काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ जोडिएको सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको यस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तामाङ जोडिएको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको लिखित कारण माग गर्दै सर्वोच्चले गत फागुन ४ मा अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।  न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चले उक्त सहकारीको रिटमा अन्तरिम आदेश गर्ने विषयमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त छलफलले सो मुद्दामा आवश्यक छलफल गरी अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सहकारीले करिब ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । तर, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत गरिएको छैन ।

सहकारीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रदीप पौडेलले गत फागुन २ मा सञ्चालनमा नै रहेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ताला लगाएको भन्दै प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा अधिवक्ता पौडेलले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार सहकारी महाशाखा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । सहकारी महाशाखाले गत पुस २८ गतेको निर्णयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै पुस २९ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौँका प्रतिनिधिले उक्त सहकारी सिल गरेका थिए । टोलीले कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै सहकारीको आयव्ययको अवस्था जाँचबुझ गर्न कम्प्युटरका हार्डडिस्कहरू सिज गरेको छ ।

सहकारीको सम्पत्तिभन्दा पनि दायित्व बढी देखिएपछि प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई आइतबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा सहकारीका व्यवस्थापक र पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पटक-पटक छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्राररकुमार तामाङले बताए ।

रजिस्ट्रार तामाङका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार तामाङसहित पदाधिकारीहरूलाई गत वर्ष १७ असोज, २२ कात्तिक र २० चैतमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । छलफलका क्रममा सहकारीले बचत फिर्ताका लागि ०८१ वैशाख ३ मा कार्ययोजना पेस गरेको भए पनि सोअनुसार काम नभएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

बचतकर्ताहरूले उक्त सहकारीसँग १२ करोड २७ लाख बचत फिर्ता माग गरेका उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा सहकारीसँग १ अर्ब ५२ करोड दायित्व देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीको सम्पत्ति भने अनुमानित ७० करोड आसपास रहेको उनले बताए ।

चलिरहेको सहकारी सिल गरियो- सञ्चालक

सहकारी सञ्चालनमा नै रहेका समयमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सहकारीले बचतकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गर्दै आएको बखत प्रदेश सरकारले अपर्झट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार तामाङले जानकारी दिए ।

सहकारीले क्रमशः १५-२० हजार रुपैयाँका दरले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिरहेको उनले बताए । समस्याग्रस्त घोषणा गरी सिल गर्दा सहकारी थप समस्यामा परेको उनले बताए । उनका अनुसार सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

२०८० भदौदेखि चैत महिनाको बिचमा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दै उजुरी दिएका सहकारी महाशाखाको अभिलेखमा छ । २०८० भदौ २९ गते ९ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएका थिए । २०८० असोज १५ गते ३२ जना बचतकर्ताले आफ्नो २ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि सामूहिक उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

सांसद तामाङको संलग्नता

बागमती प्रदेश सभा सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ सहकारीको पूर्वअध्यक्ष रहेका बेला रकम अपचलन गरेर बचतकर्ताको रकम डुबाएको आरोप छ । एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तामाङले तत्कालीन समयमा सहकारीको अध्यक्ष छँदा महँगो ब्याज दिने प्रलोभनमा बचतकर्ताबाट कुस्त रकम उठाएका थिए ।

उनले नुवाकोट लिखु गाउँपालिका-९ थानसिंमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । सबै जग्गा नुवाकोट ककनी गाउँपालिका-९ की चिनीमाया लामाको नाममा दर्ता गरेका थिए । सोही जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर बैंकबाट १४ करोड ऋण झिकेका थिए । सुरुका केही किस्ता तिरेका उनले पछि आलटाल गर्दै गएका थिए । बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गरे पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै उनले ऋण तिर्ने भाका बदल्दै गए ।

अन्तत, बैंकले तामाङको नाममा गत १४ जेठमा ३५ दिने सूचना नै सार्वजनिक गर्‍यो । सूचना तामाङसहित सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लामा, उपाध्यक्ष विमला बस्नेत, सचिव राजु सापकोटा, कोषाध्यक्ष श्यामबहादुर तामाङ, सदस्यद्वय बाबुराम लोप्चन र बुद्धिबहादुर तामाङ तथा पेम्बा शेर्पा र बुद्धि तामाङको नाममा सार्वजनिक भएको थियो । तर, उक्त ऋण उनीहरूले अझै चुक्ता गरेका छैनन् ।

२०७९ पुस २९ मा भएको २२औँ अधिवेशनपछि सहकारीको अध्यक्ष राजकुमार लामा छन् ।