मकवानपुर । फागुन ४ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेबाट प्रहरीकै संरक्षणमा गोरु तस्करी भइरहेको घटना सार्वजनिक भयो । सरकारी संरचनाबिच नै तालमेल नहुँदा तस्करी गरी ल्याएका गोरुसहितको ट्रक मकवानपुरको सीमा पार गर्दै पथलैया पुगेको थियो ।

रातोमाटे प्रहरी चौकीका प्रहरी अधिकारीको संलग्नतामा उक्त घटना भएको आरोप छ । यद्यपि यस प्रकारको घटना पहिलो भने होइन । विगतदेखि नै हेटौंडा हुँदै गाईगोरु तस्करी हुने गरेको देखिन्छ । यस विषयमा प्रहरीको भूमिका पनि विवादित रहँदै आएको छ ।

फागुन ४ को घटनाको प्रकृति भने केही फरक छ । त्यतिबेला मकवानपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अघिकारी दुवै ड्युटीमा थिएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा रहेका सहसचिव तिर्थराज चिलवाल अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएर रवाना भइसकेका थिए भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उपसचिव) धोलकराज ढकाल सहसचिवमा बढुवा भइ मन्त्रालयतिर लागिसकेका थिए ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृत गुणराज न्यौपानेलाई थियो । यद्यपि उनी दैनिक प्रशासनिक कामको भूमिकामा सीमित थिए ।

सोही समयमा भएको थियो गोरु तस्करीको घटना । जसमा मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काको संलग्नता रहेको आरोप छ । पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख डा. बज्रकिशोर ठाकुरले गत आइतबार राति चितवनबाट हेटौंडा हुँदै पथलैयातर्फ गोरु बोकेर जाँदै गरेको ट्रकलाई पथलैयाबाट सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

बा. प्र. ३–००१ ख १४२४ नम्बरको ट्रकमा लोड गरिएको २५ वटा गोरु भेटेरिनरी प्रमाण पत्र गलत प्रयोग गरी झापा पु¥याउने योजनासहित ल्याइएको थियो ।

कृषि प्रयोजनका लागि झापा लगिँदै गरेको २५ वटा जर्सीक्रस गोरु आबुखैरेनी, तनहुँबाट भीम राईले लक्ष्मी चौपाया सप्लायर्समार्फत झापाको हेमादेवी सप्लायर्सलाई बिक्री गरेका थिए । लक्ष्मी चौपाया सप्लायर्स, मकवानपुर–१६ हेटौंडाको नाममा बिजक जारी गरी प्रतिगोरु ५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको देखाइएको थियो । सो ट्रकले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पशुहाट सेवा शुल्क बापत २५ गोरुका लागि ३ हजार रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

सो ट्रक नियन्त्रणमा लिन प्रमुख ठाकुरले प्रहरीका प्रत्येक संयन्त्रमा खबर गरेका थिए तर, न फिल्डका प्रहरी इमानदार बने, न त जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका व्यक्ति नै जिम्मेवार बने । सो घटनाले प्रहरीको छविमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका उच्च अधिकारीका अनुुसार रातोमाटे चौकीका प्रहरीले एसपी खड्का कै आदेशमा तस्करीका गोरु नियन्त्रणमा नलिएका हुन् । यतिमात्र होइन, रातोमाटे चौकीका प्रहरीले नै ती गोरुसहितको ट्रकलाई मकवानपुरको सीमा कटाएर बारातर्फ पुर्‍याइदिएका थिए ।

इन्चार्जको अनुमतिविना त्यस प्रकृतिको घटना हुन नसक्ने ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा कोही नभएपछि एसपी खड्काले आफूखुसी आदेश दिएको हुन सक्ने उनले बताए । यसबारे तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

याे पनि

प्रहरीको स्कर्टिङमै हेटौंडा हुँदै गोरु तस्करी

हेटौँडा गोरु तस्करी प्रकरण : इन्चार्ज फुयाँलसहित ३ जना जिल्ला तानिए

गोरु तस्करी प्रकरण : रातोमाटे चौकीको इन्चार्जमा लुङ्वा

५ प्रहरीमाथि छानबिन गर्दै एसपी खड्का

उक्त घटनामा संलग्न रहेका रातोमाटे चौकीका ५ प्रहरीमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले छानबिन अघि बढाएको छ । घटना सार्वजनिक भए लगत्तै ३ प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एसपी खड्काले छानबिन अघि बढाएका थिए ।

