काठमाडौँ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले कार्यसूचीभन्दा बाहिरको विषय उठाएपछि बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाए । 

साथै सांसदहरूले समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई कार्यसूची बाहिरको विषयवस्तु उठाउन रोक लगाउन माग गरे ।

सांसद शाहीले समितिको छलफलमा आइपीओ निष्काशन, अमेरिकाले संघीयता सञ्चालनका लागि दिँदै आएको रकम, एमसीसी परियोजनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।

लेखा समितिले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै उनले सभापति सन्तोष चालिसेको ध्यानाकर्षण गराए । लेखा समितिले निजी स्वार्थमा आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाएको उनको आरोप थियो ।  

‘हाम्रै समितिको विषय वस्तुले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था ठप्प भएको छ । म पत्र देखाउन चाहन्छु । २०८० पुस १२ गते आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लेखा समितिले पत्राचार गरेको हो । अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र के हो ? लेखा समितिको कार्यक्षेत्र के हो भनेर स्पष्ट मापदण्ड छ,’ शाहीले भने ।

२०८० पुस १२ गते लेखा समितिबाट नयाँ कम्पनीको आइपीओ रोक्न स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रचार गरिएको शाहीले बताए ।

फेरि अर्थ समितिले २०८१ असोज ६ गते  आइपीओ निष्काशन गर भन्दै पत्राचार गरेको बताउँदै शाहीले एक वर्षदेखि ४४ कम्पनीको आईपीओ निस्काशन रोकिएको बताए ।

लेखा समितिले कसको स्वार्थमा कार्यक्षेत्र बाहिर गएर पत्राचार गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गर्न उनले सभापति चालिसेलाई आग्रह गरे ।

शाहीले अमेरिकाले दिँदै आएको संघीयता सञ्चालनका लागि र नेपालको जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गतको रकमको हिसाब राष्ट्र बैंकसँग माग गर्न पनि आग्रह गरे ।

‘विदेशबाट कति पैसा ल्याउने, कसले ल्याउने पूरा रेकर्ड राख्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ  । हिजोमात्रै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई भ्रष्टको देश भने । किन भनेभन्दा संघीयता सञ्चालनका लागि आउने २० मिलियन डलर र नेपालको जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गतको १९ मिलियन डलर सहयोग भ्रष्टाचारीले लिएको भन्दा त्यहाँ बस्ने लाखौँ नेपालीको शिर निहुरिएको छ,’ शाहीले भने ।

साथै नेपालमा धर्मान्तरका लागि १०० मिलियन डलर ल्याएको भन्दै उनले यसमा पनि छानबिन हुनुपर्ने शाहीको माग थियो । 

उनले भने, ‘यो हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । बाहिरबाट आउने पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ ।’

सांसद सूर्यबहादुर थापाले सांसद शाहीले तोकिएको विषयभन्दा बाहिर गएर छलफल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । समितिमा तोकिएको विषयभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्न रोक लगाउनसमेत उनले सभापतिलाई आग्रह गरे ।

‘कार्यसूचीमा राखिएको विषय, तोकिएको समयमा छलफल गरिनु पर्छ । यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गयो, तोकिएको एजेण्डामा रहेर बोल्नु पर्छ,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बोल्न सक्ने दम राख्न पर्‍यो नि ! विषयमा बाँधिनु पर्छ । निर्धारित समयमा निर्धारित विषयका सन्दर्भमा छलफल गरौँ ।’

अझै ५ जना संशोधनकर्ता समितिमा संशोधनको सन्दर्भ राख्न बाँकी रहेको भन्दै थापाले विषयवस्तुलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । 

सांसद कल्पना चौधरीले पनि सांसद शाहीले सबैजसो बैठकमा विषयवस्तुभन्दा बाहिर बोलेर चर्चा कमाउन खोजेको तर्क गरिन् । 

‘संशोधनकर्तासँगको छलफल विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानेबित्तिकै सभापतिज्यूले रोक्नु पर्थ्यो । उहाँको जहिल्यै यस्तै हुन्छ । जहाँजाँदा पनि मिडियाको अगाडि जे पनि बोल्यो, हिरो बन्यो,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी सांसद नारायणी शर्माले पनि विषयवस्तु भन्दा बाहिर बोल्न नमिल्ने बताइन् । 

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर बोलेमा सभापतिले तत्काल रोक्नुपर्नेमा नरोकेको बताए । 

सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी छलफलमा विषयवस्तु बाहिरको सन्दर्भ ल्याउने सांसदलाई तत्काल रोक्ने र विषय वस्तुमै केन्द्रित रहेर छलफल गराउने प्रतिवद्धता गरे ।