समाजकै प्रतिबिम्ब प्रहरीमा पनि पाइन्छ । आर्मी होस् वा सरकारी निकाय, त्यहाँ समाजको प्रभाव भेटिन्छ । अर्को समस्या, अहिले चरम राजनीतीकरण छ । जसका कारण सुरक्षा निकायमा आशीर्वाद दिने वा पिक गरेर प्रमोट गर्नेतिर लागेका छन् । राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गलत गरे पनि एक किसिमले प्रमोसन र प्रोटेक्सन पाइरहेका छन् । 

अर्को समस्या, प्रहरीभित्र पनि मोलाहिजा प्रवृत्ति छ । आफ्नो ब्याचमेट, आफूसँग काम गरेको, गाउँघरको वा नाता पर्नेहरूमा मोलाहिजा हुने गरेको छ । आफूनिकटलाई कारबाहीबाट जोगाएर विभागभित्रैबाट मोलाहिजा भइरहेको छ । 

अहिलेका आईजीपीले सार्वजनिक कार्यक्रममा एक डीआईजीको खातामा धेरै रकम देखियो काठमाडौँ फर्केर कारबाही गर्छु भन्नुभयो, तर सक्नुभएन । विभागबाट यस्ता कुरा पटक–पटक आएका छन्, तर एक ठाउँमा पुगेर रोकिन्छ । 

कारबाही प्रक्रिया बढ्दा दबाब र मोलाहिजाका कारण बर्दीमा बदमासी बढेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा जो संरक्षित छन्, तिनीहरूमा बदमासी बढी छ । माथिल्लो तहबाटै प्रोटेक्सन पाएपछि विभागले केही पनि गर्न सक्दैन । 

तालिम त दिइन्छ, तर यसले सबै सिकाएको हुँदैन । तालिमले पुलिस बनाउँछ, पुलिसिङलाई तयार बनाउँछ । प्रहरी जनतासँग छ, जनातामा हुनासाथ गुण र दोष देखिन्छ । समाजबाट राम्रा र नराम्रा दुवै कुरा लिने अवस्था हुन्छ । समाजको दबाब र प्रभाव पर्छ । त्यसैले तालिमले मात्र ठिक हुँदैन । प्रहरीमा भ्रष्टाचार र व्यवहारका इस्युमा लगातार समस्या आउँछ । जबसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सुपरीवेक्षण र रेखदेखमा कन्ट्रोल गर्दैन, तबसम्म यस्ता घटनाले झन् प्रश्रय पाउँदै जान्छ । 

• कमजोर रेखदेख र नियन्त्रण 

प्रहरीमा रेखेदख र नियन्त्रण पक्ष कमजोर छ । प्रहरी महानिरीक्षकको अफिसमातहत प्रहरीलाई निगरानी गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग गरेको हेर्ने शाखा छ । त्यसको पनि फ्रिक्वेन्सी कम भयो कि ? म सेवामा रहँदा आईजीपीहरूले प्रदेश, जिल्ला र थानाहरूमा टोलीहरू पठाइरहन्थे । त्यसमा पनि कमी आएको हो कि ? निगरानी, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका कुराहरूमा कमी–कमजोरी आएको छ कि ? तालिमले मात्रै सबै ठिकठाक हुँदैन । तालिमले शिक्षित गर्ला तर, कडा अनुगमन चाहिन्छ ।

अहिले राजनीति एकदमै अपराधीकरण भएको छ । गुण्डागर्दी गर्नेहरू राजनीतिक पार्टीबाट संरक्षित छन् । पार्टीहरूले गुण्डागर्दी गर्नेहरूको हुल जम्मा पारेको छ ।

गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउने परिपाटी बढ्दै गइरहेको छ । त्यो झनै बढ्ला । तपाईंले कारबाही गर्नुभएन, काखापाखा गर्नुभो भने विभागभित्र त विरोध नहोला, तर सामाजिक सञ्जालले यी कुरा बाहिर आउँदा नकारात्मकता बढाउँछ । त्यसैले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

