७ महिनामा नेपालका प्रमुख भन्सार नाकाबाट कति भयो आयात-निर्यात ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा (साउन-माघ) नेपालका विभिन्न भन्सार नाकाबाट कुल ९८८ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ । सोही अवधिमा १२७ अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी आयात हुने भन्सार नाका वीरगञ्ज रहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट मात्र ३३४ अर्ब ६२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ, जुन कुल आयातको ३३.८५ प्रतिशत हो। त्यस्तै, सोही नाकाबाट ४० अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ, जसले कुल निर्यातको ३१.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।
त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो आयात हुने भन्सार नाका भैरहवा रहेको छ, जहाँबाट १४४ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। त्यहाँबाट ९ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।
बिराटनगर भन्सार तेस्रो स्थानमा छ, जहाँबाट ११२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात तथा ३० अर्ब ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।
चोभार, जनकपुर, महेशपुर, राजविराज, सुनसरी, सुथौली, तातोपानी लगायतका भन्सार नाकाबाट भने निर्यात शून्य रहेको छ। यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ८२ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात तथा २० अर्ब ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।
चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट ४७ अर्ब ९० करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात र १ अर्ब ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निजामती विधेयकमा सांसद र कानुन सचिवको प्रस्ताव : एक तहमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरौँ
-
प्रचण्ड र बीपी कोइराला युग नायक हुन् : वर्षमान पुन
-
एकीकृत समाजवादीको बैठकमा ११ जनाले आफ्ना धारणा राखे
-
साँझसँगै मासुचिउरा खाएको साथीलाई बिहान फलामको पाइपले हिर्काएर हत्या
-
उडिसाबाट सुनौली नाका भएर ३६ जना विद्यार्थी नेपाल फर्किए
-
रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी समस्या, तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण