दोलन, युद्ध र क्रान्तिमा त्याग, बलिदान, र समपर्णण भावका साथ संलग्न दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्धको स्थापनापछि पनि  छुवाछूत, विभेद  र अपमानको जिन्दगी बाँच्नुपरेको र त्यो पनि राज्यको संरक्षणमा भएको भन्दै विरोध जनाए ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनपश्चात् बनेको नेपालको संविधानले दलित समुदायसको मुख्य माग र मुद्दालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि एकीकृत कानुनको अभावमा दलितहरू अहिले पनि आधारभूत न्याय र अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको चर्चा गरे । पछिल्लो समय परिवर्तनका मुख्य उपलब्धिहरूमाथि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको सरकारको अकर्मण्यका कारण प्रतिगमनकारीहरू सलबलाउन खोजेको चर्चा गरे । 

विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपालीले कार्यक्रम दलित समुदायकोसमेतको रगत, पसिना र योगदानले देशमा गणतन्त्र आएको र अहिले परिवर्तन विरोधी, गणतन्त्रविरोधी  र जनयुद्धविरुद्ध हिंसा गर्नेहरूको मुख्य नियन्त्रणमा राज्यसत्ता रहेकाले दलित, महिला, किसान मजदुर समुदायमाथि उत्पीडन र दमन भइरहेको बताए ।

वर्तमान गठनबन्धनको सरकार समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमाथि धावा बोल्दै गठन भएकाले दलित समुदायलगायत सबै उत्पीडित समुदायको आंशिक अधिकार पनि खोस्न सरकार उद्यत रहेको चर्चा गरे । उनले अन्तरजातीय विवाह गरेका सत्येन्द्र नेहाको घटनामा स्वयम् प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्रीको संलग्नता भएकाले त्यसको छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरे । 

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका इन्चार्ज गणेश विश्वकर्माले दलितहरू अहिले पनि भूमि, सम्पत्ति, ज्ञान र समान अवसरको अधिकारबाट वञ्चित रहेका बताए। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।

श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले संविधानले केही राम्रा र प्रगतिशील व्यवस्था गरेको तर अन्तरजातीय  विवाह र प्रेम गरेकै कारण दलितहरूको हत्या हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार नगरेको आरोप लगाए । राज्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेकाले यसविरुद्ध थप संघर्षको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रमलाई नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मीन परियार, दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा मोतीलाल नेपाली, संंविधानसभा सदस्य दुर्गा परियार, सामाजिक अभियन्ता डा. निर्मल विश्वकर्मा तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले सम्बोधन गरेका थिए ।