काठमाडौँ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष भयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको झन्डै १० वर्ष भयो । २०७४ सालदेखि प्रादेशिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै प्रदेशको भाषा के हुने निश्चित भएको छैन । 

प्रदेश सरकार सातौँ वर्षमा चलिरहेको छ । तर, त्यहाँको कामकाजी भाषा के हुने अझै अन्योल छ । हालसम्म बागमती प्रदेशले मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । बागमती प्रदेशसभाले जारी गरेको सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी, ऐन २०८० मा तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकारबाही र दस्तावेजमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसबाहेक हरेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा विवाद छ । भाषा आयोगले हरेक प्रदेशका लागि भाषा सिफारिस गरेको थियो । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भाषा आयोगले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । त्यसमा कोशी प्रदेशका लागि मैथिली र लिम्बू, मधेस प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशका लागि तामाङ र नेवारी, गण्डकी प्रदेशका लागि मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनी प्रदेशका लागि थारू र अवधी, कर्णाली प्रदेशका लागि मगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डोट्याली र थारू भाषा सिफारिस गरेको छ । 

तर, बागमतीबाहेक अरू कुनै पनि प्रदेशले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन । हरेक प्रदेशमा भाषासम्बन्धी विवाद कायम छ । 

संविधानमा व्यवस्था

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानमा यही व्यवस्थाले भाषा छनोटमा समस्या भइरहेको मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडी ‘भ्रमर’ ले बताए । 

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा त सरकारले छुट्टै एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसको आधारमा तय गर्नुपर्ने थियो, तर संविधानमै नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजका भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेपछि त्यहाँ त्यो प्रदेशमा बोल्ने हरेकले दाबी गर्छन् र त्यसले विवाद सिर्जना गर्ने गरेको उनले बताए । 

मधेस प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा सात वटा छन् । ती सबै भाषाभाषीले आआफ्नो भाषा सरकारी कामकाजको हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले माघ ९ गते नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

तर थारू, मगही, मगर, तमाङ, उर्दूजस्ता भाषा नपरेको भन्दै प्रदेशसभाभित्र र बाहिर त्यसको विरोध भएपछि मन्त्री तिवारी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएकी थिइन् । 

यो समस्या मधेस प्रदेशमा मात्र हेइन, हरेक प्रदेशमा देखिन्छ । कामकाजी भाषा चयन गर्ने कुरा आउनेबित्तिकै भाषाका हरेक समुदायले आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थाल्छन् । र त्यसले कामकारवाही अगाडि बढ्न सक्दैन । ६ वटै प्रदेशमा भाषाको विवाद यथावत् छ ।  

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । 

प्रदेशमा भाषाको अवस्था

आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषा ४३.७, मैथिली ११.१९ र लिम्बू भाषा ७.३१ प्रतिशतले बोल्छन् । 

मधेस प्रदेशमा मैथिली भाषा बोल्नेको संख्या ४५.३० प्रतिशत छ भने भोजपुरीको १८.५८, बज्जिकाको १४.६५ र नेपाली ६.६७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा बोल्नेको संख्या १८.३२ प्रतिशत छ भने नेवारी भाषा बोल्नेको संख्या १२.३० प्रतिशत छ । 

गण्डकीमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ९.३ प्रतिशतले मगर भाषा बोल्छन् भने ७.८५ प्रतिशत गुरुङ भाषा बोल्छन् । साथै ७ प्रतिशत वक्ता भोजपुरीका छन् । 

आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा १३.१५ प्रतिशत थारूभाषी छन् भने ११.५२ प्रतिशतले अवधि भाषा बोल्छन् । कर्णालीमा मगर भाषा बोल्नेको संख्या २.२६ प्रतिशत छ । यहाँ प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्छन् ।  

त्यसैगरी सुदूूरपश्चिममा ३०.४५ प्रतिशत जनसंख्या डोट्यालीको छ भने १७.१ प्रतिशत थारू भाषा बोल्ने छन् । 

आयोगले सिफारिस मात्र गर्न पाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/ नल्याउने काम प्रदेश सरकारको हो । आयोगले दिएको सुझावलाई मान्न प्रदेश बाध्य हुँदैन । प्रदेशलाई भाषा सिफारिस गर्न बनाएको समितिमा विज्ञका रूपमा काम गरेका भाषाविज्ञ डा.योगेन्द्र प्रसाद यादवले भाषा नीति स्पष्ट नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताए । 

‘प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ त्यो भाषाको जानकार नियुक्ति गर्नुपर्छ’, यादवले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा नेपाली भाषा बोल्ने र बुझ्ने कर्मचारी छन्, ती ठाउँहरूमा नेवारी, मगर, तमाङ, मैथिली, भोजपुरी, ताजपुरिया भाषा लागु गर्‍यो भने कामकाज गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ भाषाको जानकारी नराख्ने कर्मचारी भए त्यहाँ भाषा कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको बुझाइ छ । 

यो पनि

कर्णाली प्रदेशको भाषिक स्थिति

मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र स्कुलहरूमा पढाउन किन आवश्यक छ ?

