भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्खरै अमेरिका भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र मोदीबिच केही सम्झौता भएका छन् । सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । तर, ती दुई नेताले आपसी छलफल लगत्तै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आएका विषयलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने हामी केही कुरा बुझ्न सक्छौँ । मोदीले भारतको वृहत् आर्थिक र रणनीतिक हितसँग नमिल्ने प्रकारका सम्झौता गरेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ ।

खासमा भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा प्रतिकात्मक मात्रै जस्तो देखिएको भएता पनि मोदी र ट्रम्पबिचको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धले भारतलाई अल्प, मध्य र दीर्घकाल सबैमा ठुलो मूल्य चुकाउन बाध्य पार्छ ।

पहिलो, भारत र अमेरिकाले हाल कायम एक सय ९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आपसी व्यापार बढाएर आगामी पाँच वर्षमा पाँच सय अर्ब डलर बनाउने सम्झौता गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो सम्झौता अलि महत्त्वाकाङ्क्षी तथा भारतको हितमा हुने जस्तो देखिन्छ । तर, यसको सार अलिक भिन्न छ । यस्तो सम्झौता भारतको हितमै हुन्छ भन्ने छैन ।

यो सम्झौता र सन् ९० को दशकमा अमेरिकाले चीनलाई दिएको सौविद्य प्राप्त सर्तमा आधारभूत अन्तर छ । यो सम्झौतामा अमेरिकाको व्यापार घाटा घटाउन लगाइने पारस्परिक भन्सार शुल्क पनि समावेश छ । सन् २०२३ मा भारतले करिब ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बस्तु अमेरिका निर्यात गरेको छ । तर, त्यही अवधिमा उसले अमेरिकाबाट करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मात्रै आयात गरेको छ ।

यस्तै, सेवा क्षेत्रमा हेर्दा भारतको निर्यात ३६ अर्ब अमेरिकी डलर छ भने निर्यात २९ अर्ब अमेरिकी डलर छ । यसमा भारत ५० प्रतिशत नाफाको व्यापारमा छ । अब पारस्परिक भन्सारको सुरुवातसँगै अमेरिकाले पनि भारतले लगाउने गरेकै स्तरको भन्सार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

यो कदमले अबका दिनमा भारतलाई विश्व व्यापार संगठनको नियम अन्तर्गत विकासशील मुलुकका रूपमा गरिँदै आएको प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्नेछ । फलतः अमेरिकामा भारतीय वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नेछ । तर, त्यस विपरीत भारतीय बजारमा भने अमेरिकी वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नेछ । यो हेरफेरले अमेरिकासँग भारतको नाफाको व्यापारको अवस्था उल्ट्याइदिन्छ । र, भारतले उल्लेखनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा खनिज तेल आयातका लागि भारत इराक, रुस, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा भर पर्थ्यो । उसले आफ्नो कुल इन्धन तेल आयातको ४० प्रतिशत रुसबाट ल्याउँथ्यो, जुन बजारमा प्रचलित दरभन्दा धेरै न्यून थियो । यस विपरीत अब अमेरिकाबाट तेल आयात गर्दा बजारमा कायम रहेको मूल्यमा किन्नु पर्नेछ ।

दोस्रो, ट्रम्पले घोषणा गरे अनुसार आगामी दिनमा भारतले अमेरिकी वस्तु तथा सेवाको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने छ । उनका अनुसार आयातमा वृद्धि पनि गरिनेछ । जसमा रक्षा उपकरण, तेल, ग्याँस जस्ता वस्तु पर्छन् । यो सम्झौता अनुसार भारतले अबका दिनमा तेल र ग्याँस आयात गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विगतमा खनिज तेल आयातका लागि भारत इराक, रुस, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा भर पर्थ्यो । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भए लगत्तै भारतले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्‍यो । सन् २०२२मा उसले आफ्नो कुल इन्धन तेल आयातको ४० प्रतिशत रुसबाट ल्याउन थालेको थियो । आजका दिनमा पनि यसको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ ।
भारतले रुसबाट बजारमा प्रचलित दरभन्दा धेरै न्यून मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ । यस विपरीत अब अमेरिकाबाट तेल आयात गर्दा बजारमा कायम रहेको मूल्यमा किन्नु पर्नेछ । जसको ढुवानी लागत रुस र मध्य पूर्वबाट हुने आयात लागतको तुलनामा दोब्बर हुनेछ ।

यसका अलावा भारतका रिफाइनरीहरूले अमेरिकी कच्चा तेल प्रशोधन गर्न नयाँ प्लान्ट थप्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा लागत थप बढ्नेछ । यस्ता विविध कारणले तेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । भारतमा धेरैजसो रसद लागत प्रत्यक्ष रूपमा तेलको मूल्यमा निर्भर रहने हुँदा मुद्रास्फीतिको बढ्ने सम्भावना छ । 

तेस्रो, ट्रम्पले खुलासा गरे अनुसार दुवै पक्षले १० वर्षे रक्षा–साझेदारीमा सहमति जनाएका छन् । झट्ट हेर्दा आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको जस्तो देखिएता पनि यो सम्झौता पनि व्यापार सन्तुलनलाई अमेरिकाको पक्षमा ढल्काउनकै लागि डिजाइन गरिएको देखिन्छ ।

अमेरिकाले भारतलाई एन्टी–ट्याङ्क मिसाइल तथा ‘एफ–३५ स्टेल्थ लडाकु विमान’ जस्ता सैन्य सामाग्री निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । यसो गर्दा भारतले सस्तो रुसी उपकरणहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा महँगो अमेरिकी विकल्पसँग प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

