२००७ सालमै देशमा प्रजातन्त्र आए पनि राणाशासनमा बनेका सामाजिक संरचना ध्वस्त हुन सकेनन् । शिक्षा र चेतनाको विकास जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । २००७ सालको क्रान्तिले जुन एजेन्डा बोकेको थियो, त्यो पनि पूरा भएन । किनभने २००७ सालको क्रान्ति एउटा सम्झौतामा टुंगिएको थियो ।

जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन नै ल्याएर जात व्यवस्थालाई कठोर बनाएर संस्थागत विकास गरेका थिए । जात व्यवस्थासँगै समाजमा सामन्तहरुको हालीमुहाली थियो । प्रजातन्त्रपछि पनि यस्ता कुप्रथा समाजमा विद्यमान थिए । देशमा विद्यमान आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सयौँ असमानतालाई अँगाल्न राणाशासनपछि एकात्मक राजतन्त्र खडा भएको थियो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आउँदा पनि जनताले चाहेको जस्तो परिवर्तन पाउन सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थाको संविधानले उत्पीडनमा परेका तमाम नेपाली जनसमुदायलाई जुन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन र समाजमा भ्रष्टाचार, बेथिति र विभिन्न कुप्रथाहरु कायमै रहे । यद्यपि यो लामो अन्तरालमा उत्पीडनमा परेका समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, जातजातिमा चेतनाको विकास हुँदै गएको थियो । 

त्यही क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले परिवर्तनकारी पक्षधरलाई गोलबन्द बनाउँदै जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६२ सालसम्म चलेको जनयुद्धले देशको तीन चौथाइ भूभागमा राजनीतिक चेतनाको बिउ छर्ने काम गरेको ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । जनयुद्धले समाजका कुप्रथामाथि समेत प्रहार गर्‍यो । समाजमा दबिएर र हेपिएर रहेकाहरु धेरथोर जाग्न थाले । जनयुद्धकै बलमा भएको २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भयो । 

माओवादी आन्दोलनका नाममा जनयुद्ध स्थापित हुँदा प्रतिक्रियावादीहरुको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ भाँचिन्छ । अझै प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले शक्तिमा रहेका कांग्रेस–एमालेहरू एजेन्डाविहीन हुन्छन् ।

माओवादी विचारधारा र सशस्त्र सङ्घर्षको नीति अनुसार राज्यसत्ता कब्जा गरी ‘जनताको गणतन्त्र’ स्थापना गर्ने र ‘जनवादी क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य जनयुद्धको थियो । तर घरेलु नेपाली राजनीतिमा आएको परिवर्तन, विश्व भूमण्डलीकरणको प्रभाव, विज्ञान र प्रविधिको विकास, घरेलु द्वन्द्वको निकास खोज्ने क्रममा जनयुद्ध बिचमै  रोकिएको थियो । 

जनयुद्ध जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, उत्पीडनविरुद्धको नेपाली आन्दोलन थियो । जनयुद्धले उठाएका समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लगायत मुद्दा पूरा भएनन् होला ! तर जनयुद्धले उत्पीडनमा परेका समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गमा चेतना छरेको छ । सामन्तवादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप थोरै भए पनि कम गरेको प्रस्ट छ । भाषाभाषी, जातजाति, धर्म–संस्कार तथा संस्कृतिलाई एकताको डोरीमा बाँध्ने काम गरेको छ । 

देश संघीयतामा गएसँगै पिछडिएका क्षेत्रहरूले संविधानमार्फत थुप्रै अधिकार पाएका छन् । जसमा हाल देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ । तीनै तहका सरकारमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायको उल्लेख्य सहभागिता छ । 

संसदीय अभ्यासमा जनयुद्धको सकारात्मक र नकारात्मक बहस जारी छ । जनयुद्धमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । लाखौँ घाइते तथा अंगभङ्ग भए, कतिपय बेपत्ता र विस्थापित भए । देशमा अर्बौं रुपैयाँको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो । यो दुखद पक्ष छँदै छ । यद्यपि जनयुद्धले ल्याएका परिवर्तनका सुन्दर पक्षहरू नेपाली समाजमा धेरै छन् । जुन २००७ सालदेखि २०४७ सालसम्म आउँदा पनि पूरा नभएका परिवर्तनका एजेन्डाहरू जनयुद्धले दिएको प्रस्ट छ ।

