डोनाल्ड ट्रम्पले कानुनको खिल्ली उडाउँदै गर्ने गरेका चर्तिकलाबारे अमेरिकी जनता पहिले नै सचेत भइसकेका थिए । ‘डिप स्टेट’ लाई निशाना बनाएर हुने गरेको अनवरत हमलाले ट्रम्प र उनका आसेपासे कसरी अमेरिकी सरकारलाई ध्वस्त पार्न खोज्दैछन् भन्ने कुराको पूर्व आभास पाइसकिएको थियो ।

तर, अब त विदेश नीतिको क्षेत्रमा पनि ट्रम्प कसैले नसोचेको बाटोमा जान खोज्दै छन् । गत राष्ट्रपति निर्वाचन अघिसम्म धेरैलाई उनको आकांक्षा अलगाववादी (आइसोलेसनिष्ट) होला भन्ने लागेको थियो । अफगानिस्तान र इराकमा भएको अमेरिकी संलग्नतालाई उनी कहिल्यै नसकिने ‘अनन्त युद्ध’ भन्थे ।

तर, आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन अर्थात् जनवरी २० बाटै उनी त पुरानो ढर्राको साम्राज्यवादी हुनेतिर पो ढल्किए । उनले पनामा नहरमा पुनः अमेरिकी नियन्त्रण हुनुपर्ने चाहना देखाए । लगत्तै डेनमार्कले ग्रीनल्यान्ड आफूलाई दिनुपर्ने बताए । मागेकै भरमा दिन तयार नभएको खण्डमा डेनमार्कलाई कठोर भन्सार दर लगाइदिने धम्की दिए ।

वैश्विक तापमान वृद्धिसँगै आर्कटिकको सामुद्रिक मार्ग खुल्ने भएपछि ग्रीनल्यान्डको रणनीतिक महत्त्व बढेको छ । खनिज पदार्थका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुनसक्छ । तर, ट्रम्पको कदम त आक्रामक देखिनकै लागिमात्रै आक्रामक भएजस्तो देखियो ।

डेनमार्कले पहिले नै ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकालाई सुरक्षा भूमिका साथै खनिज उत्खनन अधिकार दिने सम्झौताका लागि तयार रहेको बताइसकेको छ । तर, पनि ट्रम्प सैन्यबल प्रयोग गर्ने जिद्दी दोहोर्‍याइरहेका छन् । यसले हालसम्म नभएको अन्योलको परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

ट्रम्पले भन्ने गरेका सबै कुरालाई संसारले कति गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । उनको गाजा योजना कतिसम्मको बेतुके छ भने त्यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँटै छैन तर, पनि त्यसो भन्नुका पछाडि केही कारण पक्कै हुन सक्छन् ।

नेटोको मूल दस्तावेजको दफा–५ मा नेटोका सदस्य राष्ट्रमा कसैले आक्रमण गरेको खन्डमा आपसी सहयोगको प्रावधान छ । नेटो सदस्य मुलुकले नै आक्रमण गरेको अवस्थामा के हुन्छ, त्यहाँ उल्लेख छैन ।

नव–साम्राज्यवादीको रूपमा ट्रम्पको अर्को मुख्य काम गाजामाथि अमेरिकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव थियो । उनका अनुसार, अमेरिकाले गाजापट्टीका २० लाख मानिसलाई धपाएर खाली गरेपछि त्यहाँ कब्जा गर्नुपर्छ । अमेरिका भ्रमणमा आएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसबारे भने–

‘अमेरिकाले गाजापट्टी नियन्त्रणमा लिनेछ । त्यहाँ विभिन्न काम गर्नेछ । पहिले हामी गाजालाई आफ्नो बनाउछौँ । त्यहाँ रहेका नपड्किएका बम र हतियार निष्क्रिय बनाउँदै, भत्केका घरहरू सबै हटाउनेछौँ । हामी त्यहाँको स्तरोन्नति गर्नेछौँ । आर्थिक विकास गर्नेछौं । त्यहाँका मानिसहरूलाई व्यापक रोजगारी र आवास उपलब्ध गराउनेछौँ । हामी केही खास काम गर्नेछौँ । केही फरक गर्नेछौँ ।’

