काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिवले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा अर्का सचिवले बिचमै रोकेका छन् । बैठकमा समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले कुरा राख्दै गर्दा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बिचमै रोकेका हुन् । 

दुराले  समितिको बैठकमा विधेयकको दफा १० का उपदफाहरूका विषयमा समितिलाई जानकारी दिँदै गर्दा आफ्नो कुरा पनि राखेका थिए । सो क्रममा सचिव दुराले प्रशासन सेवामा तयारी गरे पनि संसद् सेवामा सिफारिस हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले विविध सेवा, प्रदेश निजामती र राजप्रसाद सेवालाई  निजामती विधेयकमा समेट्न मिल्ने तर संसद् र स्वास्थ्य सेवालाई किन नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरे । सचिव दुराले पहिलेको ऐनमा निजामती, संसद् र स्वास्थ्य सेवा एउटै ऐनमा भएकाले अहिलेको ऐनमा समावेश गर्नु नहुने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै एउटै सेवामा रहेको भन्दै फरक ऐन आएपछि कुनै फरक अनुभूति नभएको बताए । बरु उल्टो कर्मचारीहरूमा नैराश्य छाएको उनको भनाइ थियो । 

सचिव दुराले अहिलेसम्म सात वटै प्रदेशमा निजामती सेवाको कर्मचारीले चलाई राखेको भन्दै सङ्घीय सांसदलाई मात्रै किन फरक हुने भन्दै जिज्ञासा राखे  । 
उनले संसद् सेवालाई विशिष्ट भनेर अहिलेसम्म विभेद गरिएको बताए । उनले भने, ‘२०५८ सालको संसद् ऐनको कुरा लिएर आज २२÷२३ वर्षसम्म पनि त्यही कुरा अटो प्रमोसनको कुरा छ । जबकि त्यही नजिरलाई आधार बनाएर निजामती सेवा ऐनमा २४ घ ल्याएर बढुवा खाएर बन्द भइसक्यो । कर्मचारी २२÷२३ वर्षमा बढुवा खाएर पनि अवकाश भैसक्यो। कुरा फेरि त्यही ।’

उनले लोक सेवा आयोगको एकीकृत परीक्षा प्रणाली, तलब, पेन्सन र स्टाफ कलेजबाट लिने तालीम पनि एउटै रहेपनि विभेद भने भइरहेको गुनासो गरे ।

उनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा १४ मा स्पष्ट रूपमा संसद् र स्वास्थ्य सेवाको बारेमा लेखिए पनि प्रस्तावित विधेयकबाट हटाएर ल्याइएको गुनासो गरे । 

उनले संसद् सेवाले पनि अन्तर तह र अन्तर सेवामा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा संसद् र स्वास्थ्य सेवा पनि यसै ऐनद्वारा गाइड हुने छ’ भनेर लेख्दा सबै समस्या समाधान हुने जिकिर गरे ।

तर, उनले यसरी आफ्नो कुरा लामो राखिरहेपछि मन्त्रालयमा सचिव सापकोटाले बिचमा नै रोकेका हुन् ।  उनले विधेयकको विषयमा दफा अनुसार सैद्धान्तिक छलफल भइरहेकाले समितिलाई विधि अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । 

उनले संशोधन आएको भए कुरा उठाउने हो नत्र बिचमा कुरा राख्न आवश्यक नदेखिएको बताए । उनले सेवा समूहमा जाने कुरामा प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई बढुवा भएर संसद् सेवामा आउन नदिने अनि अहिले निजामतीमा जान्छु भन्न नसुहाउने बताए ।

 उनले निजामती सेवा र संसद् सेवाका विषयमा संसद् सेवाले नै छुट्याउन खोजेका बताए । उनले समितिमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको समेत सो क्रममा बताए ।