संसदीय राजनीतिमा आएपछि जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादीमै परिवर्तन आएको छ । जसका कारण जनयुद्धप्रति नयाँ आउने पुस्तामा घृणाको भाव पैदा भइरहेको छ । जनतालाई आशावादी बनाउँदै सशक्त राजनीतिमा ल्याउने, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा निरन्तर सामूहिक हस्तक्षेप बढाउन जनयुद्धले सिकाएको हो । 

सुशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता आदि परिवर्तनलाई कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अझै मन नपरेको देखिन्छ । सिधा भन्नुपर्दा एमाले कांग्रेस एकात्मक हिन्दु राज्य व्यवस्थामै रमाउन चाहन्छन् । कांग्रेसमा अझै पनि हिन्दु राज्यका लागि बहस भइरहेको सुनिन्छ । राज्यले जात–जातिका धर्म, संस्कार–संस्कृति, वेशभूषाको संरक्षण गर्नुपर्दैन ? एकात्मक हिन्दु व्यवस्था हुँदा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त ? हिजो थियो त !

शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीकै बलमा २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र माओवादी पहिलो दल बन्यो । तर त्यस संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । त्यसपछि माओवादी फुट्यो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधासभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बन्यो । यद्यपि तेस्रो भएकै माओवादीको बलमा २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । 

जनयुद्ध मन नपराउनेहरूको सुरुदेखिकै एउटा समूह माओवादीको विरुद्धमा निरन्तर लागिरहेकै थियो । त्यो देशी र विदेशी दुवै शक्ति थियो । जनयुद्धलाई नामेट पार्ने भनेर राजासँग मिलेर सरकार र सत्ता चलाउँदै आएका कांग्रेस–एमाले पनि यतिखेर जनयुद्धप्रति आक्रामक बन्दै आएका छन् । चुनावी जोड–घटाउमा एजेन्डाको विषयमा माओवादीलाई गाली गर्दा जनयुद्धकै सहयोग लिइरहेका छन् । माओवादीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बलमा युद्ध अपराध करार गराउन अहिले पनि तल्लीन छन् । जनयुद्धलाई पूर्णविराम लगाउने शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउनुको साटो एकले अर्काको विरोध गरिरहे । माओवादीले सरकारमा रहँदा पनि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन नसक्नुको फाइदा जनयुद्ध विरोधीहरूले उठाइरहेका छन् । माओवादीलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाइरहन्छन् । तर जनयुद्धको अवधिभर सत्तामा रहेका शेरबहादुर देउवाले नै माओवादी सिध्याउन ‘किलोसेरा टु’ लगायतका अप्रेसन चलाएको इतिहास प्रस्ट छ । राज्य पक्षबाट जे जति मारिए, त्यसमा तत्कालीन शासक–प्रशासक नै जिम्मेवार छन् । 

हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा धेरै सशस्त्र विद्रोह भएका छन् । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोह, २००८ सालमा दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा भएको डा. केआई सिंहको विद्रोह, २००९ सालमा रक्षादलको सशस्त्र विद्रोह, २०१० सालमा भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, २०२८ सालको सशस्त्र झापा विद्रोह लगायत धेरै छन् । आदिवासी जनजाति, मधेस आन्दोलन लगायतका कैयौँ विद्रोहमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । ती आन्दोलन र विद्रोहले खासै चर्चा पाउन सकेको छैन । 

जनयुद्धको ३०औँ वर्षगाँठ विभिन्न चिरामा बाँडिएका माओवादी घटकले एउटा उत्सवको रूपमा विविध कार्यक्रम गरी मनाए । तर जनयुद्धप्रति नेपाली समाजमा जुन भ्रमपूर्ण प्रचार–प्रसार देशी तथा विदेशी शक्तिले गर्दै आएका छन्, त्यसलाई अहिलेसम्म जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी र तिनका नेताहरूले चिर्न सकेका छैनन् । जनयुद्ध हिंसा भनेर विपक्षीहरूले सडक, सदन र सरकारबाटै भनिरहेका छन् । हुन् माओवादीहरू पनि प्रतिकार गर्दै आइरहेका छन् । 

