काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण फागुन १ गतेसम्म पेस गर्न केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । 

पुस (२१–२३) सम्म काठमाडौँमा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा प्रदेश पदाधिकारीसम्मका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण तथा आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत खुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित पेस गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि लेखा आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लेखा आयोगका अध्यक्ष पेशल खतिवडाले भर्खर सम्पत्ति विवरण फारम पठाइएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए । 

चैत मसान्तसम्म केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको खतिवडाले रातोपाटीलाई बताए ।

खतिवडाले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार आयोगले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताए । विगतमा पनि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न गर्दा उनले पार्टीको निर्णय सबै नेताहरूले इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पार्टीको निर्णय नेताहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३(१) बमोजिम केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण फारम पठाएका छौँ । केन्द्रीय समिति बैठकले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कडाइका साथ आयोगले अनुगमन गर्छ’, खतिवडाले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३(१) मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’, लेखिएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांशले पार्टी रुपान्तरणका लागि पहिला नेताहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने, उनीहरूको जीवनशैली पारदर्शी नभएको, कम्युनिस्ट आचरण र व्यवहार नदेखिएको, वर्गलाई छाड्दै नेताहरू भ्रष्टीकरण भएकोमा तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

यस्तै सोही दफाको २(१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

माओवादीका नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठक र प्रचलित कानुन दुवै उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । २०७८ साल पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट माओवादीको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । निर्वाचित भएको पनि ३८ महिनामा भर्खर नेताहरूको सम्पत्ति विवरण अभिलेख राख्ने तयारीमा माओवादी देखिएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांशले पार्टी रुपान्तरणका लागि पहिला नेताहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने, उनीहरूको जीवनशैली पारदर्शी नभएको, कम्युनिस्ट आचरण र व्यवहार नदेखिएको, वर्गलाई छाड्दै नेताहरू भ्रष्टीकरण भएकोमा तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सदस्यहरू श्रम र उत्पादनमा अनिवार्य जोडिनुपर्ने धेरैले मत राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दस्तावेजमा श्रम र उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।   

‘पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण एवं आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत खुलाई आगामी फागुन १ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित रिपोर्ट पेस गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि लेखा आयोगलाई जिम्मा दिने, सम्पत्ति विवरण र जीविकोपार्जनका आधारबारे त्यसप्रकारका रिपोर्ट क्रमशः प्रदेश हुँदै पार्टीको तल्लो तहसम्म तीन महिनाभित्र पुर्‍याउने’, दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

दस्तावेजको ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’सम्बन्धी बुँदाको (च) मा उत्पादन र श्रमबारे चर्चा गरिएको छ ।

उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्नतामार्फत श्रमिक वर्गसँगको आफ्नो सम्बन्ध जीवन्त राख्ने तथा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा संलग्न रहेर आफ्नो व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने कुराबाट पार्टीको नेतृत्व पंक्ति धेरै टाढा पुग्दै गएको छ । यो स्थितिको अन्त्य गरेर पार्टीको वर्ग चरित्रको रक्षा गर्ने प्रश्न निकै संवेदनशील र जटिल बन्दै गएको छ । चन्दा र कमिसनबाट जीविका चलाउने नेता कार्यकर्तालाई श्रम र उत्पादन कार्यमा संलग्न बन्ने नेता कार्यकर्तामा बदल्ने नीति लिन जरुरी छ । जतिसुकै कठिन र चुनौतीपूर्ण भए पनि पार्टीले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र बचाउन यो प्रश्नलाई वर्गीय र सैद्धान्तिक महत्वको विषयका रुपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ । आउने दिनमा हामीले पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई कुन हदसम्म श्रम र उत्पादन कार्यसँग जोडन सक्छौँ, त्यही हदसम्म पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुनेछ । तत्काल पार्टीका नेता कार्यकर्ता आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका पायक पार्ने स्थानीय तहसँग जोडिएर उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्न हुने योजना बनाउनुपर्छ’, दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

माओवादीले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको र दलसम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फारमको ढाँचा :