अर्कोतिर संविधानमा नै नेपाली भाषाबाहेक अरू बहुसंख्यक भाषामध्येबाट सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख छ । बहुसंख्यक कतिलाई मान्ने त्यसको निश्चित नभएसम्म विवाद समाधान नहुने उनले बताए । 

मधेस प्रदेशमा अंग्रेजी र हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सरकारले विधेयकका रूपमा सिफारिस गरेको थियो । 

मधेस प्रदेशमा हिन्दी बोल्नेको संख्या १४ हजार २ सय ३२ र अंग्रेजी बोल्नेहरूको संख्या ४५ रहेको छ । त्यहाँ हिन्दी र अंग्रेजी भाषा बोल्नेहरू भन्दा बढी संख्या भएकाहरू कसरी चुप लगाएर बस्छन् ? त्यहाँ हिन्दी भाषाभन्दा थारू, उर्दू, मगही, तामाङ र मगर भाषा बोल्नेहरू बढी छन् । उनीहरूले कुनै पनि हालतमा हिन्दीलाई स्विकार गर्दैनन् । ‘हिन्दीलाई कामकाजी भाषा बनाए संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार थारू, उर्दू, मगही, तामाङ र मगरलाई पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने तर्क आउन सक्ने यादव बताउँछन् । 

त्यस्तै मधेस प्रदेशमा अंग्रेजीभन्दा बढी बोल्ने भाषाहरूमा नेवारी, दनुवार, उराव, माझी, राई, मुसलमान, मारवाडी, गुरुङ, अवधी, बंगला, सुनुवार, भुजेल, संस्कृत, खस, चामलिङ, दुमी, थामी, मगर खाम, घले, बाम्बुले, लिम्बू, चेपाङ, बोटे, पहरी, डोटेली, हायु, पञ्जावी, राजवंशी, वान्तवा, सांकेतिक भाषा, जिरेल, थुलुङ, कुमाल, बाहिङ छन् । मधेस प्रदेशमा अंग्रेजी भाषालाई कामकाजी बनाए यी भाषा बोल्नेहरूले के गर्लान् ? किनभने संविधानमा नै बहुसंख्यक शब्द प्रयोग गरिएको छ । 

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले पनि संविधानले बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नु भनेपछि त्यो ख्याल गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउछन् । ‘मधेस प्रदेशमा हिन्दी र अंग्रेजीलाई राखिएको कारण पनि विवाद भएको हो,’ उनले भने, ‘ती भाषा बोल्नेको संख्या एकदमै सानो छ । संविधानको मर्मविपरीत बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई छोड्दा ती समुदायलाई चोट पर्छ ।’

भाषाविज्ञ डा. सूर्यप्रसाद यादव भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ, किनभने मधेस प्रदेशमा एक नम्बरमा बोलिने भाषा मैथिली हो, साढे २५ लाख जनसंख्याले मैथिली भाषा बोल्छन् ।’ 

कुनै पनि भाषाको सही अवस्था हेर्न पुख्र्यौली भाषाको विषयमा बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ । मैथिली भाषाको अवस्था राष्ट्रियस्तरमा (१०.१५ प्रतिशत) र प्रदेशस्तरमा (३७.४५ प्रतिशत) छ । 

भोजपुरी (६.०६ प्रतिशत) र बज्जिका (३.९३ प्रतिशत) राष्ट्रियस्तरमा फरक देखिए पनि प्रदेशस्तरमा लगभग दुवै भाषा भोजपुरी (१८.६० प्रतिशत) र बज्जिका (१८.६० प्रतिशत) बराबर छन् । 

हिन्दीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रिय (०.३२ प्रतिशत) र प्रदेश (०.१६ प्रतिशत) दुवै ठाउँमा कमजोर देखिन्छ । अंग्रेजीको अवस्था भने राष्ट्रिय र प्रदेश दुवै ठाउँमा प्रतिशत शून्य छ । त्यसैले अंग्रेजी र हिन्दी भाषाले मधेस प्रदेशमा विवाद उत्पन्न गरेको उनले बताए । 

भाषाविज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादव र सूर्यप्रसाद यादवले प्रदेशमा जुन मुख्य भाषा हो र सबैभन्दा बढी बोलिन्छन् त्यसलाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा बनाएर अरूलाई स्थानीय तहको काममा प्रयोगमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । 

स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय, कलेजजस्ता ठाउँमा पठनपाठन गराउनुका साथै त्यहाँ सरकारी कामकाजका लागि त्यहीँको भाषालाई राख्दा राम्रो र प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा एउटा मात्र बनाउँदा राम्रो हुने उनीहरूको सुझाव छ ।