काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औँल्याएका ४० कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएको निष्कर्षसहित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेको हो । 

नेपाल पटक ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो । नेपाल यसअघि सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यतिबेला नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको थियो । तर, २०२४ मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार गर्न नसकेपछि ग्रे लिस्टमै  परेको हो ।

विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा नेपालको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण ग्रे लिस्टमा राखिएको एफएटीएफले जनाएको छ । नेपालले कानुन सुधारमार्फत गरेको प्रतिबद्धतामा सुधार भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी एफएटीएफले गरेको छ । 

नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड समेत नगरेको एफटीएफको निष्कर्ष छ ।  नेपालले कानुनको क्षेत्रमा भएका समस्या केही हदसम्म सुधार त गर्‍यो तर, अनुसन्धान तथा अभियोजनको पाटोमा निकै कमजोर अवस्था रहेको उसको भनाइ छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा २०७९ असारदेखि पारस्परिक मूल्याङ्कन सुरु गरेको थियो । मूल्यांकन सुरु गरेपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कानुन संशोधन गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखियो । 

• ४० कमजोरी सुधार गर्न असफल

एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तर निकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।

तर सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै ग्रे लिष्टमा राखेको छ । 

• कुन कुन देश परे एफएटीएफको खैरो र कालोसूचीमा ?

खैरो सूचीबाट फिलिपिन्स बाहिर आउँदा नेपालसँगै लाओस् पनि खैरो सूचीमा परेको छ । उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार भने कालोसूचीमै परेका छन् । एफएटीएफको खैरो सूचीमा नेपालसहित २६ देश परेका छन् । जसमा अल्जेरिया, एंगोला, बुल्गेरिया, बुर्किनाफासो, क्यामरून, आइभेरी कोस्ट, क्रोएसिया, कंगो, हाइटी, केन्या, लेबनान, माली, मोनाको, माजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, साउथ सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम, यमन जस्ता देश छन् । 

• नेपाल ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कने अपेक्षा 

नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि धेरै वटा कानुन निर्माण गरिसकेकाले  बाहिर  निस्कने आधारहरू तयार भएको जानकारहरूले बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको स्वीकार गरेका छन् । 

उनले पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको भन्दै एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन लागिपर्ने बताए । 

नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने थाहा भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त देश चाँडोभन्दा चाँडो लिस्टबाट बाहिर निस्किने आधार तयार भएको धारणा राखेका थिए । 

उनले ऐन कानुन पर्याप्त बनेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।  उनले भने, ‘प्रस्ट छ कि हामी हाम्रो अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताको आधारमा ग्रे लिस्टमा छौँ। यस सूचीकरणले अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ। यद्यपि यी वर्षहरूमा हामीले जे जति प्रगति ग-यौँ त्यसले आगामी समयमा सुधारको बलियो जग खडा गरेको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमा राम्रो काम गरे पनि पर्याप्त नभएको धारणा राखे । विगत एक वर्षमा नेपालले पर्याप्त कानुनहरू बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्दा यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाए पनि प्रणालीगत सुधारका लागि अवसर भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् अनलराज भट्टराईले नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै  मुलुक खत्तमै भयो भन्ने भाष्य बनाउन नहुने बताए । यसअघि पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेर हटेको बताउँदै उनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनमा भने क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । 

उनले २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूमा सुधार भएको तर सुधारको लागि दिएको १० वर्षको समयमा कार्यान्वयन क्षेत्रमा कमजोरी भएको बताए । उनले वित्तीय कारोबारमा नेपालले अझै बढी निगरानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिएको दबाब भएकाले नीतिगत पक्षमा सुधार गरेर लैजानु पर्ने बताए । उनले बाहिर निस्कनको लागि कानुनी सुधार आवश्यक भएकाले नेपाल सुधार गर्न सक्ने बताए । 

पूर्वगर्भनर चिरिन्जीवि नेपालले पनि दुई वर्ष भन्दा अघि बाहिर निस्कन सकिने अवस्था रहेको धारणा राखे । उनले पर्याप्त कानुनी आधारहरू बनेको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार गरेर दुई वर्ष अघि बाहिर आउन सकिने बताए । 

उनले संस्थागत र कानुनी पूर्वाधारहरू नेपालले पूरा गरेकाले पनि चाँडै बाहिर आउन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब सरकारले घरजग्गा र सहकारीको कारोबारलाई निगरानी राख्न सक्नु पर्छ । सहकारी प्राधिकरण गठन भएको छ । राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र धितो पत्र बोर्डले लगानी वित्तलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ ।’

• ‘ग्रे लिस्ट’ पछि के हुन्छ नेपाललाई असर ?

