काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उच्च तहका नेताहरूलाई निजी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ । साथै पार्टीका तर्फबाट राज्यका उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले राज्यबाट लिइरहेका सेवा–सुविधा (पीएसओ, गाडी र सुरक्षा गार्ड) समेत फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज पार्टी कमिटीको बैठकमै उठेको छ ।

शनिबार सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले यस्तो आवाज उठाएपछि उच्च तहका सबै नेता धर्मसङ्कटमा परेका छन् ।

आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको एकीकृत समाजवादीले आन्दोलनको मोडल कस्तो हुने भनेर विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि केन्द्रीय कमिटी बैठकले महासचिव घनश्याम भुसालको ‘आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण’ प्रस्ताव पारित गरेसँगै पहिलो चरणमा तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालको भनाइ छ ।

नेताहरूको यस्तो तयारीले मात्र आन्दोलन सफल हुन नसक्ने र जनताको विश्वास जित्न नसकिने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले यथास्थितिमा पार्टीले सुरु गर्ने आन्दोलन सफल हुन नसक्ने र पार्टीसमेत नबन्ने भन्दै पहिला पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले कार्यशैली, आचरण र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्मका सबै नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने र आवश्यक परे सार्वजनिक गर्नसमेत पछि पर्न नहुने बताएका छन् ।

‘आन्दोलनद्वारा पार्टी साँच्चिकै बनाउने हो भने राष्ट्रको उच्च पदमा पुगेका पार्टीका पूर्वपदाधिकारीको हैसियतले लिइएका सबै सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ’, बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य नन्द बन्जाडेले प्रस्ताव राखेका छन् ।

पूर्वमन्त्रीहरूले अहिले समेत पीएसओ ‘पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) लिएर हिँड्ने गरेको भन्दै उनले पार्टीले गर्ने आन्दोलनमा पनि पीएसओ लिएर हिँड्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

‘पूर्वउच्च पदाधिकारीहरू र पूर्वमन्त्रीहरू अहिले पनि पीएसओ लिएर हिँडनुहुन्छ । यस्ता कुराले जनतामा वितृष्णा बढेको छ’, बन्जाडेले बैठकमा राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पीएसओ, गाडी र गार्डहरू हामी छाड्न सक्दैनौँ ? छाड्न सक्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गरेर ती सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेमा बन्जाडेको जोड छ । ‘ती सुविधा हाम्रा सबै नेताले त्याग गरौँ, अनिमात्र आन्दोलन माथि उठ्नेछ’, बन्जाडेको भनाइ छ ।

उनले राज्यले दिने गाडीघोडा र सुरक्षा गार्डमात्र होइन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै नेताले आफ्नो निजी सम्पत्ति पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत बताए ।

‘हाम्रो पार्टी विधान र आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको छ कि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने’, उनले भने, ‘मेरो प्रस्ताव छ– केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, वर्तमान र पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री र प्रदेश पदाधिकारी सबैले पार्टीमार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ ।’

अर्का पोलिटब्युरो सदस्य शंकर पोखेरलले पनि पार्टीले गर्ने आन्दोलन र समाजवाद काठमाडौँबाट गाडी वा जहाज चढेर पोखरा गएजस्तो नहुने बताएका छन् ।

‘हामी समाजवादी आन्दोलन र समाजवादका आधार निर्माण गरिरहने चरणमा जाँदा उपचरण अन्तर्गत हुने आन्दोलन एकैचोटी काठमाडौँबाट माइक्रो वा प्लेन चढेर पोखरा गएजस्तो हुँदैन’, पोखरेलले बैठकमा भने, ‘यस्ता राजनीतिक कार्यक्रमिक त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।’

उनले संसददेखि संसदसम्मको जनसंघर्षले कुनै पनि हालतमा समाजवाद स्थापना नहुने ठोकुवा गरे ।

‘हामी पारदर्शी, उत्पादन र सेवामा जोडिएका कार्यकर्ता परिलक्षित गर्न सक्दैनौँ ?’, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भने, ‘पारदर्शी र इमानदार नभएको संगठनको शक्तिले समाजवाद स्थापना गर्न सक्छ ?’

