काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको वित्तीय संघीयता र जैविक संरक्षणको क्षेत्रमा दिँदै आएको सहायता रकममा रोक लगाएपछि त्यसले ठुलै तरङ्ग ल्यायो । ट्रम्पले केही दिनअघि वित्तीय संघीयतामा २ करोड अमेरिकी डलर तथा नेपालको जैविक संरक्षणको क्षेत्रमा १ करोड ९० लाख डलर अनुदानलाई ‘फ्रड’(ठगी) बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइनमा अनुदान दिएको मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजना (एमसीसी)मा पनि तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ ।

अमेरिकी सहायता रोकिएपछि एमसीसी र युएसएआइडी अन्तर्गतका ठुला आयोजना प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिले नेपालको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आघात भएको विश्लेषण भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कसरी हेरेको छ ? यो निर्णयले नेपालमा कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसी र युएसएआइडी अन्तर्गत नेपालको पूर्वाधार विकास, विद्युत् प्रसारण लाइन, वित्तीय संघीयता, जैविक संरक्षण क्षेत्रमा दिएको सहायतामा रोक लगाउने नीतिलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले यो परियोजनाबारे विचार गर्नुपर्छ । सहायता भन्दैमा सहज ढंगले सहयोग लिनेबारे ख्याल गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा विश्व राजनीति, युद्ध रणनीति, समग्र क्षेत्रीय स्थिति, भू–राजनीतिलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

खासगरी अमेरिकाले नेतृत्व गरिराखेको पश्चिमा ध्रुवको जुन सिस्टम छ, त्यो विचार र दृष्टिकोण ‘ग्लोबल साउथ कन्ट्री’का निम्ति प्रतिकूल अथवा प्रत्युत्पादक ढंगले गइराखेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा ‘न्यू कोलनाइजेसन’को रूपमा गइराखेको अवस्था छ । साथै पछिल्लो समय युद्ध रणनीतिको रूपमा पनि अगाडि गइराखेको छ । युद्ध आतंक र नयाँ उपनिवेस रणनीतिका रूपमा अगाडि बढिरहेको हुनाले यस प्रकारका सहायताबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

तत्कालीन अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरूसँग यो विषयमा सहमति हुन सकेन । त्यस प्रकारका सम्झौता अगाडि बढ्यो । अहिले अमेरिकाको नेतृत्वमा डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि त्यहाँभित्र पनि केही विरोधाभास देखिएको छ । समग्रमा अमेरिकाको नीति विश्वलाई कसरी ‘कोलनाइजेसन’ गराउने भन्नेमा हो । त्यसैले उसको समग्र रणनीतिमा कुनै फेरबदल आएको छैन । तर ‘ट्याक्टीकल मूभ’मा युद्धको रणनीतिबाट अहिले जाने कि नजाने भन्ने विषयमा उहाँहरूभित्रै केही विरोधाभास देखिन्छ । एकथरि युद्धको रणनीति अनुसार नै जानुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिन्छन् भने अर्कोथरी अहिले युद्धको रणनीतिबाट गएर हुँदैन– धर्म, दर्शन, क्षेत्रीय विस्तार, व्यापार नीतिलाई अगाडि सारेर जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा दोहोरिएपछि उनको सोचाइमा केही परिवर्तन आएको देखिन्छ । उनको लाइन व्यापार रहेको देखिन्छ । दोस्रो, धार्मिक रूपले पनि कट्टरपन्थी भएकाले ‘अर्थडक्स टाइप’ले विस्तार गर्न चाहन्छन् । त्यसैले ट्रम्पले धर्म र व्यापारको माध्यमबाट विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ ।

विगतमा डेमोक्रेटले नेतृत्व गरिराख्दा युद्धलाई मुख्य मुद्दा बनाएर गइराखेको थियो । ट्रम्प अलि फरक ढंगले गइराखेका छन् । त्यो विरोधाभासका कारण युद्ध रणनीतिमा अन्तरनिहित रहेको योजनाबाट उनी पछि हटेको देखिन्छ ।