कमजोर रेखदेख र नियन्त्रणको कमीले ड्युटी गर्नेहरूमा सांस्कृतिक विचलनका घटना पनि देखिन्छन् । अफिसरहरू पनि महिलासँग नाम जोडिएर बदनाम हुने समस्या छ । सुरक्षाकर्मीहरू लामो सयमदेखि परिवारबाहरि छन् । टाढा भएपछि कहीँ न कहीँ गलत सम्बन्धमा फस्ने समस्या हुन्छ । बहुविवाहको घटना पनि छन् । अहिले सर्वोच्चको एउटा फैसलामा बहस भइरहेको छ, त्यो प्रहरीसँगै जोडिएको घटना हो ।  स्थानीय कमान्डरको प्रत्यक्ष निगरानी नहुँदा र समयमा नियन्त्रण नगर्दा यस्ता समस्या देखिन्छन् ।

• गुण्डा र तस्करसँग ‘नेक्सस’ 

अहिले राजनीति एकदमै अपराधीकरण भएको छ । गुण्डागर्दी गर्नेहरू राजनीतिक पार्टीबाट संरक्षित छन् । पार्टीहरूले गुण्डागर्दी गर्नेहरूको हुल जम्मा पारेको छ । गुण्डासँग नजिक हुँदा अधिकृतहरूलाई दुई वटा फाइदा छ । गुण्डाहरूको नेक्सस पार्टीका माथिल्लो नेतासँग छ, अफिसरहरूले त्यो प्रयोग गर्न खोज्छन् । 

अर्कोचाहिँ फाइनान्सियल बेनिफिट हो । गुण्डाहरूले ठेक्का गर्छन्, डिस्को क्लब चलाउँछन् । त्यसबाट अधिकृतहरूले पनि केही न केही फाइदा लिन्छन् । विभागका अफिसरहरू उनीहरूसँग मिल्ने र राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । 

बर्दीमा हुने बदमासी नियन्त्रण त्यति सहज छैन । प्रहरीको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण थियो । अहिले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा प्रजिअको जिम्मेवारीमा छ । 

तस्करसँग पनि अधिकृतहरूको ‘उठ्बस’ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ । हाम्रोमा सरकार नै तस्करीप्रेरित छ । ल्वाङ, सुकुमेल, छोकडा, पोसदाना र सुपारीजस्तामा तस्करी भइरहेको छ । नेपालको डिमान्डबारे थाहा हुँदाहुँदै सरकारले त्यस्ता सामग्री तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने लाइसेन्स दिन्छ । धेरै ल्याएर भारत पठाउने गरिएको विषयमा पनि सरकारलाई थाहा छ । सबैभन्दा पहिले यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । 

राजनीतीकरणका कारण स्थानीय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी अधिकृतहरू लैजान्छन् । तस्करीले सिंगो तराई बेल्ट अपराधतर्फ धकेलिएको छ । तस्करी नियन्त्रण गर्न खोज्दा कुटपिट र लुटपाटका घटना हुने गरेका छन् । अधिकृतहरूको स्वार्थ तस्करीमा जोडिँदा त्यसको असर विभागले झेलिरहेको छ । 

• बदमासी नियन्त्रण चुनौती 

बर्दीमा हुने बदमासी नियन्त्रण त्यति सहज छैन । प्रहरीको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण थियो । अहिले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा प्रजिअको जिम्मेवारीमा छ । 

सुपरीवेक्षण, परिचालन, रेखदेख र नियन्त्रणमा प्रहरीलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । सबैकुरा मन्त्रालयमा राख्दा प्रधान कार्यालय कामकाजी भएन । प्रहरी हेडक्वार्टर कामकाजी नभएपछि राजनीति हाबी हुन्छ । त्यसैले यो समस्या आइरहन्छ । 

ऐनले दिएको अधिकारमा आईजीपीलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । ऐनले आईजीपीलाई एसपीसम्म सरुवा गर्ने अधिकर दिएको छ । तर, आईजीपीले सिपाही पनि चलाउन नसक्ने अवस्था आउँदाको आउटपुट हो अहिलेको अवस्था । स्वायत्तताको अर्थ प्रहरीलाई छाडा छाड्ने होइन, ऐन नियमले दिएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने हो । पुलिसिङ गर्ने जिम्मा हेडक्वार्टरले जबसम्म पाउँदैन, तबसम्म सोचेजस्तो प्रहरी सेवा हामीले पाउँदैनौँ । 

(हेमन्त मल्ल ठकुरी पूर्वडीआईजी हुन् ।)