काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले वित्तीय संघीयताका नाममा अमेरिकाले दिएको अनुदानको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको रकमको विषयमा ठगीको संज्ञा दिइसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारले सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको हो । 

आइतबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गङ्गा कार्कीले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले सरकारले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाबाट युएसएड अन्तर्गत आएको २० मिलियन डलर अनुदान रकम सबै ठगी भनेकाले नेपालका कसरी कहाँ खर्च भएको जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

 उनले अर्थ समितिले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाममा अध्ययन अनुसन्धान आदीमा अनुदान रकम खर्च गरिएको भन्ने जानकारी रहेकाले आयोगसँग छलफल गर्न माग गरे ।

 उनले आयोगले खर्च गरेको रकम समेत सार्वजनिक नभएको बताए । उनले उक्त रकम खर्च गर्नेको लागि आयोगलाई कतैबाट अनुमति दिएको बताए । 

उनले भने, ‘त्यो रकम युएसएड एफएम कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाममा अध्ययन अनुसन्धान आदीमा अनुदान रकम खर्च गरिएको भन्ने छ । तर खर्च गोप्य राखिएको छ । कार्यक्रम ल्याउने निर्णय आयोगले कतै गरेको र देखिएको छैन । कार्यान्वयनका लागि अनुमति पनि दिएको जानकारी छैन । यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो जानकारीमा छैन ।’

उनले यो विषयमा सरकार र समिति सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यो खर्चको विषयमा विवरण माग गर्दा नदिएको बताए । उनले एक वर्षमा आयोगले गरेको हिसाब सार्वजनिक नभएको बताए । उनले आयोगका एक सदस्य ६ पटक सदस्य अनुमति बिना विदेश भ्रमणमा गएको जानकारी आएको बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर क्षेत्री थापाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिले छलफल गर्न कति उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बताए । उनले कुरा उठ्ने बित्तिकै छलफल हुने भन्दा पनि वास्तविकताको खोजी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिपाटीको आफ्नै विशेषता र मान्यताहरू रहेको बताए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि रहेको भन्दै त्यही अनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा आफूले हस्ताक्षर गरेको र अनुमोदन संसदले गरेको बताए । 

उनले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के सन्दर्भमा बोलेको हो त्यो विषय गम्भीर भएर छलफल गर्नु पर्ने बताए । उनले अमेरिकाको सरकारले दिने अनुदानको नीति सिनेटले लिने बताए । उनले समितिमा अहिले भन्सारसँग सम्बन्धित छलफल भएकाले अन्य विषयमा बोल्न आवश्यक नभएको बताए ।