रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी समस्या, तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण

पोखरा । पोखरामा माघ दोस्रो साता सयौँ वर्ष पुराना रुख कटान भए । कोटी होमको हवनका नाममा मानव सेवा फाउण्डेसनले ती रुखहरू कटान गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालै दोषीउपर कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति पनि निकाल्यो । हालसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तर सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू थाकेनन् । उनीहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आए । रुख कटानको छानबिन र दोषीउपर कारबाहीको मागसहित उच्च अदालतमा रिट समेत पर्यो । रिटमा अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।
सरोकारवालाको निरन्तरको दबाबले जिल्ला समन्वय समितिले सरोकारवालाको बैठक बसेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि समितिले ८ वटा सरकारी निकायमा पठाएको छ । ‘पोखरा महानगरपालिका भित्रका चौतारी तथा सार्वजनिक स्थानमा कटान भएका बर, पिपल, समी समेतका रुखहरूको सम्बन्धमा आएको गुनासोको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकबाट भएको निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ,’ समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले भने ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र वन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको हो । बैठकले रुख कटान गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न कानुनी द्विविधा देखिएकोले निकासको लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको साथ खोजेको छ ।
यस्तै, पोखरा महानगरको संयोजकत्वमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त बैठक बसेर ठोस निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको छ । काटिएका रुखहरूको क्षति मूल्याङ्कन गर्न महानगरको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर क्षति आङ्कलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कुलमानविरुद्ध किन आलोचनामा उत्रे ऊर्जामन्त्री ?
-
बुढानीलकण्ठमा ११ भाइको भेलापछि शेखर पक्षको पनि बैठक
-
ग्रे लिस्टबाट निस्कने नेपालको कार्ययोजना स्वीकृत
-
सात महिनामा २५ अर्बको तरकारी, १२ अर्बको फलफूल आयात
-
संविधान संशोधन दलहरूबिच साझा सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ : सांसद न्यौपाने
-
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक : नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी (तस्बिरहरू)