काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयकमा शाखा अधिकृतले एक तह माथिमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद र कानुन सचिवले गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकको दफा १० माथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरूले छिमेकी देश भारतमा समेत एक तहभन्दा माथि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । उनीहरूले एक तहभन्दा माथि जाने गरेर कुनै पनि परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न नहुने प्रस्ताव राखे ।

सांसद तथा सचिवले सेक्सन अफिसरले उपसचिव र उपसचिवले सहसचिवमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एक तह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले त्योभन्दा माथि प्रतिस्पर्धामा जान चाहने कर्मचारीमा उपसचिवमात्रै राख्ने प्रस्ताव गरे ।

पन्तले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर आउने कर्मचारीले उपसचिव छाडेर सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले शाखा अधिकृत भएको डेढ वर्षमा उपसचिवमा नाम निकाल्ने बाटो बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले एक तह माथिको प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कति वर्षपछि पाउने भन्ने समयावधि तोक्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

सांसद पन्तले शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा जाँदा काम गर्न सक्ने व्यावहारिक दक्षता हासिल गरेको हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालका आईएनजीओहरूमा दर्ता भएकाहरूले प्रक्रिया पुगेको छ भनेर सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यो लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो मापदण्डलाई मापन गर्ने मेजरमेन्ट हामीसँग छैन । भारतमा आइएसओको एक तहमा लड्न पाउने हो, त्यसपछि पाउँदैन । नेपालमा अध्ययनको योग्यता अनुसार लडेर शाखा अधिकृत, उपसचिव भएर र सहसचिवमा नाम निकाल्ने युवाहरूको पंक्ति छ भने १२ वर्ष सहसचिव भएकाहरू पनि छन् ।’

पन्तले सहसचिवमा उपसचिव भएरमात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा जानका लागि ३ वर्षको समय अवधि राख्न प्रस्ताव गरे ।

पन्तले प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने र मुख्य सचिव बन्ने लक्ष्य राख्नेलाई पनि ढोका बन्द नहुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे । उनले एक तहभन्दा माथि प्रतिस्पर्धा रोक्दा कर्मचारीहरूले परीक्षामात्रै दिने प्रावधान रोक्न सकिने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि कर्मचारीहरू सधैँ परीक्षामा केन्द्रित हुने परिस्थितिले काम हुन नसक्ने बताए । उनले निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले कति तहसम्म परीक्षा दिन पाउने भन्ने विषयमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

पाण्डेले निजामती सेवामा पुराना कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुन नदिने किसिमले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजामती सेवाकै अनुभवी व्यक्तिले ठाउँ नपाउनु र निजामती सेवामै रहेकालाई भन्दा नयाँलाई खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले एक तहमुनिको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले एक तहभन्दा माथि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे ।

सांसद बडुले कर्मचारीहरू अध्ययनका लागि बिदामा बस्ने तर सेवाग्राहीहरू लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्मचारी सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गरेर अध्ययन गर्ने तर सेवाग्राहीहरू लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाको आउन नदिन पनि बारम्बार परीक्षामा सामेल हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

समिति बैठकमा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले एक तहभन्दा माथि जाने गरेर कुनै पनि परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न नहुने बताए । उनले निजामती सेवामा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने विषयमा २०४६ सालमा प्रशासन सुधार समितिले दिएको सुझावका आधारमा ऐन आएको बताए ।

सचिव सापकोटाले सेक्सन अफिसरले उपसचिव र उपसचिवले सहसचिव मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘परीक्षामात्रै कति गर्ने ? बढुवाको लागि पढ्न दिनु पर्छ । अहिले कर्मचारीहरूले काम कम कहाँ भएको छ भनेर खोज्न थालेका छन् । काम गर्ने ठाउँमा भन्दा कम काम भएको ठाउँमा जाऔँ भन्ने मानसिकता बनाएका छन् । विधेयकले अबको सार्वजनिक प्रशासन कसरी जाने भन्ने विषयमा सौद्धान्तिक रूपमा सहमति गरेर जानुपर्छ ।’

सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारी अफिसहरूमा दुई महिना कुनै मान्छे पनि भेटिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पालैपालो बिदामा कर्मचारी अध्ययनका लागि बिदामा बस्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई मर्का परेकाले विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक भएको बताए ।

निजामती विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड

समितिमा दफावार छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा अहिलेसम्म दफा ९ सम्म सहमति भइसकेको छ । समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा भए पनि सहमति हुन नसक्दा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले समितिमा धेरै विधेयक अड्किएकाले निजामती सेवा विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयकका विषयमा दफामै रोकिने काम भएको भन्दै समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै,नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले समितिमा छलफलमात्रै हुने तर एउटा बैठकमा एउटा दफामा पनि सहमति गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समितिले विधेयकलाई सहमतिमा पु¥याउन विस्तृत रूपमा छलफल गरी सहमति हुन बाँकी दफामा सहमति गरी तत्काल विधेयक पास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले समितिबाट कर्मचारीका आम समस्या समाधान गर्ने गरी तत्काल विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

याे पनि

राज्य व्यवस्था समितिमा एउटा सचिव बोल्दै गर्दा अर्का सचिवले बिचमै रोके

विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको टुंगो लगाउन एघार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिको बैठकमा सांसदले उपसमिति बनाएर विवादित विषयहरू टुङ्ग्याउन सुझाव दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समिति सदस्यमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा.चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।

दफावार छलफलका क्रममा सहमति हुन नसक्ने अवस्था देखिएका विषयमा टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।