रातोमाटे प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) कुमार फुयाँलसहित प्रहरी हवल्दार विपिन कुशुवाह र प्रहरी जवान केशर शाहीलाई गोरु तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन अघि बढाइएको थियो । अन्य २ प्रहरीलाई लिखित स्पष्टीकरण माग गर्दै घटनाको छानबिन अघि बढाइएको एसपी खड्काले बताए ।

उनका अनुसार फागुन ५ मै उनीहरूलाई जिल्लामा तानेर छानबिन अघि बढाइएको र केही दिनमै उक्त विषयलाई टुङ्ग्याउने तयारी छ । छानबिनको क्रममा संलग्न देखिएको खण्डमा सम्बन्धित प्रहरीलाई कारवाही गरिने उनको भनाइ छ ।

उच्च निगरानी राखेका छौँ : डीआइजी शर्मा

गोरु तस्करी घटनामा प्रहरीको संलग्नताको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत् छानबिन भइरहेको र त्यसमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उच्च निगरानी गरिरहेको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) कृष्णहरी शर्माले बताए ।

घटनामा प्रहरीको संलग्नताबारेमा कडा अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । सो घटनामा प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता भएको तथ्य खोजी कार्य भइरहेको र जिल्लाको अनुसन्धानको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशबाट थप प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको छानबिनलाई प्रदेशबाट निरीक्षण गर्ने गरी तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाइएको डीआईजी शर्माले बताए । केही दिनमै सो घटनाको प्रगतिसहित थप निर्णय गरिने उनले प्रस्ट पारे ।

‘छानबिनमा उच्च निगरानी राखेका छौँ । तथ्य प्रमाण प्राप्त भएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने छौँ । जिल्लालाई उच्च निगरानीका साथ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।

कानुनमा सुधारको सवाल

सो घटनामा पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरले ५ हजार जरिवाना गर्दै ट्रक र गोरु जुन स्थानबाट ल्याएको त्यही स्थानमा लगेर छाड्न आदेश गर्‍यो । गोरु र ट्रक जिम्मा लिएर लक्ष्मी चौपाया सप्लायर्सका प्रतिनिधि भीम राईलाई छाडियो । त्यसपछि ती गोरुको अवस्थाबारे कुनै निकायलाई जानकारी नै छैन ।

कार्यालयले पशुपन्छी ढुवानी मापदण्ड विपरीतको कसुर बाहेक सो घटनामा कुनै पनि दण्ड सजाय तोक्ने अधिकार नरहेको प्रमुख ठाकुरले बताए । सोही कानुनका आधारमा जरिवाना गरेर प्रतिनिधिलाई छाडिएको उनको भनाइ छ । कानुनले अन्य सजायको अधिकार निर्धारण भएको भए यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले प्रस्ट पारे ।

पशुपक्षीको ढुवानीमा हुने क्रुरता र असुविधालाई कम गर्नका लागि पशुपक्षी ढुवानी मापदण्ड २०६४ जारी गरिएको हो । जसमा पशुहरूको सुरक्षित र आरामदायी यात्रा सुनिश्चित गर्न, ढुवानी गर्ने सवारी साधनको भित्री संरचना उपयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सवारीको भुइँमा ६ इन्च मोटाइको पराल, भुस, म्याट्रेस आदि राख्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

पशुलाई गाडीभित्र ०.८४ देखि १ं२७ वर्गमिटर स्थान उपलब्ध गर्नुपर्ने, एउटा ट्रकमा अधिकतम २० वटा पशु राख्नुपर्ने, पशु ढुवानी गर्दा सवारीको गति प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर हुनुपर्ने, गाडीमा प्राथमिक उपचार बक्सको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, यी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ । सो विपरीत कार्य गर्नेलाई मापदण्ड अनुसार कारबाही समेत हुने व्यवस्था छ । तर, कसुरको अनुपातमा उक्त दण्ड सजाय सन्तुलित नरहेको पशु अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ अनुसार पशुहरूको सुरक्षित र मानवतापूर्ण ढुवानी सुनिश्चित नगरेको खण्डमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २७ अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । पशु ढुवानी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ को दफा ९ अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस दफा अन्तर्गतको विशेष दण्ड सजायको विवरण स्पष्ट छैन । कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन सुनिश्चित गर्न, सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र कारबाही गर्न आवश्यक रहेको पशु अधिकारकर्मी बताउँछन् ।