यी परिघटनाले नेपालमा एमसीसीदेखि युएसएडसम्म जोडिएका लगानी सायद युद्धलाई सपोर्ट गर्ने खालका थिए भन्ने लाग्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामी युद्ध चाहँदैनौँ । शान्ति, स्वाधीनता र समृद्धि चाहन्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारमा सबै राष्ट्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । युद्धको विरुद्ध हामी छौँ ।

धर्मको सवालमा पनि यो व्यक्तिको आस्था र विश्वासको कुरा हो । कसैले कसैमाथि नियन्त्रण गर्ने वा थोपर्ने र अतिक्रमण गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

व्यापारको सन्दर्भमा पनि आ–आफ्ना राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने कुरा हो । सहायता, अनुदान जे गर्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने हो । निरपेक्ष सहायता लिनै हुन्न, व्यापार गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । सहायता लिन सक्छ, व्यापार गर्न सक्छ तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि विदेशी लगानी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबाट लैजाने कि कमजोर पारेर विदेशी उत्पादित वस्तुलाई बजार बनाउने ढंगले जाने भन्ने दुई वटा रणनीति हुन्छ । मानौँ, पूर्वाधारका रूपमा सडक बनायो । नेपाल आफैँले यति किलोमिटर सडक बनायो । ती सडकको सेरोफेरोमा यी ठाउँमा औद्योगिक करिडोर बनाउन सकिन्छ । यी ठाउँमा कृषि हब बनाउन सकिन्छ । त्यहाँबाट उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिबाट सडक बनाइयो भने त्यसले राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमुखी हुन्छ । यसो नगरी देशको कुनाकाप्चामा सडकको सञ्जाल पुर्‍याउने, त्यहाँ औद्योगिक करिडोर पनि नखोल्ने, कृषि हब पनि नबनाउने, उत्पादित वस्तु केही नगर्ने भयो भने कुनाकाप्चामा विदेशीको बजार कायम रहनेछ । आफ्नो उत्पादन केही नहुने भएपछि त्यसले एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई सहयोग गर्छ । त्यसकारण सडक कुन उद्देश्यबाट निर्देशित भएर बनाउने र लगानी लिने भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

एवं प्रकारले हाइड्रो प्रोजेक्टमा पनि लागु हुन्छ । विद्युत् भनेको जलस्रोत हो । एकप्रकारले भन्दा कच्चा पदार्थ हो । ती प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गरेर ऊर्जा उत्पादन नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । ऊर्जा आफैँ कच्चा पदार्थको दोस्रो चरण हो ।

यसलाई प्रयोग गरेर अन्य उद्योग, कलकारखाना, कृषि सामग्री, अन्य उत्पादन विदेशमा निर्यात गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छ । जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने तर उद्योग, कृषि, उत्पादनसँग जोडिएन भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । यसले खाली जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गर्ने काममात्र गर्छ । यसले प्रकारान्तरमा परनिर्भरतामै लैजान्छ ।

अन्ततः दलाल पुँजीवादलाई नै यसले प्रोत्साहित गर्छ । त्यसकारण कुनै पनि लगानी त्यो राष्ट्रियताको पक्षमा छ कि राष्ट्रिय हितविपरीत छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

युएसएडले नेपालमा थुप्रै लगानी गर्‍यो । एमसीसीको नामबाट पनि लगानी आयो । एमसीसीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनियो । यसको तात्पर्य कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु हो । कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर नेपाल धनी हुन्छ कि हुँदैन ? अहिलेसम्म विश्वको रिकर्ड हेर्ने हो भने कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर धनी भएको देश कुनै पनि छैन । विश्वमा जति पनि धनी देश छन्, ती सबै औद्योगिक तयारी वस्तु बिक्रीवितरण गरेर भएका छन् । कतिपयले कृषि उत्पादन अत्याधिक गरेका छन् । कतिपयले आफूसँग भएका स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरेका छन् ।

यस्तै पर्यटनको कुरा गर्दा यो उद्योग र व्यापार दुवै हो । पर्यटक आउँदा उनीहरूले भोगचलन गर्ने खाद्य पदार्थ, उपयोग गर्ने वस्तु उत्पादन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भने त्यो उद्योग हुन्छ । यी उद्योग आन्तरिक उत्पादनमा आधारित भएर चलेमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ । पर्यटन उद्योग खोल्ने, विदेशबाट पर्यटक आउजाउ हुने तर उसले भोगचलन गर्ने वस्तु सबै बाहिरबाटै आयात ग¥यो भने यहाँ सेवाशुल्क मात्र पाइन्छ । सेवाशुल्क मात्र लिएर कसरी धनी हुन्छ ? कसरी राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना हुन्छ ?