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले जनयुद्धको २८औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा पहिलोपटक सार्वजनिक बिदा दिएका थिए । पछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बिदा दिनु संविधानको मर्मविपरीत भन्यो अनि बिदा कटौती भयो । जनयुद्धप्रति राज्यले स्वामित्व लिन अझै सकेको छैन । माओवादी आन्दोलनका नाममा जनयुद्ध स्थापित हुँदा प्रतिक्रियावादीहरुको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ भाँचिन्छ । अझै प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले शक्तिमा रहेका कांग्रेस–एमालेहरू एजेन्डाविहीन हुन्छन् । त्यसैले कांग्रेस–एमालेहरू कहिले हिन्दु राज्यको कुरा गर्छन्, कहिले गणतन्त्र ठिकै हो तर समावेशी समानुपातिक अब देशलाई पुग्यो भन्छन् ।

• जनयुद्धप्रतिको भ्रम

माओवादीकै नेताहरू सत्तामा हुँदा विभिन्न काण्डमा मुछिए । माओवादी नेताकै छोराहरू सुन तस्करी, सहकारी लगायत दर्जनौँ काण्डमा डुबेका छन् । जसका कारण पनि जनयुद्ध बदनाम भएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले भ्रष्टाचारकै आरोपमा पार्टीकै नेताहरूलाई समेत पक्राउ गर्ने अनुसन्धान गर्ने अभियान चलाएका थिए । जसको कारण जनयुद्धप्रति भ्रम छर्नेहरू पनि केही सचेत हुँदै गएको देखिन्छ तर रोकिनेवाला छैनन् ।

जनयुद्धप्रति धेरैको घृणाभाव होला । तर जनयुद्ध नभएको भए पनि कुनै न कुनै प्रकारको विद्रोह हुने आधार त्यस वेला तयार हुँदै आएको थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह हुने पक्का नै थियो ।

माओवादी सिद्धान्त, विचार, नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेर फुटेर गएकाहरू भन्दा पनि माओवादी सत्तामा हुँदा पनि जनयुद्धका सहिद, घाइते र बेपत्ता भएका र विस्थापित परिवारले न्याय पाउन नसक्नु झनै ठुलो दुखद् पक्ष हो । जनयुद्धले ल्याएका कैयौँ सुन्दर पक्षलाई पनि माओवादीले स्वामित्व लिन नसक्नु, जनयुद्ध लड्ने योद्धाहरूप्रति पार्टी नेतृत्व सकारात्मक बन्न नसक्नु पनि जनयुद्धको बदनाम हो । जनयुद्ध लड्नेलाई खान दिएर, बास दिएर सहयोग गर्ने जनतासामु माओवादी नेतृत्व फर्कन नसक्नु नै माओवादी आन्दोलनका नाममा उदाएका पार्टी र नेताहरूको कमजोरी हो । देशी–विदेशी शक्तिबाट परिचालित बुद्धिजीवी, मूलधारका मिडिया पनि जनयुद्धको विपक्षमा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । यस भ्रम माओवादी शक्तिले चिर्न सक्नुपर्छ ।

जनयुद्ध सुरु गर्ने तत्कालीन माओवादी नेताहरू अहिलेका प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ रामबहादुर थापा बादल लगायत धेरै नेताहरू अहिले स्वार्थका कारण छिन्नभिन्न छन् । जसका कारण माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गराउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरूलाई नामेट पार्ने कसरतमा प्रतिक्रियावादीहरू छन् । 

जनयुद्धप्रति धेरैको घृणाभाव होला । तर जनयुद्ध नभएको भए पनि कुनै न कुनै प्रकारको विद्रोह हुने आधार त्यस वेला तयार हुँदै आएको थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह हुने पक्का नै थियो । २००७ सालपछि २०४७ सालसम्म आउँदाका आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा र परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका जनता चेतनशील र गोलबन्द हुँदै थिए । अब आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पहिचान र सभ्यताको मुद्दा पेचिलो बनाउँदै छ । त्यसलाई माओवादी शक्तिहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । नत्र प्रतिक्रियावादीले जातको नारा लगाएर जनयुद्धप्रति झनै ठुलो भ्रम छर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अब माओवादी आन्दोलनको मूलधारमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादीबाट फुटेर गएका शक्तिहरू, जनयुद्धलाई साथ दिने विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेका समूहरूलाई गोलबन्द बनाउँदै जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

• युद्ध अपराध गर्ने राज्य कि माओवादी ?

