काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुखका रूपमा कार्यरत तत्कालीन डीआईजी अर्जुन चन्दलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ असोज ७ मा हेडक्वार्टर फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । चन्दलाई फिर्ता बोलाउनुको मुख्य कारण थियो– गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप ।

चन्दले मापसे गरी गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरेको र संगठनको बदनाम गरेको चार्ज उनीमाथि लाग्यो । मापसे गरेर एक्लै सार्वजनिक बसमा चढेर सुर्खेतबाट काठमाडौँतर्फ हिँड्न लागेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीले थाहा पाएर चन्दलाई बसपार्कबाट फिर्ता लगेको थियो । यो घटना त्यतिबेला चर्चामा थियो । चन्द फिर्ता भएपछि जनक भट्टराईलाई कर्णाली प्रदेश पठाइयो । डीआईजीको ५६ वर्षे उमेरहद पूरा गरेर चन्द २०८१ मंसिर ३० बाट अवकाशमा गए ।

प्रहरीमा अर्का एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) छन्, विमल बस्नेत । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५३ पुस ५ मा भर्ना भएका उनी २०७२ फागुनमा एसपीमा बढुवा भएका थिए । उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका सिद्धिविक्रम शाह, सुशील सिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुर्वेदी डीआईजी भइसके । बस्नेत अहिले पनि एसपी नै छन् । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा बस्दा घुस लिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई ५ वर्ष बढुवा नहुने गरी कारबाही गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारबाहेक अभद्र व्यवहार गरेको र शक्ति दुरुपयोग गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको घटनामा पनि प्रहरी कर्मचारी विवादमा तानिएका छन् । संगठनले दिएको जिम्मेवारी प्रतिकूल काम गरेको आरोपमा पछिल्लो ५ वर्षमा १० हजार ५ सय ९८ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । 

संगठनले बनाएको निर्देशिकाविपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको घटनामा पनि सुरक्षाकर्मीहरू कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । 

सुरक्षाकर्मीहरू गलत काममा संलग्न हुनुमा सामाजिक परिवेश मुख्य कारण रहेको गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सामाजिक माहौल नै त्यस्तै छ, अरूले गरेको देखेपछि उनीहरूको पनि चाहना बढ्छ र गलत गर्न पुग्छन्,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘बर्दी लगाउनेहरू पनि समाजकै अंग हुन्, जति पावर दिनुहुन्छ त्यो दुरुपयोग हुन्छ र तानाशाहीपन बढ्छ, यसमा व्यक्ति दोषी हुन्छ, बर्दीको हुँदैन ।’

ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको प्रहरी प्रभागमा कार्यरत इन्स्पेक्टर बिनु शाहीमाथि ‘हनी ट्रयापर’ सँग मिलेको आरोपमा मुद्दा चल्यो । २०८१ असोज ६ मा सुरु भएको विवादका कारण शाही निलम्बनमा परिन् । अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर उनी मुद्दा लडिरहेकी छन् । 

सुनसरीको इटहरी घर भएकी भीमादेवी थापा, ताज मूल इस्लाम, इटहरी बस्ने सुष्मा विक र दर्शन पोखरेलसँग मिलेमतो गरेर इन्स्पेक्टर शाही समेतले घर जग्गा व्यवसायीलाई हनी ट्रयापमा पारेर ‘बलात्कार मुद्दामा फसाउँछौँ’ भनेर रकम असुलेको आरोप लागेको थियो । आपराधिक लाभ र संगठित अपराध मुद्दामा शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो ।

ललितपुरको सानागाउँ बस्ने घरजग्गा कारोबारीबाट सो समूहले ३० लाख असुलेका थिए । दुई पटकमा २० लाख भीमादेवीको खातामा जम्मा भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इटहरी बस्ने १९ वर्षीया विकले असोज ६ मा भैँसेपाटी प्रभागमा आफूलाई एक पुरुषले गालीगलौज र धाकधम्की दिएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । सो घट्नाले पछि ठुलो रूप लिएको थियो । 

यो पनि

कर्णाली प्रदेशका डीआईजी अर्जुन चन्द हेडक्वार्टर फिर्ता

यस्तो छ ५ वर्षमा प्रहरीमाथि भएको कारबाहीको तथ्यांक : 

पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षमा १० हजार ५ सय ९८ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार ९ सय ७४ जना कारबाहीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार ९ सय ८२ जना र ०७८/७९ मा एक हजार ८ सय ६० जना कारबाहीमा परेका थिए । ०७९/ ८० मा २ हजार ३ सय ९५ र ०८०/८१ मा २ हजार ३ सय ८७ जना प्रहरीलाई कारबाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

बर्दीमा बदमासी गरेर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी जवान छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा ५ हजार ४ सय ७६ जना जवान कारबाहीमा परेका छन् । यो अवधिमा प्रहरी हवल्दार २ हजार ९० जना र सहायक हवल्दार एक हजार एक सय २९ जना छन् । 

५ वर्षमा ४ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), १५ जना उपरीक्षक (एसपी) र ३४ जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कारबाहीमा परे । यस अवधिमा १ सय ५९ जना इन्स्पेक्टरलाई पनि कारबाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

५ वर्षमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सबैभन्दा थोरै कारबाहीमा परेका छन् । ५ वर्षमा ६५ जना तीनतारे सईहरूमाथि कारबाही भएको प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । २ सय ३७ कार्यालय सहयोगीहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

चरम राजनीतीकरण र प्रहरी संगठनभित्र हुने मोलाहिजाका कारण प्रहरी कर्मचारीहरू बदमासीमा संलग्न हुने गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । गलत गर्नेहरूलाई जोगाउने प्रवृत्तिका कारण यस्ता घटना झन् बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी संगठनभन्दा माथिल्लो निकायबाट गलत गर्नेहरूलाई ‘संरक्षण’ हुने र संगठनले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था ‘ओपन सेक्रेट’ छ । यस्तो अवस्थामा उदण्ड थप बढ्नेमा अवकाशप्राप्त अधिकृतहरू नै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

यो पनि

‘सुरक्षा संगठनमा करप्ट मेन्टालिटी छ’

राजनीतिक रूपमा जो संरक्षित छन्, तिनीहरूमा बदमासी बढी छ

• कानुनमा के छ ? 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ मा संगठनको हितविपरीत काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । सामान्य र विशेष सजाय हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 

सामान्य सजायअन्तर्गत नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने, ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, र बढीमा ५ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ५ तलबवृद्धि घटुवा गर्ने र प्रहरी कर्मचारीलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

विशेष सजायअन्तर्गत भने भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सक्ने र सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।