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेसँगै मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्ने अर्थविदहरुले  बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ भने आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुने देखिएको छ । 

नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शङ्काले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्ने र यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्न सक्ने देखिएको छ ।

अर्थविद् भट्टराईले नेपाललाई सुधार गर्न दिएको १० वर्षको समयमा सुधार गर्न सक्दा ग्रे लिस्टमा परिएको बताए । उनले पछिल्लो १० वर्षमा नै मुलुकमा अस्थिर राजनीति तथा भूकम्प,कोभिड  लगायतका समस्या भोग्नु परेकाले अप्ठ्यारो हुँदा सुधार हुन नसकेको बताए । 

उनले यही बिचमा संविधान समेत बनाउने काम गरेकाले समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले नेपाल कालोसूचीमा नपरेकाले त्यति धेरै डराउन नपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा परेको भए वैदेशिक सहायता र बैंकिङ कारोबारमा समस्या आउने तर खैरो सूचीमा पर्दैमा बैंकिङ कारोबारमा गाह्रो नहुने बताए । 

पूर्वगभर्नर नेपालले रेमिट्यान्समा भर परेको देश भएकाले रेमिट्यान्समा बढी पैसा लाग्ने र एलसीको लागत महँगो पर्न जाने जोखिम रहेको बताए । उनले अहिले केही विदेशीले नेपाली बैंकको एलसी कन्फर्मेसनमा सहुलियत भए पनि अब त्यस्तो नहुने बताए । उनले आयात बढी हुने भएकाले थप निगरानी बढ्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘भारतमा हुने व्यापार र ठुला देशमा हुने व्यापार निगरानी बढ्ने। आयात र निर्यात पनि महँगो हुने अवस्था आउँछ।’

उनले वैदेशिक ऋण र आर्थिक सहायतामा पनि असहज अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउने बताए । उनले  एडीबी, आईएमएफ, विश्व बैंकले दिने ऋण महँगो र कम हुने बताए । 

अर्थविद् भट्टराईले व्यापार हुने देशसँगको कारोबारमा शङ्का हुने तर व्यापार गर्नलाई समस्या नहुने उल्लेख गरे । उनले खैरो सूचीमा पर्ने देश नेपाल मात्रै नभएर धेरै देश भएकाले मुलुक खतम भयो भन्ने अवस्था  नभएको बताए । उनले सरकारले गरेको कानुनी सुधारले मात्रै नपुगेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएर कारबाहीलाई कडाइ गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको बताए । 

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कानुनको सही कार्यान्वयनमा समस्या छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनमा धेरै सुधार गरेको छ । कानुनी निर्माण र कार्यान्वयनमा सुस्त रहेको छ ।’

उनले एफएटीएफको खैरो सूचीमा नेपाल भन्दा विकसित मुलुकहरू पनि रहेको बताए । उनले डराउनु पर्ने अवस्था होइन सरकारले सुधारमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नीतिगत सुधार गर्ने जिम्मा वित्तीय कारोबार गर्ने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको उल्लेख गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितो पत्र  बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कानुन निर्मातालाई बुझाउन सक्नु पर्ने बताए । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पनि एलसीको लागत महँगो पर्ने जाने जोखिम रहेको बताउँछन् । उनले अहिले केही विदेशीले नेपाली बैंकको एलसी कन्फर्मेसनमा सहुलियत भए पनि अब त्यस्तो नहुने बताए । नेपाली बैंकहरुले विदेशबाट केही ऋण ल्याइरहेकोमा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसमा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  

वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहने देखिन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता दिँदैनन् । 

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउन सक्छ । 

• यी सुधारका काम गर्न आवश्यक

नेपाल ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनका लागि सुधार गर्नुपर्ने सात विषय औँल्याइएको छ । नेपालमा हुने बैंकिङ र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, सेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी नभएको भन्दै एपीजीले शङ्कास्पद कारोबारमाथि रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी सुधार हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

एपीजीको म्युचुअल इभ्यालुएसनमा विशेष गरी सीमाक्षेत्रमा हुने क्यासिनोको प्रभावकारी निगरानी हुने नसकेकेको र घरजग्गाको कारोबारमा पनि संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । 

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउने ।

२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्ने ।

३. हुन्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध बढाउने ।

४.सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता वृद्धि तथा समन्वयमा सुधार गर्ने ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्ने ।

६.जोखिम प्रोफाइलबाट हुने अपराध र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्ता कारबाहीलाई बढाउने

७. आतङ्कवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनेबारे प्राविधिक अनुपालनमा वृद्धि गर्ने ।

• के हो एफएटीएफ र ग्रे लिस्ट ?

जी सेभन राष्ट्रले मिलेर बनाएको एफएटीएफ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी निकाय हो । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा सदस्य राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।

आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रे लिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।

खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।