आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको छ । 

गत साउन ९ मा सरकारको नेतृत्व लिएर कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बलियो गठबन्धनसहित क्याबिनेटमा विषयगत मन्त्रालय थप गरेर १४ मन्त्री कायम गरेका छन् । 

उनले नेतृत्व लिएलगत्तै गत ५ भदौमा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मन्त्रीहरूसँग सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कार्ययोजना, समयसीमा, प्रक्रिया तथा कानुनी विषयहरूमा सम्झौता भएको थियो । 

प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र योजनाको प्रगतिको अनुगमन गर्न सहज बनाउन मुख्यमन्त्री लामाले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्नेगरी कार्य सम्पादन सम्झौता गरिए पनि त्यस ढंगबाट काम हुन सकेको देखिँदैन ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन नहुँदा विकास योजनाहरूको मापदण्ड र समयसीमालगायत विषयमा समस्या देखिएको छ । विकास योजना र परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुनु, स्रोतको उचित सदुपयोग नहुनु र परियोजनाको प्रगति सुनिश्चितमा मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको हो । जसका कारण प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् भने नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । 

सरकारको कमजोरीले विकासका ठुला परियोजनाहरूमा समय र बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । 

यसले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त न्यून देखाएको छ । राजस्व संकलनमा पारदर्शिता र कडा नियन्त्रण नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पर्दै गएको छ । मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा कर संकलन प्रणालीलाई सुधार्न कुनै विशेष कदम हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्थामा प्रस्ट देखिन्छ ।

योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रशासनिक सुधारको कमी, वित्तीय व्यवस्थापनमा असफलता, र जनताको सन्तुष्टि सुनिश्चित नगर्नु बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरूका प्रमुख चुनौती देखिएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको नजरमा मन्त्रीहरूको ग्रेडिङ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले आन्तरिक छलफलका क्रममा विभागीय १४ मन्त्रीहरूको सामान्य ग्रेडिङ गरेका छन् । उनले सेवा प्रवाह, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन, नीति निर्माण, प्रशासनिक दक्षता र गुणस्तरीयता, सूचना प्रणाली तथा निर्णायक भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयअनुसार कार्य सम्पादनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय उत्कृष्ट ठहरिएको छ । क्याबिनेटका विषय, निर्णायक भूमिका, सेवा प्रवाह र गुणस्तरीयता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सो मन्त्रालयले ममत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मुख्यमन्त्री लामाको मूल्यांकन रहेको छ । यस मन्त्रालयले गत असोजमा भएको विपद्को घटनामा नागरिकसमक्ष प्रदेश सरकारको उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको सचिवालयका एक सचिव बताउँछन् ।

त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई राखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट होल्ड गरेको उक्त मन्त्रालयले कम समयमै कार्य सम्पादनमा फड्को मारेको मुख्यमन्त्री लामाको नजरले देखेको हो । 

स्रोत अभावबिच विपद् प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल खुलाउन विभागीय मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सचिवालयको भनाइ छ । 

विकास निर्माणका काम सञ्चालन, गुणस्तर र समयसीमाभित्रै योजना सम्पन्न गर्न पूर्वाधार मन्त्रीको भूमिका राम्रो रहेको मुख्यमन्त्री लामाको बुझाइ रहेको सचिवालयका ती कर्मचारी बताउँछन् । विषयविज्ञ भएकाले पनि सो मन्त्रालयको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादन भने सन्तोषजनक रहेको मुख्यमन्त्री लामाको बुझाइ छ । 

उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कार्य सम्पादन नतिजामुखी बनाउने तथा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको चरणमा छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै पूर्वाधार निर्माण तथा खेलाडी प्रोत्साहन र युवा स्वरोजगारमा भूमिका देखाउँदै आएको मन्त्रीको बुझाइ छ । 

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय रेगुलर कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा सक्रिय छ भने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मुख्यमन्त्रीले कमजोर देखाएका छन् । 

विभागीय मन्त्रीहरूको सोच बृहत् र व्यापक हुन नसक्दा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर भएको सचिवालयका ती कर्मचारी बताउँछन् । 

विधि बनाएर मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने चरणमा छौँ – मुख्यमन्त्री 

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन करारका आधारमा मूल्यांकन तयारी गरिएको हो । विगतका सरकारले उक्त विषयलाई कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले आवधिक रूपमा मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्ने सरकारले तयारी गरेको उनले बताए ।

संघीय सरकारको मोडलअनुसार जाने वा अन्य कुनै तरिकाबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

केन्द्रमा मूल्यांकन नतिजा अंक निर्धारण गरेर मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन हुने गरेको तर प्रदेशमा फरक ढंगबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

मन्त्रीहरूको मूल्यांकन सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, संविधान र संघीयताका सवालको बहसलगायतका विषयमा आधारित रहेर हुने उनले बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको ६ महिनामा विभिन्न विधि निर्माणमा केन्द्रित भएकाले पर्याप्त मात्रामा नतिजा हात नपरेको उनको भनाइ छ । 

सडक, पुल, पानी आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी परियोजनाको प्रगति र पूरा हुने दर तथा लागत र समयसीमाका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । 

यसलाई सरकारले जारी गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पनि समेटेको छ । सो ऐनले स्वतः प्रकाशनअन्तर्गत सरकारको आवधिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बागमतीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीका रूपमा प्रकाश श्रेष्ठ छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रूपमा कुन्दन राज काफ्ले छन् । त्यस्तै अमन कुमार मास्के भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् भने सुरज चन्द्र लामिछाने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुन् । 

त्यस्तै कृष्ण प्रसाद सिलवाल वन तथा वातावरण, श्याम बहादुर खड्का खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, किरण थापा स्वास्थ्य, हरि प्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) सामाजिक विकास मन्त्री हुन् । 

त्यस्तै प्रेमभक्त महर्जन श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री हुन् भने मधु कुमार श्रेष्ठ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा छन् । 

यसैगरी मीनकृष्ण महर्जन युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन् भने शुकमाया तामाङ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री हुन् । यसैगरी विमल ठकुरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुन् ।