जनकार्यमा नजोडिएको संगठनले वर्ग संघर्ष उठाउन नसक्ने भन्दै पोखरेलले कस्तो खालको आन्दोलन गर्न लागिएको हो भनेर प्रश्न गरे । उनले विधानमा रहेको त्रुटि सच्याउनुपर्ने भन्दै समाजवादमा बहुलवाद राखेर विरोधाभाष भइरहेको बताए ।

‘निजी सम्पत्ति रहँदासम्म वर्ग संघर्ष हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै समाजवादको बाटो हुनै सक्दैन । त्यसैले विधान नै सच्याउनुपर्छ’, पोखरेलको भनाइ छ ।

• नेतृत्वको चर्को आलोचना

बैठकमा बोल्नेमध्ये झन्डै आधाजसो केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको कार्यशैली, विधान र कार्यक्रमिक योजनामा फेरबदल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मानित नेता झलनाथ खनालदेखि केन्द्रीय सदस्य आरती लामासमेत नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । लामाले नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने क्रममा त बैठक हलमा होहल्ला नै भएको थियो । 

‘दशौँ महाधिवेशनबाट ३ जना नेताहरू अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवलाई सर्वसम्मत चयन गरेका थियौँ र गहन जिम्मेवारी पनि दिएका थियौँ’, पोलिटब्युरो सदस्य बन्जाडेले भने, ‘अबका सबै कमिटी सर्वसम्मत चयन गर्नु भनेर भनेको कुरा पूरा गर्न सक्नुभएन । त्यसमा चुक्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरू तीनै जनाले आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।’

उनले पार्टीका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा समेत सामञ्जस्यता नभएको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे ।

‘महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय परिषदले गरेको निर्णय कुन अधिकारबाट इन्कार गरियो ?’, बन्जाडेले प्रश्न गरे ।

पार्टी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको कतै निर्वाचन गर्ने र कतै महाधिवेशनले छान्ने प्रावधान विधानमा राखेर अन्योल भएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै उनले पार्टीका संगठित सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार छ भनिए पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकोमा गुनासो गरे ।

‘प्रस्तावनाको ३ नम्बर पेजमा संगठित सदस्यलाई सार्वभौम अधिकारको कुरा गरिएको छ तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने अधिकार हामीलाई दिइएन’, बन्जाडेले प्रश्न गर्दै भने, ‘पदाधिकारीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहिने र तिनलाई हटाउन दुई तिहाइ चाहिने भनिएको छ । के यसरी नेतृत्व निरङ्कुश बनाउन खोजेको हो ?’

उनले विधानमा हरेक कमिटीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्यवस्था समेत लागु नभएको भन्दै नेतृत्वको कटाक्ष गरे ।

‘अहिलेको कार्यविभाजनमा त्यो लागु भएको छ ? किन यस्तो गल्ती गरियो ? केन्द्रीय कमिटीले नै गल्ती गर्छ भने तलका कमिटी कसरी कमान्ड गर्ने ? संगठित सदस्यको २ सय लेवी भनिएको छ, यो व्यावहारिक हो ?’, उनको प्रश्न छ ।

अर्का सदस्य शंकर पोखरेलले पनि विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा नेतृत्वमाथि प्रश्न गरे ।

‘नेतृत्वले आचरणका कुराहरू उठाइरहेको छ । नीति नभएको ठाउँमा व्यवधानहरू खडा हुन्छन्’, उनले भने, ‘विगतका अपानी, अहिलेका कार्ययोजना र जिम्मेवारीहरू हेर्दा पार्टी तालुकदार जस्तो देखिन्छ, कसैलाई देखाइदिने र कसैलाई बनाइदिने नभई पार्टीलाई जनताको स्तरमा संगठनको शक्ति निर्माण गर्ने हो ।’

