सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आगामी चैतमा हुने भनिएको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्ने भएको छ । 

यसअघि मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगिता आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै चैतमा (२३–३० गतेसम्म) हुने गरी मिति तय गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा मंसिर तेस्रो सातातिर बसेको ११८ औँ बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

राखेप र खेलकुदमन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीमा ध्यान नदिँदा प्रतियोगिता तोकिएको मितिमा नहुने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल चैतमा प्रतियोगिता हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘चैतमा अब कुनै हालतमा पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब कहिले प्रतियोगिता हुने हो, यसै भन्न सकिन्न ।’

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेशबाट हुनुपर्ने पूर्वाधार लगायतको काम भए पनि केन्द्र र खेलकुदमन्त्रीको गैर–जिम्मेवारीपनका कारण प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको सञ्ज्याल बताउँछन् ।

राखेपका अध्यक्ष तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि अब चैतमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने रातोपाटीलाई बताए । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि केन्द्र सरकारले ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि शीर्षकगत रूपमा बजेट नछुट्ट्याएको कारण आवश्यक तयारीमा ढिलाइ भएको भनिएको थियो ।

मंसिरमै शीर्षकगत रूपमा बजेट छुट्ट्याउन भन्दै राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । खेलकुदमन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालयबाट चिठी आइसकेको बताए ।

‘अर्थबाट चिठी आइसक्यो, त्यसपछि आज (शुक्रबार) हामीले सम्बद्ध निकायका व्यक्तिसँग चैतमा गर्न सक्ने÷नसक्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ,’ चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘टेण्डर गर्नेदेखि सबै तयारी गर्न गाह्रो हुने देखियो । अर्थबाट पनि सहमति चाहिने हुन्छ ।’

उनका अनुसार बजेट शीर्षकगत आएपछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ‘खरिद आदेशले भ्याएको छैन, खरिद आदेशको सिस्टम अनुसार समय अपुग हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ६०–६२ दिन लाग्ने रहेछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्तीमा ३० दिन लाग्छ । त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने कार्य भइ मूल्याङ्कन गर्न केही दिन लाग्छ । बोलपत्र मूल्याङ्कन भएपछि सो प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा पास भएको सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि एक हप्ता लाग्छ ।

त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्न एक हप्ता लाग्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिदेखि त्यसको मूल्याङ्कन अवधि पनि एक हप्ता बराबरको हुन्छ ।

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना टाँस गर्नदेखि ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न कम्तीमा आधा महिना लाग्छ । जसले गर्दा चैत २३ सम्म प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा सम्भव नदेखिएको हो ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पनि ७०–८० दिन लाग्छ । तर दोस्रो पटक गर्ने भनिएको समय आउन जम्मा ४१ दिन मात्र बाँकी छ । त्यसो हुँदा उक्त समयमा प्रतियोगिता हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको चौधरीले बताए ।

अर्कातर्फ ६० करोड बजेटबाट सरकारले २५ प्रतिशत घटाएको पनि मन्त्री चौधरीले बताए । ‘४५ करोडले प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ कि के हुन्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘नवौँमा ६० करोड खर्च भएको थियो ।’ सोही खर्चलाई मध्यनजर गरेर विनियोजन गरिए पनि २५ प्रतिशत घटाइएको उनले बताए ।

याे पनि

कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिबारे कांग्रेस र एमालेबिच मतभेद

ऐन संशोधन नहुँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्‍मा झमेला

कहिले हुन्छ त प्रतियोगिता ?

मन्त्री चौधरीले जेठसम्म प्रतियोगिता हुनसक्ने आकलन गरे । उनका अनुसार शुक्रबार मितिको विषयमा सामान्य छलफल भएको छ ।

‘पुनः कहिले समय तोक्ने भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मोटामोटी कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने होला,’ चौधरी भन्छन् ।

कक्षा १२ को परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो पटक मिति तय गरिने उनले बताए । ‘छलफलमा वैशाखको अन्तिम साता वा जेठको पहिलो साताबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘निर्णय हुन बाँकी छ ।’

त्यसका लागि एक्लै मन्त्रीले गर्न नसक्ने र बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशमा उस्तै भद्रगोल

आयोजक केन्द्र सरकार नै प्रतियोगिताबारे अस्पष्ट भइरहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि उस्तै भद्रगोल छ । निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेको रङ्गशालामा बजेट अपुगदेखि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन रङ्गशाला एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यद्यपि मंसिरमा निर्माण कम्पनीको म्याद सकिए पनि अहिलेसम्म थप भएको छैन ।

कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक बरालले कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट १० करोड लिनुपर्ने बताए । यो वर्ष संरचनाका लागि ५ करोडमात्रै बजेट छ । रङ्गशालाको केही रङरोगन र सरसफाइ बाहेक सबै काम सकिएको छ ।

बढीमा तीन हप्ताभित्र रङ्गशालाको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । अर्कातर्फ अहिलेसम्म परिषद्मा पदाधिकारी पनि नियुक्त गरिएको छैन ।