‘ग्लोबल कन्फरेन्स फर ए कास्ट–फ्री वल्र्ड २०२५’ आगामी मे २५–२६, २०२५ मा टोरन्टो, क्यानडामा आयोजना हुँदै छ । यस कार्यक्रमको संयोजन सहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसले गरेको हो, जुन क्यानडामा एक नाफारहित संस्थाको रूपमा दर्ता गरिएको छ । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय र नेपाल, भारत तथा विश्वका अन्य मुलुकहरूमा व्याप्त जातीय विभेदको उन्मूलनका लागि ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नु हो । नेपाललाई यस सम्मेलनको एक प्रमुख लक्षित राष्ट्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

यस विश्व सम्मेलनमा जातीय विभेदका कारण परम्परागत रूपमा पीडित विश्वभरिका २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरूको अवस्थाबारे छलफल गरिनेछ । जातीय संरचनाको ऐतिहासिक विकास, यसको सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जातीय विभेद उन्मूलनका लागि आवश्यक शैक्षिक नीति तथा अभियानहरू, पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक नीति निर्माण, समावेशीकरणका प्रयास, प्रवासी समाजमा जातीय विभेदको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा जातीय व्यवस्थाको प्रभाव मुख्य छलफलका विषय हुनेछन् । अमेरिका, क्यानडा, भारत र नेपालका १५ भन्दा बढी प्रख्यात प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने निश्चित भइसकेको छ । साथै अनुसन्धानकर्ताहरू, विश्व विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू तथा नीति विश्लेषकहरूले आफ्ना निष्कर्ष पोस्टर तथा मौखिक प्रस्तुतिहरूमार्फत सार्वजनिक गर्नेछन् । जातीय विभेदविरुद्ध कार्यरत स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहका अभियानकर्मी समेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

सम्मेलनको अन्त्यमा ‘टोरन्टो घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ, जसले आगामी अनुसन्धान, शैक्षिक कार्यक्रमहरू, नागरिक समाजका गतिविधिहरू तथा नीति निर्माण प्रक्रियालाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ । विशेषगरी, स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सरकारहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत निकायसँग समन्वय गरी घोषणापत्रका सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै आगामी वर्षहरूमा लन्डन, वासिङ्टनरबाल्टिमोर, हङकङजस्ता विभिन्न सहरमा स्थानीय संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानसँग मिलेर यस्ता सम्मेलन पुनः आयोजना गर्ने विचार गरिएको छ ।

जातीय र जातीय श्रेणीकरणको अप्राकृतिक, अनावश्यक र अन्यायपूर्ण बोझबाट मानवले आफूलाई मुक्त गर्दै समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

• नेपाल र भारतमा जातीय व्यवस्थाको असर 

मध्ययुगदेखि हालसम्म सामन्ती राज्य व्यवस्थाले जातीय विभेदलाई धार्मिक रूपमा वैध देखाउने प्रयास गरेको छ । तर हालैका नृविज्ञान तथा वंशाणु अनुक्रमण अनुसन्धानहरूले मानव जाति परस्पर मिश्रित समुदाय भएको देखाएका छन् । झन्डै ४,००० वर्षअघि युरोसेली पशुपालक र इरानी कृषि समुदायका मानिसहरू भारत उपमहाद्वीपमा आइपुगेपछि जातीय संरचना विकास भएको मानिन्छ । सुरुमा जातीय विभाजन श्रम विभाजनका नाममा गरिएको थियो, जसले शासक वर्गलाई मात्र लाभ पुर्‍यायो । यो मानव निर्मित संरचना भएकाले दलितहरू निरन्तर बहिष्करणको अवस्थामा परे, जसले उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि पार्‍यो ।

नेपालको राष्ट्रिय सामाजिक बहिष्करण सर्वेक्षण, २०१८ अनुसार, पहाडी दलितहरू ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूभन्दा १२ गुणा बढी र तराई दलितहरू नौ गुणा बढी बहिष्करणमा परेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत दलित समुदाय भए पनि तिनीहरू सत्ताको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैनन् ।

• संरचनागत समस्या 

यो जातीय विभेद संरचनागत समस्या हो, व्यक्तिगत क्षमता वा इच्छाशक्तिको समस्या होइन । नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई सबभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा पहिचान गरेको छ । संविधान अनुसार दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, रोजगारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आरक्षण, जमिन तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको छ । तर यी प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ, किनकि संस्दले यसबारे आवश्यक कानुन–नियमहरू निर्माण गर्न अग्रसरता लिएको छैन । दलितहरू न्यून पहुँच र स्रोत–साधनको अभावका कारण सत्ताको निकट पुग्न सक्दैनन्, जसले यो समस्या चक्रव्यूहमा पारिरहन्छ ।

नेपालमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा विभेदको स्तरमा ठुलो भिन्नता छैन । भूमि स्वामित्व अधिकार नभएका दलित परिवारहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई औपचारिक रोजगारीमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउँछ, जसका कारण उनीहरू न्यून जीवनस्तरमा बाँच्न बाध्य छन् ।

मानव अधिकार संयन्त्र जातीय विभेदको निराकरणका लागि प्रभावकारी साबित भएको छ । उदाहरणका लागि, क्यानडामा मानव अधिकार प्रणाली मजबुत भएकाले जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा सजिलै रोक्न सकिन्छ । नेपाल र भारतले पनि मानव अधिकार प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न सक्नेछन् ।
दलित महिलाहरू जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । उनीहरू पारिवारिक दायित्वका साथै जातीय विभेदको सबैभन्दा बढी असर सहन बाध्य छन् । साथै, अन्तरपुस्ता मानसिक तनावका कारण उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरू बढी देखिन्छ । अमेरिकी समाजमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अफ्रिकी–अमेरिकी महिलाहरूमा यो तनावको प्रभावले नवजात शिशुहरूको कम तौलको जन्मदर बढी देखिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलितहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाको पहुँच, रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक प्रवद्र्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यी उपायहरू स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्न सकिएमा व्यापक परिवर्तन सम्भव छ ।

• अबको बाटो

अब २१औँ शताब्दीको पहिलो चौथाइ अवधि पार गर्दै गर्दा आयोजना गरिने विश्व सम्मेलनको टोरन्टो घोषणापत्रले वस्तुपरक प्रमाणीकरणका आधारमा नयाँ बाटोको दिग्दर्शन गर्ने आशा गरिएको छ, जस अनुसार जातीय तथा वंशाणुगत उत्पीडन पूर्ण रूपमा हटाउने एक सामाजिक अभियान विश्वव्यापी हुनेछ । टोरन्टो घोषणापत्रको कार्यान्वयनका लागि सहयात्रा इन्टर्नेसनल लगायत तमाम ऐक्यबद्ध मित्र संगठनहरूमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ र सम्बधित राष्ट्रका निकायहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग सम्प्रेषण, संवाद र अन्तक्र्रिया गरी ताकेता गरिनेछ ।

मानव मात्रले जातीय र जातीय श्रेणीकरणको अप्राकृतिक, अनावश्यक र अन्यायपूर्ण बोझबाट आफूलाई मुक्त गर्दै समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जातीय विभाजनका संरचनाहरू भत्काई हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व समुदाय, राज्य सरकारहरू, मानव अधिकार संगठनहरू, सामाजिक अभियन्ता समूहहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र सञ्चारमाध्यमले सामूहिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रमुख एजेन्डा निम्न अनुसार छन् : 

१) राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सम्पूर्ण अंगमा दलित–पीडितहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

२) संरचनात्मक जातीय विभेद जरैदेखि रोक्ने कानुनी उपायहरू लागु गर्ने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ ।

३) उत्पीडित समुदायलाई आर्थिक तथा शैक्षिक सहयोग प्रदान गर्न आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने ।

४) विभेदकारी परम्पराहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै समावेशीता प्रवद्र्धन हुने गरी सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।

५) खासगरी सरोकारवाला निकायहरूले जातीय भेदभावका कारण हुने स्वास्थ्य असमानताका कुप्रभावहरू, जस्तै अन्तरपुस्तीय आघात र मानसिक तनावका बारे सचेतना एव रोकथाम कार्य गर्ने ।  

६) दलित उत्पीडित समुदायको नेतृत्वलाई सक्षम, सबल र जवाफदेही बनाउन आवश्यक अभिमुखीकरण एवं शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । 

यसका साथै, मूलधारका राजनैतिक एव नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पनि यसै प्रकारको जातीय समानता र सामाजिक न्यायबारे अभिमुखीकरण एवं शिक्षा लिनु अति जरुरी छ । 
यी सबै कार्यहरू गर्ने समय अहिले नै हो, किनकि जातीय समानता र सामाजिक न्यायका लागि प्रतीक्षा गर्ने समय अब सकिसक्यो । 
०००
(डा. रसाली सहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका सभापति तथा नेपाल–दलित–इन्फो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक मोडरेटर हुन् । क्यानडामा जनसंख्या तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ र युनिभर्सिटी अफ् ब्रिटिस कोलम्बियामा अड्जन्क प्रोफेसर रहेका उनी सन् २०२३ मा फुल्ब्राइट क्यानडाका ‘रेस एन्ड हेल्थ पोलिसी’ विषयका रिसर्च चेअर हुनुका साथै प्रतिष्ठित राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता पनि हुन् ।)