निर्मल निवासबाट राजालाई नारायणहिटी पुर्याउन तयार छौँ : अध्यक्ष लिङ्देन

पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २०६३ सालमा विस्थापित भएका राजालाई नारायणहिटीमै पुनः स्थापित गराउन राप्रपा तयार रहेको बताएका छन् । पोखरामा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजसंस्था फर्काउने आन्दोलन गरेपछि कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
‘निर्मल निवास र नारायणहिटीको दुरी कति छ ? जसरी राजालाई जबरजस्त विस्थापित गर्नुभयो । निर्मल निवासबाट दोहोर्याउँदै नारायणहिटी पुर्याउन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसबेला कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन । सामान्य नसम्झनुहोला ।’
उनले कांग्रेस र एमालेलाई लचिलो भएर राजसंस्था पुनर्स्थापना जुट्न आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईँहरू लचिलो पार्टी हो, हिजो गल्ती भएछ भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने आसा गर्छु,’ उनले भने, ‘तर तपाईँहरूले देशलाई जबरजस्त यसरी लान्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने देश यसरी चल्दैन । जनता पनि चुप लागेर बस्दैन । राप्रपाले छिनोफानोका लागि तपाईंहरुविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ ।’ लिङ्देनले राजसंस्थालाई अभिभावकी संस्थाको रूपमा राखेर नेपालको मौलिक राज्य व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्रस्ताव गरे ।
‘अभिभावकी संस्थाको रूपमा राजालाई राख्नुपर्यो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । अरूको नक्कल गर्दा हामीले दुख पाएको हो । अब दुनियाँमा के छ होइन, हामीलाई के ठिक हुन्छ भनेर मौलिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश खारेजी, पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’ हिजोका राम्रा र अहिले भइरहेका राम्रा एजेण्डालाई राखेर अग्रगामी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भ्रष्टाचार सबै तहमा व्याप्त रहेको उनको आरोप छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत भाषा र संस्कृतिको खोज अनुसन्धानलाई गति दिनेछौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
कुलमानविरुद्ध किन आलोचनामा उत्रे ऊर्जामन्त्री ?
-
बुढानीलकण्ठमा ११ भाइको भेलापछि शेखर पक्षको पनि बैठक
-
ग्रे लिस्टबाट निस्कने नेपालको कार्ययोजना स्वीकृत
-
सात महिनामा २५ अर्बको तरकारी, १२ अर्बको फलफूल आयात
-
संविधान संशोधन दलहरूबिच साझा सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ : सांसद न्यौपाने