सम्झौतामा भारतमा आधारभूत स्तरका हतियारहरूको संयुक्त उत्पादनको प्रावधान पनि समेटिएको छ । तर, अमेरिकी निजी क्षेत्रका रक्षा उद्योगीहरूको बढी उत्पादन लागतले यो व्यवस्था पनि भारतका लागि अनुकूल हुनेछैन ।

यसका अतिरिक्त अमेरिकाले भारतलाई एन्टी–ट्याङ्क मिसाइल तथा ‘एफ–३५ स्टेल्थ लडाकु विमान’ जस्ता सैन्य सामाग्री निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । यसो गर्दा भारत अहिले निर्भर रहेको सस्तो रुसी उपकरणहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा महँगो अमेरिकी विकल्पहरूसँग प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

चीनको विश्वव्यापी प्रभावको सामना गर्ने रणनीतिको हिस्साका रूपमा तयार पारिएका भएता पनि ती हतियार पुरानो पुस्ताका तथा चीनको पछिल्लो विकसित प्रणाली भन्दा कमजोर मानिन्छन् । अझ रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा देखिए जस्तो आधुनिक सस्तो ब्याट्रीबाट चल्ने ड्रोन युद्धको स्वरूपले अमेरिकाले दिने भनिएका हतियार र युद्ध सामग्रीको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको छ ।

चौथो, दुवै मुलुक आज भन्दा १६ वर्ष अगाडी हस्ताक्षर गरेको ‘नागरिक–आणविक ऊर्जा सम्झौता’ अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । यो सम्झौता अनुरूप नागरिक प्रयोगका लागि भारतले अब अमेरिकामा डिजाइन गरिएका आणविक रियाक्टरहरू आयात गर्नेछ । भारतमा यी रियाक्टरहरू धेरै अघिदेखिबाटै ‘पुराना र महँगा’ भनेर आलोचित हुने गरेका छन् । 

भारतको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी चीनले चौथो–पाँचौँ पुस्ताको रियाक्टर विकास गरिरहेको बेला भारतले भने अमेरिकाबाट दोस्रो पुस्ताको प्रविधि आयात गर्दैछ । सन् २०३५ पछि ‘न्युक्लियर फिसन’ र ‘फ्युजन’ आणविक रियाक्टर प्रविधिमा हुनसक्ने तीव्र विकासको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यो सम्झौताले अमेरिकाको लागि व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने बाहेक भारतलाई भने खासै फाइदा गर्दैन ।

दीर्घकालमा भारतका लागि यी सम्झौताहरूको प्रभाव नकारात्मक हुने सम्भावना धेरै छ । अल्पकालको हकमा हेर्दा अमेरिकाबाट बढ्दै जाने आयातले भारतीय रुपैयाँ अझ कमजोर बनाउन सक्छ । जसका कारण भारतमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा मुद्राको अवमूल्यन गरेकोमा भारतीय संसद्मा यस अघि नै मोदीको आलोचना भइसकेको छ ।

भारतीय सामानले आयातित सस्ता अमेरिकी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएपछि मोदीको ‘आत्मनिर्भर भारत’ भनिएको पहल दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुने खतरामा पर्नेछ ।

मध्यकालिन अवधिमा हेर्दा इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा र जुत्ता जस्ता अमेरिकी उत्पादनहरू सस्तो हुन सक्छन् । यसले गर्दा भारतीय बजारमा अमेरिकी उत्पादनको बाढी आउन सक्छ । खास गरी निम्न–मध्यम वर्ग र गरिब घरपरिवारका भारतीयहरू आफ्नो घट्दो क्रय शक्तिसँग संघर्ष गर्नेछन् ।

भारतका किसानहरू र साना तथा मझौला तहका उद्यमहरूले अत्यधिक अनुदान पाएका अमेरिकी कृषि तथा औद्योगिक सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरूले ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय सामानले आयातित सस्ता अमेरिकी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएपछि मोदीको ‘आत्मनिर्भर भारत’ भनिएको पहल दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुने खतरामा पर्छ । अब पारस्परिक शुल्कहरू लागू गर्न थालेपछि भारतको  कम लागतको श्रमको तुलनात्मक लाभ पनि अप्ठेरोमा पर्छ । यदि युरोपले पनि त्यस्तै शुल्क नीति अपनायो भने त भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सम्भावनामा झनै ग्रहण लाग्ने सम्भावना आई पर्नेछ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नाफा–घाटाको तराजु अमेरिकाको पक्षमा ढल्किन थालेको देखिन्छ, भारतको भागमा भने पाउने भन्दा गुमाउने धेरै छ ।

यो सम्झौताबाट भारतले केही पाउँदैन त ! ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन । केही सीमित फाइदाहरू पक्कै पनि छन् । पहिलो, अमेरिकाको तरलिकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातको मूल्य प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिन्छ । यसले गर्दा पश्चिम एसियाबाट आउने ग्यासभन्दा थोरै सस्तो हुन्छ । दोस्रो अमेरिकाले तहव्वुर राणा भारतलाई सुपुर्द गर्ने भएको छ । सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणमा संलग्न भएका भनिएका राणाको सुपुर्दगीलाई मोदीले घरेलु रूपमा ठुलै जीतको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।

यस्ता झिना मसिना उपलब्धिहरू भारतले दिनुपर्ने व्यापक आर्थिक र रणनीतिक सहुलियतका अघिल्तिर ओझेलमा पर्नेछन् । अब मोदीले आफ्ना ‘साथी’ ट्रम्पको माग अनुसार भारतका आर्थिक र व्यापारिक नीतिमा फेरबदल गर्दै अमेरिकी वस्तु तथा सेवामा भन्सार महसुल घटाएर आयात बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नाफा–घाटाको तराजु अमेरिकाको पक्षमा ढल्किन थालेको देखिन्छ । भारतको भागमा भने पाउने भन्दा गुमाउने धेरै छ ।
(एसिया टाइम्सबाट)