यो प्रस्ताव यति वाहियात थियो कि यसलाई लगभग सबै क्षेत्रीय शक्तिहरूले तुरुन्तै भर्त्सना गरिहाले । केवल इजरायलको नेतान्याहु सरकारका उग्र–दक्षिणपन्थी सदस्यले मात्रै यसको समर्थन गरे । उनीहरू चाहिँ यस्तो प्रस्तावबाट खुसी देखिन्थे । जताततै ध्वस्त भएर भग्नावशेष बनेको तथा हमासका लडाकुहरूको कब्जामा रहेको गाजाले उनीहरूको टाउको दुखाएको अवस्थामा यसले मल्हमको काम गर्ने आशामा उनीहरू खुसी भएका हुन् ।

ट्रम्पको प्रस्ताव कति बेकामे हो भनेर बुझ्नलाई धेरै विस्तृतमा जानै पर्दैन । प्यालेस्टीनीहरू गाजा छोड्न चाहँदैनन् । इजिप्ट, जोर्डन वा कुनै पनि अन्य छिमेकी अरब राज्य उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा लिन पनि तयार छैनन् । प्यालेस्टीनीहरूको भाषामा विपत्तिको अर्थमा ‘नक्वा’ भनिने सन् १९४८ को घटनाले सिर्जना गरेको अस्थिरताको अवस्था अझै त्यो क्षेत्रमा अनुभव भइरहेको छ ।

इजरायलले डेढ वर्षसम्म गरेको अनवरत आक्रमणका बाबजुद हमासले आफूलाई अझै प्रतिरोधी नै रहेको सावित गरिसकेको छ । साथै उक्त घटनाले प्यालेस्टाइन खाली गर्ने हो भने केवल नसंहारकारी युद्धबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने पनि देखाएको छ । ट्रम्पको योजना कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसले जातीय सफायाको क्रूर अवस्था सिर्जना गर्नेछ र, इतिहासभर नैतिक कलंकको रूपमा दर्ज रहनेछ ।

ट्रम्पले पनामा, ग्रीनल्यान्ड र गाजाबारे दिएका धम्कीपूर्ण बयान खोक्रो नै साबित भए पनि त्यसको केही न केही प्रभाव त सतहमा पक्कै देखिने छ । त्यसले डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्नेछ ।

ट्रम्पले भन्ने गरेका यस्ता सबै कुरालाई संसारले कति गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । उनको गाजा योजना कतिसम्मको बेतुके छ भने त्यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँटै छैन । तर पनि त्यसो भन्नुका पछाडि केही कारण पक्कै हुन् सक्छन् । पृष्ठभूमिमा भइरहेको अर्को ठुलो तयारीलाई ढाक्न त्यसो भनेका पनि हुन सक्छन् ।

इजरायलको नेतान्याहु सरकार वेष्ट बैंक र त्यहाँका ३० लाख मानिसमा आफ्नो सार्वभौमिकता स्थापना गर्न चाहन्छ । अक्टोबर–७ को घटनापछि सारा संसारको ध्यान गाजामा छ । इजरायलले भने बिस्तारै बहुसंख्यक प्यालेष्टाइनी बस्ने गरेको क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा घेरा कसिलो बनाउँदै गएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै इजरायलले वेष्ट बैंक आफूमा गाभ्ने योजना बनाएको थियो । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला ट्रम्पको पनि त्यो योजनामा सहानुभूति रहेको हुनुपर्छ तर, उनका ज्वाइँ जारेड कुश्नर अरब–इजरायल मिलापको अब्राहम सम्झौता गराउन लागेका थिए । त्यसैकारण अमेरिकी प्रशासनले इजरायली योजनालाई धेरै नसघाएको हुनसक्छ ।

आजको दिनमा हुन सक्ने त्यस्तो खालको कब्जालाई अमेरिकाले समर्थन नगर्न एउटामात्रै घटनाले रोक्न सक्छ । त्यसका लागि साउदी अरबले इजरायललाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ तर, यस्तो हुने सम्भावना असाध्यै न्यून छ । साउदी अरबका शासक मोहम्मद बिन सलमानले प्यालेस्टीनी राज्यको स्थापनाको प्रावधान नभएको कुनै सम्झौता सम्भव नभएको बताइसकेका छन् ।

प्यालेस्टीनी राज्यको स्थापना इजरायलले स्वीकार्दैन । यस्तो माहोलमा इजरायल र अमेरिका वेष्ट बैंक कब्जा गर्नेतिरै लाग्न सक्छन् । ट्रम्पले इजरायलको राजदूत बनाएका माइक हकाबी अन्य पुरातनपन्थी इशाई जस्तै वेष्ट बैंक इजरायलकै भएको तथा त्यसमा इजरायलको हक लाग्ने विश्वास गर्छन् ।