उनले आधा भरिन लागेको गिलास पूरा हुन नसक्ने भन्दै विधान अधिवेशन र परिषदहरूले गरेका निर्णय नमान्न सक्ने हाम्रो कस्तो सचिवालय र स्थायी कमिटी हो भनेर प्रश्न गरे । ‘स्थायी कमिटी बनाउने हाम्रो अधिकारलाई किन निस्तेज गरियो ?’, पोखरेलको प्रश्न छ ।

उनले समाजवादी आर्थिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र सोही अनुसार पार्टी सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

• यी हुन् केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने नेताहरू

बैठकमा पहिलो दिन ११ जना र दोस्रो दिन ४६ जना गरी ५७ जनाले धारणा राखेका थिए ।

बैठकको पहिलो दिन शुक्रबार कमानसिंह खड्का, महेश रेग्मी, कृष्ण नेपाली, नन्दलाल बञ्जाडे, शेरबहादुर केसी, महादेव भारती, चमिना भट्टराई, प्रेमलकुमार खनाल, भगवती नेपाल, शंकर पोखरेल र घनप्रसाद गौतमले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए ।

दोस्रो दिनको बैठकमा दिनेश कुमार राई, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, कृष्ण बि.सी, दामोदर अर्याल, दीर्घ सोडारी, अशेष घिमिरे, धर्म निरौला, दुर्गा परियार, शर्मिला पौडेल, गणेश शाही, मिना ज्ञवाली, पासाङ्ग शेर्पा, कुल बहादुर कुवर, नरेश शाही, केदार संजेल, बसन्त विक, विश्वराज बम, जयानन्द रावत, नवराज पौडेल, तारानाथ दहाल, नेत्र भट्टराईले धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी केशरी रेग्मी, संगिता पाख्रिन, आलोक रायमाझी, गोविन्द सुवेदी, विजय गुरुङ्ग, भीम प्रसाद दहाल, हरि डाँगी, हिरेन्द्र शाही, सुनिता थापा, धर्म बहादुर शाही, रमा घर्ती, ओसिम आलम, लक्ष्मी भुसाल, धनबहादुर कार्की, शान्ति पौडेल, वीरबहादुर बुढाथोकी, हिमाल खरेल, सीता ओझा, गोपाल बराल, लक्ष्मण केसी, उदया शर्मा, मुनु सिग्देल, आरती लामा, सुदेश पराजुली, रामकुमारी झाक्री, जङ्गबहादुर राना, सरला यादव र कनिश पटेलले पनि धारणा राखेका छन् ।

त्यसबाहेक इन्दु आचार्य, दिलकुमारी पन्त, भोज विक्रम बुढा, हर्क बहादुर सिंह, भवानी खड्का, शिला कुमारी यादव, प्रेममाया श्रेष्ठ, उषा पोखरेल, गीता अञ्जान, मनोज कुमार चौधरी, निरा जैरू, गुरू बुर्लाकोटी, वीरेन्द्र भण्डारी टाइगर, गजेन्द्र सार्की, रविन्द्र बैठा, तुलाराज सिमखडा, खेम वनेम, रत्ना गुरुङ, सीता साह, ताज मोहम्मद, मोहन गौतम, जीवन राई, हस्तबहादुर शाही, पर्माराम ओट, कृष्णबहादुर विक, राममणि पोखरेल, विष्णु लामिछाने, विश्वेश्वर कट्टेल, माधव पन्त, महेन्द्र चौलागाइँ, पदम बहादुर रोकाया, भीम राई, देवी ओली, कमल घिमिरे, नितेश पौडेल, कृष्ण बहादुर विसी, सुवास खतिवडा, रामचन्द्र वल, शिवराज शर्मा, प्रकाश रावल र केदार कँडेलले पार्टीले अघि सारेका प्रस्ताव र योजनाहरूमाथि केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ३४४ केन्द्रीय सदस्य छन् ।