ट्रम्पले नेपाललाई पठाउँदै आएको सहयोगमा ठगी भयो भनेका छन् नि ?

निश्चित रूपमा ट्रम्पले ‘फ्रड’ भयो भनेर भिडियोमा बोलेको देखिन्छ । एउटा कुरा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता प्रतिकूल मन्तव्य हो जस्तो लाग्छ । अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भएका प्रोजेक्ट लिएको रहेछ भने त्यो प्रोजेक्टमा आएको अनुदान दुरुपयोग भयो कि भएन भन्नेबारे दुई पक्षीय संवादका आधारमा हुने हो । दुई पक्षीय समीक्षा हुनुपर्‍यो । पहिला सम्झौता गरेकोभन्दा फरक ढंगले गएको रहेछ भने त्यो बेलामा दुई पक्षले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा दुरुपयोग भयो भन्न सक्छ । तर एक पक्षीय ढंगले कुरा उठाइराखेको छ । समीक्षाविना, मूल्याङ्कनविना जुन ढंगले उठाइराखेको छ, त्यसले नेपालको सार्वभौमिता र स्वाधिनतामाथि आँच पुग्ने प्रकारको शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यो बेठिक छ ।

होला दुरुपयोग हुन सक्छ । दुरुपयोग भएकै छैन भनेर भन्न नसकिएला । दुरुपयोग भएको रहेछ भने पनि दुई पक्षीय संयन्त्र छ । समीक्षा संयन्त्रमार्फत दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । कहाँ–कहाँ दुरुपयोग भयो भनेर समीक्षा हुनुपर्‍यो नि । यो नगरी एकपक्षीय ढंगले आरोप लगाउनु कूटनीतिक हिसाबले पनि बेठिक हुन्छ ।

अहिले प्रोजेक्ट अस्थायी रूपमा ९० दिनका लागि रोकिएको भनिएको छ । त्यस पछाडि के गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिले अस्थायी रूपमा रोकिएको अवस्था हेर्दा ‘नेगेटिभ’ भित्रको ‘पोजेटिभ’ रूपमा लिनुपर्छ किनभने अमेरिकी सहयोग रणनीति अन्तर्गत जोडिएको छ भनेर भन्दै आएका थियौँ । ट्रम्पले पनि तत्कालै युद्ध गर्नु हुँदैन । शान्ति वार्ता गर्नुपर्छ । सैन्य हातहतियार पनि कटौती गर्नुपर्छ भनेर उठाइराखेका छन् । यसले तत्काल युद्ध रणनीतिबाट अमेरिका थोरै पछि हटेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक भनेर मान्नुपर्‍यो ।

यसको तात्पर्य उनीहरू विश्वशान्ति चाहन्छन् । विश्व समृद्धि चाहन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार समान विकास चाहन्छ जस्तो देखाउँदैन तर अमेरिकाको आफ्नै रणनीतिको हिसाबले थोरै दायाँबायाँ कदम चाल्न सक्छ । उनीहरूको आफ्नो रणनीति अनुसार कहिले थोरै अगाडि, कहिले पछाडि हट्न सक्छन् । यही दायाँबायाँ हुने क्रमको कदम हो भन्ने लाग्छ ।

नेपालका ठुल्ठुला पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न च्यानलमार्फत अनुदान, सहायता रकम आइराखेका छन् । देशको अर्थतन्त्र निकै शिथिल अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले कसरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ?

