विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार झण्डै ५ अर्बले घट्ने अनुमान प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र चालु खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा बजेटको आकार घट्दा स्रोतमाथि दबाब बढ्ने सरकारले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कोशी प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट संक्षिप्त वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जतिमात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको बताए ।

विगतमा ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नहुँदा थप बजेट माग भइरहेको उनले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षको लागि करिब ४ अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने भनी मन्त्रालयहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ । यसका लागि खर्च नहुने बजेटबाट केही व्यवस्था हुन सक्ला तर यसै वर्षमा भुक्तानी नदिइ नहुने आयोजनाका लागि त्यतिले मात्र पुग्ने स्थिति छैन,’ मन्त्री मगरले भने ।

यस्तै विपदपछिको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा स्रोतमा चाप परेको उनले बताए । ‘अनिवार्य दायित्व बाहेक प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च, पुँजीगततर्फ मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, पुँजीगत परामर्श, पुँजीगत सुधार र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च भएर बाँकी रकमको कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशलाई माघसम्ममा संघबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान रकम निकासा भएको छ । यस्तै संघबाट बाँडफाँट भएर आउने राजस्वतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको मन्त्री मगरले बताए । यो वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । माघसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।

यस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क, स्थानीय तहबाट आउने राजस्व लगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा र संघबाट आउने राजस्वमा पनि गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ । यद्यपि संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख कटौती भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब १२ करोड कटौती भएको थियो ।

यो वर्ष पनि संघीय राजस्व संकलन जति प्रतिशतले कमी हुन्छ, त्यति नै मात्रामा अनुदान कटौती गरेर निकासा हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत कोशी प्रदेशमा ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रकम प्राप्त हुनुपर्नेमा करिब २५ प्रतिशत (अर्थात् २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख) कटौती हुने सम्भावना देखिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

यस्तै समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापत २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख आउनुपर्नेमा १ अर्ब १८ करोड ४० लाखमात्र प्राप्त भएको छ । १ अर्ब ५ करोड १८ लाख रकम कटौती भइसकेको उनले बताए । ‘संघबाट आउने अनुदान कटौती भयो भने हामीले विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावित हुने र गरेको कामको भुक्तानी दिन रकम नपुग्ने स्थिति छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान कटौती नगरी सबै निकासा गरिदिन नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अवस्था हेर्दा र संघबाट अनुदान पनि कटौती हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा करिब ३० अर्ब ४७ करोड रकम प्राप्त हुने देखिन्छ ।’

प्रदेशको चालु खर्च तथा प्रशासनिक खर्चहरूमा विगतमा भन्दा वृद्धि हुँदै गएको छ । ‘खर्चको आवश्यकताको क्षेत्र धेरै अनि आम्दानी कम हुँदा झन् जटिलता थपिँदै जाने अवस्था छ । यसो हुँदा कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, परामर्श खर्च, फर्निचर, मेसिनरी खरिद लगायतका प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कमी गर्दै विकास खर्च बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

नयाँ कार्यालय खोल्दा, थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने काममा र अरू बोर्ड, समितिजस्ता निकाय स्थापना गर्न खोज्दा क्रमशः थप आर्थिक भार बढ्दै जाँदा वित्तीय दायित्व व्यहोर्न कठिनाइ हुने भन्दै उनले यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री मगरले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि पहिचान भएका स्रोतहरूबाट थप राजस्व बढाउने सम्भावनाबारे प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले सामुदायिक भवन निर्माण, पार्क, भ्यूटावर, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरजस्ता आयोजनालाई समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरी राजस्वको थप स्रोत सिर्जना गर्न सकिने बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासनको कमी र कतिपयमा कानुनको परिपालना पूर्ण रूपमा नहुँदा बेरुजु र अन्य समस्याहरू देखिएको भन्दै उनले यसलाई सुधारेर लैजानेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कति भयो खर्च ?

चालु आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकारको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये माघ महिनासम्म १० अर्ब २ करोड २८ लाख खर्च भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब २१ करोड ३ लाख र संघबाट गत वर्ष प्राप्त भएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च नभइ बचत रहेको १ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको रकमसहित चालु खर्च ४ अर्ब ९७ करोड ६० लाख भएको छ ।

यस्तै १ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा अनुदान निकासा भएको छ । माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटको १९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्षको माघसम्म पुँजीगत खर्च १७.३ प्रतिशत थियो भने जम्मा बजेटको २५.१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्मको खर्च ९ अर्ब २२ करोड ७० लाख थियो । त्यसको तुलनामा चालु वर्षको माघसम्म ८.६ प्रतिशतले खर्चमा वृद्धि भएको हो । यो अरू प्रदेशको तुलनामा बढी खर्च भएको मन्त्री मगरको दाबी छ ।

गत वर्ष ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेटमध्ये २० अर्ब ३८ करोड बजेट पुँजीगत थियो । चालु वर्षमा भने पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । पुँजीगत खर्च रकममा कम देखिए पनि प्रतिशतमा भने यो वर्ष बढी देखिएको हो ।