काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला फागुन १० र ११ गते गोल्डेन दरबार चावहिलमा हुने भएको छ । पुस २३ मा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भेलामा पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरूको सहभागिता रहने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यायका अनुसार भेला १० गते बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

माओवादीले १२३ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र १३४ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष जितेको छ । भेलामा पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि २५७ जना, प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष गरी १४ जना र २१६ जना पालिका अध्यक्ष सहभागी हुने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

भेलामा पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय प्रस्तुत गर्नेछन् । सोही दिन माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकाका उत्कृष्ट ११ जना प्रमुख/अध्यक्षले रिपोर्टिङ गर्ने र दोस्रो दिन विज्ञसहितको अन्तर्क्रिया हुने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘भेलाबाट आएका सुझावका आधारमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठोस योजना तथा कार्यक्रम बन्नेछ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

उपाध्यायले स्थानीय सरकारलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने सम्बन्धमै नमुना पालिकाको रूपमा विकास गर्नेगरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको बताए । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा स्थानीय सरकारलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने सम्बन्धमा विशेष चर्चा गरेका थिए ।

‘हाम्रो नेतृत्व वा कुनै एक पदाधिकारीसहित बहुमत नभएको स्थानमा वा हामी अत्यन्त कम संख्यामा निर्वाचित भएको वा निर्वाचित नै हुन नसकेको स्थानमा पनि हाम्रो योजनाबद्ध भूमिका रहनुपर्छ’, बैठकले पारित गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ अर्को ५ वर्षसम्मको लागि हेरेर र कुरेर बस्नु हाम्रो कर्तव्य हुन सक्दैन ।’

त्यस्ता पालिकाहरूमा स्थानीय पार्टीले छाया सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिएर पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नु पर्ने दस्तावेजमा भनिएको छ ।

यस्तै आर्थिक लगायत अन्य अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सधैँ निगरानी गरिरहनु पर्ने र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नुपर्नेमा पनि दस्तावेजमा जोड दिइएको छ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै भएको प्रचण्डको जिकिर छ । विगतमा पार्टीले स्थानीय सरकारको रणनैतिक महत्त्वलाई आत्मसात् गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन नसक्नु पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एउटा गम्भीर कमजोरी भएको उनको विश्लेषण छ ।

बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विगतको आत्मसमीक्षासहित पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तहमा रहेका १२३ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन र तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको तर्फबाट सम्भव जनसेवा, सुधार र विकास निर्माणका कामका साथै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड गर्नुपर्ने प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेरमात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयको आधार बन्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न ढिलो गरेमा पार्टी र आन्दोलनका लागि ठुलो क्षति हुने दस्तावेजमा लेखिएको छ । यही वास्तविकतालाई मनन गरेर विज्ञहरूको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिइ आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यक्रम र रणनीति प्रस्ताव गरिएको प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन् । यसका लागि १३ बुँदामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबिच तालमेलः

समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र सम्भावना पहिल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो । भौतिक पूर्वाधारका ठुला आयोजनाहरू संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नेगरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछ ।

सुशासनः

स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरूपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरूको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ ।

सामुदायिक सहकार्यः

सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिँचाइ, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो ।

कृषि र औद्योगिकीकरणः

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र विचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिइ हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकीकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरूको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ । पालिकामा यस्ता सहकारीहरूले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइसराइको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । बिउ बैंक स्थापना गर्दै मल र बिउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ ।

भू–उपयोगको प्रश्नः

पालिकाहरूले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरूबाट समेत अध्ययन गराइ सुरक्षित बस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथाशक्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिइ बाँझो जमिनमा गाउँमा बस्ने किसानहरूको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमिनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमिनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुनेमात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौँको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

वन, जल र उद्यममशीलताः

नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौंको काठजन्य वस्तु बर्सेनि आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्द्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनः

हाम्रो देश नेपाल आफैँमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्द्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरू, स्थानीय खाना, भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ । प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाइ अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।

रोजगारी सिर्जनाः

प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस प्रक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता योद्धाका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिः

हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौँ तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक पक्ष जान्नुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरुपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यावहारिक रूपमा नै लैंगिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैंचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच:

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाइ विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरू गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार अशक्त र वृद्धवृद्धाहरूका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसन्धानको माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।

विपद् व्यवस्थापनः

अहिले नेपालमा विपदको मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपदका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपदमा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकारसँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।

विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकासः

संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगिकीकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रूपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्द्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रुपमा लिइ विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर अगाडि जानुपर्छ ।

नीति र गुरुयोजनाः

प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर रणनीति, नीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरूले अहिले अवलम्बन गरिरहेका तदर्थवादी मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरूलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याइ समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनु पर्दछ ।