अमेरिकाको यो कदमबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । यसप्रकारका परियोजनाका पछाडि लागेर होइन । हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर कृषि गतिविधि र उत्पादन बढाउनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनका गतिविधि बढाउनुपर्छ । त्यसलाई विस्थापित गर्ने वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनमार्फत भएको सम्झौतालाई हेरेर आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतामा हरेक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन मार्केटमा विस्थापित नहुने तहसम्म उसले व्यापार सम्झौतामा सहमति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्छ । आफ्नो बजारलाई कमजोर पार्ने ढंगले उसले व्यापार सम्झौतामा सहमति गर्दैन । चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, जापान, इन्डिया हेरौँ, उनीहरू व्यापार सम्झौता सहभागी छन् तर आफ्नो शर्त राखेका छन् । आफ्नो उत्पादन वस्तुलाई विस्थापित हुन नदिने शर्तमा मात्रै सम्झौता गरेको छ ।

मानौँ हामी नेपालीले कृषिमा अधिकतम उत्पादन गर्न सक्छौँ । हाम्रो जनसंख्यालाई यति खाद्यान्न चाहिन्छ भने खाद्यान्न हामी आफैँ उत्पादन गर्छौं, नेपालकै उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भन्यो भने जर्बजस्ती रूपमा ल्याउनै पर्छ भन्दैन । अरु मुलुकले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालले नसक्ने हुँदैन । नेपालमा उत्पादन नभएका कयौँ वस्तु छन् । औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आत्मनिर्भर हुन नसक्ला । उच्च प्रविधिका सामान उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएला । ती वस्तुहरू आयात नै गर्नुपर्ला तर अरु जे उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो बजार त रक्षा गर्नु पर्‍यो नि ! अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा रणनैतिक अडान लिएर जाँदा नेपालमा कृषि उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएर जान्छ ।

त्यत्रो जमिन बाँझो भइराखेको छ । जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् तर मार्केट नपाइराखेका कारण कृषि उत्पादन विस्थापित भइराखेको छ । खाद्यान्न लगायत सबै चिज बाहिरबाट आउने भएपछि घरेलु उत्पादन बजारमा खपत नहुने भयो । बजार नपाएपछि स्वतः अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुँदै जाने भयो । त्यसकारण अमेरिकी नीतिबाट शिक्षा लिएर यस प्रकारको परियोजनाको पछि लाग्ने होइन, अनुदान माग्ने दिशामा होइन, भिख माग्ने दिशातर्फ होइन, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर सानो पुँजी भए पनि त्यसलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गरेर उत्पादनको गतिविधि बढाएर लैजाने हो भने २/५ वर्षमा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । १० वर्षको अवधिमा अत्यावश्यक औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यो दिशातर्फ लैजानुपर्छ ।

जस्तैः उद्योगको सन्दर्भमा अलि ठुलो स्केलको लगानी गर्न पुँजीको अभाव भयो भने विदेशी लगानी पनि आउन सक्छ । आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । आफ्नो देशमै उत्पादन हुने, तयारी वस्तु बनाएर विदेश निर्यात गर्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो ठाउँमा किन विदेशी लगानी आकर्षित नगर्ने ? त्यसकारण विदेशी लगानीलाई कुन ढंगले प्रयोग गर्ने विषय सोच, चिन्त र चेतनामा निर्भर रहन्छ । देशभक्त, स्वाधीनताको सोचबाट हेर्ने हो कि दलालीको सोचबाट हेर्ने भन्ने दुई वटा दृष्टिकोण छ । अहिलेसम्मको समस्या दलालीको दृष्टिकोणबाट हेरियो । त्यसले जति विदेशी लगानी आएको छ, उति नै देशको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गएको छ ।

अहिले २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । ऋण नै ऋणको भार भइसकेको छ । अर्थतन्त्र झन् गिर्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब हाम्रो सोच र चिन्तनमा ट्रयाक चेन्ज गर्नुपर्छ । सधैँ दलाल पुँजीमा मात्रै निर्भर रहने चिन्तन र सोचले काम गर्न थाल्यो, आफैँले केही गरौँ भन्ने खालको स्वाभिमान चिन्तन भएन । यसैले समस्या भएको हो ।

त्यसकारण अहिलेको परिघटनाबाट पाठ सिकेर ट्रयाक चेन्ज गरेमा नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि गर्न सक्छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना दीर्घकालीन रूपमा कटौती गर्ने निर्णय भएमा त्यसले नेपाललाई कस्तो असर पर्न सक्छ ?