२०६० सालको साउनमा तत्कालीन राज्यका शाही सेनाले दोरम्बा हत्याकाण्ड घटाएको थियो । जुन बेला राज्य पक्ष र माओवादीबिच युद्धविराम गर्ने सहमति भई दाङको हापुरेमा वार्ता चलिरहेको थियो । युद्धविरामपूर्व माओवादीहरू आफू बसेको ठाउँबाट पाँच किलोमिटर पर जान नपाउने र शाही सेना पनि ब्यारेकबाट पाँच किलोमिटर पर जान नपाउने सहमति भएको थियो । तर माओवादी कार्यकर्ता बसेकै ठाउँमा तत्कालीन शाही सेना गएर माओवादी कार्यकर्तासहित सर्वसाधारण समेत गरी २२ जनाको विभत्स हत्या गरेर शव झाडीमा फालिदिएको थियो । त्यसपछि वार्ता नै बिथोलिएको थियो । 

यस्तै तत्कालीन राज्यपक्षबाट २०५५ सालको कात्तिकमा उदयपुरका माओवादी नेता मोहन कटुवाल, चक्रबहादुर राई र जामुन चौधरीलाई उदयपुरको कटारीमा पर्ने कुकुर खोलाको चिम्टाघारीबाट पक्राउ गरी गोली हानी विभत्स हत्या गरियो । लासलाई घिसार्दै कटारी बजार घुमाइएको थियो । युद्धको नियममा पक्राउ गरेपछि हत्या गर्न पाइँदैन भन्ने विश्वव्यापी नियम छ । 

माओवादीलाई युद्ध अपराध गरेको भन्दै कुप्रचार–प्रसार गरिन्छ । बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारी, गोरखा फुजेलका गंगामाया अधिकारी र चितवनको बाँदरमुढे घटनाको फोटो राखेर विशेष गरेर प्रचण्डलाई गाली गरिन्छ । घटना दुःखद र नहुनुपर्ने घटना भयो भनेर प्रचण्ड भन्दै आइरहेका छन् । सत्ता स्वार्थमा हुँदा जनयुद्धलाई ‘ठिकै’ देख्ने र सत्ता बाहिर हुँदा ‘जघन्य हत्या’का रूपमा हेर्ने कांग्रेस र एमालेसँगै प्रचण्डले सत्ता साझेदारी गर्न थालेपछि ‘जनयुद्ध’को उपलब्धि नै धरापमा परेको पो हो कि भन्ने बहस हुनुपर्छ । 

राज्यले माओवादी कार्यकर्ता र माओवादीका नाममा गरेका युद्ध अपराधको विषयमा मानव अधिकारवादीले खासै बोलेको देखिँदैन । माओवादीलाई बालबालिका सेनामा भर्ती गरेको आरोप अहिले पनि लगाइन्छ । परिवर्तनकारी युद्धमा लाम लाग्ने बालबालिका, महिला, युवा, वृद्धावृद्ध सबै थिए । अहिले बाँचेकाहरू सबै सम्झिरहेका छन् । अहिले पनि गाउँघरमा खोज्दा भेटिन्छन् । माओवादीका नाममा शाही सेना वा प्रहरीले सयौँ सर्वसाधारणको घरबार उठिबास बनाएका धेरै उदाहरण छन् । खोज्ने हो भने भेटिन्छन् । जनयुद्धमा युद्ध अपराध गर्नेमा माओवादी भन्दा तत्कालीन राज्यपक्ष नै धेरै संख्यामा अगाडि छ । खोज्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले सत्य कुरा बोल्न मात्र नसकेको हो ।