काठमाडौँ । नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको युरोपियन युनियन (ईयू) लाई नेपालले जवाफ फर्काउन थालेको छ ।

सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दा पनि विभिन्न सर्त राखेर नेपाललाई सेक्युरिटी लिस्टबाट नहटाएपछि नेपालले पनि युरोपमा बनेका जहाज ल्याउन रोक लगाउन सुरु गरेको हो । जसअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समय अघि माउन्टेन हेलिकोप्टरले एटीआर हेलिकोप्टर ल्याउन मागेको अनुमति 'रिफ्युज' गरेको छ ।

पछिल्ला दुर्घटनामा एटीआर जहाज बढी परेको देखिएको र धेरैजसोमा दुर्घटनाका कारण एयरक्राफ्टकै सेक्युरिटी समस्या भएको पाइएकाले अनुमति 'रिफ्युज' गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।

‘माउन्टेनलाई एटीआर हेलिकोप्टर ल्याउन हामीले अनुमति दिएनौँ । अब तत्काल हेलिकोप्टर ल्याउन रोक्छौँ,’ भूलले भने, ‘एटीआर जहाजको पनि सबै पफर्मेन्स चेक गरेर मात्रै रोक लगाउन सकिन्छ ।’

नेपालमा अहिलेसम्म ११० वटा हवाई दुर्घटना भएको रेकर्ड छ । यी दुर्घटनामा ९६५ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी भएकामध्ये ४१ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटनाका छन् । हेलिकोप्टर दुर्घटनाका अधिकांश घटनामा एयरक्राफ्टकै समस्या देखिएको भूलको भनाइ छ । 

नेपालमा आउने अधिकांश जहाज र हेलिकोप्टर युरोपियन युनियनअन्तर्गत कम्पनीबाटै आउँछन् । हाल नेपालमा ३४ वटामध्ये ३० वटा एटीआर हेलिकोप्टर रहेका छन्, जुन युरोपियन कम्पनीका हुन् । बाँकी ४ वटामध्ये अमेरिकल कम्पनीका दुई ड्रिल र रबिन्सनका २/२ वटा छन् । त्यस्तै ६० वटा जहाजमा पनि धेरैजसो एयरबसकै जहाज छन् । बुद्ध एयरका १८ वटा, यती एयरका ७ वटा जहाज एटीआरकै हुन् । 

• १२ वर्षदेखि निरन्तर कालोसूचीमा

नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) ले नेपाललाई सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न (एसएससी) मा राखेको थियो । त्योलगत्तै ईयूले समेत नेपाललाई सेफ्टीमा राख्यो । यो भनेको कालोसूचीसरह नै हो । त्यसरी सेफ्टी लिस्टमा राख्दा नेपालले कुल ५५ अंक प्राप्त गरेको थियो । 

आईकाओले सुरक्षा एसेसमेन्ट गर्दा खासगरी आठवटा मापदण्डलाई आधार बनाउने गरेको छ । ती आधारहरूमा हवाई कानुन, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल रहेका छन् ।

कालोसूचीमा परेपछि नेपालले आईकाओले भनेबमोजिम सुधारका योजना लागु गर्दै गयो । सन् २०१७ मा भएको मूल्यांकनमा नेपालले ६६.७६ अंक प्राप्त गरेपछि आईकाओले नेपाललाई २०१७ जुलाई २० मा एसएससी सूचीबाट हटाएको थियो । तर, आईकाओसँगै नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको ईयूले भने ८ वर्षसम्म पनि कालोसूचीबाट हटाएको छैन । ईयूले सुरक्षाभन्दा प्राधिकरणको संरचनाको विषयमा अनावश्यक रूपमा धेरै चासो राखेर सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन नमानेको नेपाली पक्षले महसुस गर्दै आएको छ ।

‘हामीले आईकाओको लिस्टबाट हटेपछि ईयूको लिस्टबाट पनि हट्छौं भन्ने लागेको थियो । तर, एकपछि अर्को सर्त तेर्स्याउने काम भयो, नेपाललाई अन्डरस्टिमेट गरेजस्तो देखियो,’ भूलले भने । 

खासगरी नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने ईयूको मुख्य चासो देखिन्छ । त्यसैले अनेक सुधारका बाबजुद ईयूले कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन । जबकि, हवाई कानुनको विषय आईकाओको समेत चासोको विषय थियो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनपछि आईकाओले त्यसमा चित्त बुझाएको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी नियमन र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा सरुवा हुन सक्थे । अहिले प्राधिकरणले एउटा सेवाका कर्मचारी अर्को सेवामा जान नपाउने गरी नियम बनाएको छ । तर, यो संरचनालाई ईयूले भने मानेको छैन । कानुनी व्यवस्थालाई नै देखाएर उसले नेपाललाई कालोसूचीमै राखिरहेको छ । नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनुपर्ने पूर्वसर्त जस्तै देखिन्छ । 

प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । यद्यपि, यसैका नाममा ईयूले नेपालमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेकोले युरोपियन युनियनअन्तर्गत देशबाट आउने नयाँ जहाज नै रोक लगाउने तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । नेपालमा आउने जहाजमध्ये एयरबस फ्रान्सेली कम्पनी हो । एटीआर पनि फ्रान्सेली र इटालियन लगानी भएको कम्पनी हो । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भूल भने युरोपियन जहाजमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीसँगै नेपाली बजारलाई लागत र सुरक्षाको हिसाबले समेत राम्रो हुने जहाज ल्याउन खुला गर्न खोजिएको बताउँछन् । यसका लागि अरू विकल्प खोज्नसमेत वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाललाई आर्थिक रूपमा सस्तो हुन्छ, जुन सुरक्षाको दृष्टिकोणले विश्वसनीय हुन्छ, त्यो जहाज ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले खुला गर्न लागेका हौँ । त्यसैले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोइङ वा अन्य वायु निर्माता कम्पनी वा अन्य हेलिकोप्टर निर्माणका कम्पनीका जहाज पनि आयात गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नीतिको तयारी गर्दैछौँ ।’