दीर्घकालीन रूपमा रोके पनि नेपालले त्यसबाट शिक्षा लिने कुरा हो । नेपाललाई परनिर्भर बनाउने टुल्स (साधन)हरू जति नियन्त्रण हुँदै गयो, त्यति नै नेपालका लागि लाभ हो । नेपाललाई पराधीन बनाउने साधन हो कि स्वाधीन बनाउने साधन हो ? हेर्ने कुरा त्यो हो । पराधीन बनाउने साधन जति कटौती हुँदै गयो, उति नै फाइदा हुन्छ । हामीलाई स्वाधीन कसरी बनाउने साधन नै बढी चाहिएको हो । त्यस्ता साधन लिन क्याम्पेन(अभियान) गरौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्ने त्यहाँ हो । कसरी पराधीन बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेर कुनै अर्थ छैन ।

मानौँ, एमसीसीमा हामीले पहिलेदेखि नै सामरिक रणनीति अन्तर्गत आएको परियोजना भनेर भन्दै आएका थियौँ । एकछिनलाई रणनीतिक अन्तर्गतको परियोजना रहेनछ भने पनि यो पूर्वाधार विकासमा लगानी भित्र्याइएको हो । त्यो भनेको विद्युत् प्रसारण लाइन हो । नेपालमा यसको बढी सम्भाव्यता छ । यसको मार्केट दक्षिणतिर छ । दक्षिणतर्फ निर्यात गर्नुपर्छ भनेर जति लगानी गरेको छ, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रसारण लाइनलाई औद्योगिक करिडोर, कृषि उत्पादन, लगायत विभिन्न उत्पादनमा जोड्न सकिएको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँथ्यो । प्रसारणलाइन सबै बाहिर निर्यात गर्ने भएपछि यो औद्योगिक गतिविधितर्फ देखिँदैन ।

त्यसोभए एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिक राणनीति अन्तर्गत हेर्नुभएको थियो, तपाईंको बुझाइ गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो, हैन ?

यो रणनीतिको अर्को भाग त छँदैछ । जस्तोः सुरुमा यसलाई ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्ट हो भनियो । त्यसकै आधारमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिदियो । यसले अर्थतन्त्रलाई त्यति विकास त गर्दैन तर विद्युत् निर्यात गर्ने भनिएपछि स्वीकार्यौँ । त्यतिबेलासम्म राष्ट्रघात वा जनघात भयो भन्ने देखिँदैन । जब २०१७ मा आइपीएसको घोषणा भयो । चाइना, रसिया, उत्तरकोरिया र इरानलाई टार्गेट गरेर नेटोको पूर्वी गठबन्धन जस्तो बनाइयो । सम्पूर्ण विदेश नीतिहरू यसकै अंग बनाउने गरी आइसकेपछि अमेरिकाको ‘युद्ध रणनीति’ नै देखिन्छ । एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा यो विषय थिएन । पछि समावेश गरियो । त्यसैले एमसीसीलाई आइपीएसको पार्ट मान्छौँ । विशुद्ध प्रोजेक्ट हो भने किन आइपीएसको पार्ट बनाउन खोजियो ? प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, आइपीएसको पार्ट बनाइसकेपछि यसलाई प्रोजेक्टको मात्र एग्रिमेन्ट गरेर हुँदैन । यसका लागि ‘पार्लियामेन्ट’बाट रेटिफाइ गरेर सन्धि ऐन बनाइदिनुपर्छ भनियो । प्रोजेक्ट मात्र भएको भए सन्धि ऐन जरुरी थिएन । सन्धि ऐन माग गरेपछि यो प्रोजेक्ट रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो । तर यी सबै स्वीकार गरिए । हामी आइपीएसको अंग बन्न पनि तयार भयौँ । नेपालमा अमेरिकी क्याम्प राख्न एसपीपी सम्झौता गर्नुपर्छ । यसमा जान पनि हामी तयार छौँ भनेर भनियो । सैन्य गठबन्धनमा पनि जान तयार भएपछि अब केही बाँकी रहेन । नेपाल पनि अमेरिकाको रणनीतिक मुलुकमा गयो भनेर गतिविधिले देखाउँछ । त्यसकारण यो शंकाको घेरामा छ । यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्नका लागि १२ बुँदे घोषणा संसदबाट अनुमोदन गरियो । यसलाई उसले स्वीकारेको छैन ।