ट्रम्पले पनामा, ग्रीनल्यान्ड र गाजाबारे दिएका धम्कीपूर्ण बयान खोक्रो नै साबित भए पनि त्यसको केही न केही प्रभाव त सतहमा पक्कै देखिने छ । त्यसले डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्नेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठुला शक्तिहरूले कसैको क्षेत्र हडप्न सैन्य बल प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने आम मान्यतालाई यसले अस्वीकार गरेको छ ।

यो मान्यता सन् १९४५ पछिको विश्वको एउटा ठुलो उपलब्धि थियो । सन् २०१४ र २०२२ मा युक्रेनको भूभागमा आक्रमण गर्ने र आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने गरेर पुटिन नेतृत्वको रुसले उक्त मान्यताको व्यापक उल्लंघन गर्‍यो । चीनले पनि बल प्रयोग गर्नेबारे यस्तै सोचिरहेको छ । यस्तैबेला ट्रम्पले १९औँ शताब्दीमा दबदबा भएको ‘प्रभाव क्षेत्र’ (स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स) भनिने विचार ब्युँताएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो भौगोलिक विस्तारको महत्त्वाकांक्षा कार्यान्वयन गर्न थाले भने त्यसले रुस र चीनलाई पनि हरियो झन्डा देखाएको अर्थ लाग्नेछ ।

जस अनुसार महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो वरपरको भूगोलमा नियन्त्रण कायम राख्न सक्नुपर्छ । रुस र चीनका  पनि आ–आफ्ना दाबी छन् । ती दाबी अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड र पनामामा गरेका दाबीभन्दा बलिया छन् । ट्रम्पले आफ्नो भौगोलिक विस्तारको महत्त्वाकांक्षा कार्यान्वयन गर्न थाले भने त्यसले रुस र चीनलाई पनि हरियो झन्डा देखाएको अर्थ लाग्नेछ ।

ट्रम्पले त्यो प्रकारको विदेश नीति लिए भने भविष्यमा ठुला विरोधाभास सिर्जना हुनेछ । अमेरिकाको डाइरेक्टर अफ नेशनल इन्टेलिजेन्स (डीएनआई) का रूपमा तुल्सी गब्बार्डको मनोनयन भएको छ । उनले विगतमा सिरिया र युक्रेनमा अमेरिकी कदमको खुलेर विरोध गरेकी छन् । तर, अब अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने ट्रम्पको योजना लागु गराउन थाल्यो भने उनले त्यसको समर्थन गर्नु पर्नेछ ।

रेन्ड पल जस्ता अमेरिकी अलगाववादको निरन्तर पक्षपोषण गर्दै आएका रिपब्लिकन सिनेटरहरू समेत ट्रम्पको कदमले रोजेको बाटो र दिशाबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । रेन्ड पल भन्छन, ‘मैले त ‘अमेरिका फर्स्ट’ भन्ने विचारलाई मतदान गरेर राष्ट्रपति चुनेको भन्ने ठानेको थिएँ । तर, हाम्रो ढुकुटी रित्याउने र हाम्रा सैनिकको रगत बगाउने खालका काममा लाग्ने गर्नु त भएन नि ।’

अमेरिकाभित्र र बाहिर दुवैतिरका वामपन्थीहरूले दशकौँदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यो साम्राज्यवाद सौम्य रूपमा थियो । अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मुलुकसँग सुरक्षा गठबन्धन गर्थ्यो वा आफ्नो अगुवाईमा उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्थ्यो तर, आज उनीहरूले जे भनिरहेका छन्, त्योचाहिँ खास कुरा हो । अर्थात् आफ्नो भूगोल नै विस्तार गर्न खोजिरहेको अमेरिका र यसका लागि बल प्रयोगको धम्की दिइरहेको अमेरिका वास्तविक साम्राज्यवाद हो ।

सबैलाई १९औँ शताब्दीमा स्वागत छ !

(फुकुयामा स्टैन्डफोर्ड विश्वविद्यालयको फ्रिमैन स्पोगली इन्टीट्युट फर इन्टरनेशनल स्टडिजमा सिनियर फेलो छन् ।)

(द पर्सुएसनबाट)