प्रधानन्यायाधीश राउतको घोषणा– असार मसान्तसम्म ८ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्छौं

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू हजारौँको सङ्ख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताए । उनले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरूमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । उनले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी टिप्पणी गर्न अनुरोध गरे ।
उनले भने, ‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौँ । आज फागुन ८ गते हो । अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ । अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजारौँबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन् । यी मुद्दाहरू आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौँ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीहरूसँग भएको ज्ञान र क्षमता कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सम्प्रेषण हुन नसकेको बताए । उनले कानुन बनाउँदा कानुन व्यवसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानुन बन्ने गरेको बताए । उनले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानुन निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पीसीबीबाट अझै पुरा पारिश्रमिक नपाएको प्रशिक्षक जासन गिलेस्पीको आरोप
-
‘कुलिङ पिरियड’ का पक्षमा अधिकांश सांसद एक ठाउँमा
-
अव्यवस्थित सहरीकरण विश्वमै समस्या : परराष्ट्रमन्त्री
-
मुसोलिनीबाट जोगिन पोप फ्रान्सिसका हजुरबा र हजुरआमा गएका थिए इटाली छोडेर अर्जेन्टिना
-
फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारी पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन : सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू
-
चैत मसान्तसम्म भन्सार विन्दुबाट तीन खर्ब ४३ अर्ब राजस्व संकलन